… अन्यथा आम्हीच कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊ! सर्वोच्च न्यायालय; शेतकरी आंदोलन याचिकेवरील सुनावणी करताना केली केंद्र सरकारची कानउघडणी
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना शेतकर्यांकडून होत असलेला विरोध कायम आहे. केंद्राने दुरूस्ती करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून दिल्लीत चर्चेचे गुर्हाळ सुरू आहे. दरम्यान, शेतकर्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघडणी केली.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकर्यांचे आंदोलन सुरू असून, शेतकर्यांना हटवण्यासंदर्भात तसेच कायदे मागे घेण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फैलावर घेतले. हे दुसर्या सरकारने सुरू केले होते, हे सरकारचे म्हणणे अजिबात ऐकून घेतले जाणार नाही. तुम्ही यातून तोडगा कसा काढत आहात? कृषी कायद्यांची स्तुती करणारी एकही याचिका आमच्याकडे आलेली नाही. शेतकर्याच्या विषयाबद्दल न्यायालय तज्ज्ञ नाही. पण, तुम्ही या कायद्यांची अमलबजावणी थांबवणार आहात की, आम्ही पावलं उचलायची? परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. लोक मरत आहेत. थंडीत बसले आहेत. तिथे अन्नपाणी पाण्याचं काय आहे? कोण व्यवस्था ठेवत आहे?, असे प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले.
तिथे महिला आणि वृद्धांना का ठेवून घेतलं जात आहे, आम्हांला माहिती नाही. आम्ही तज्ज्ञ नाही. आम्ही समिती नेमू इच्छितो, तोपर्यंत सरकारने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अन्यथा आम्हीच कायद्यांना स्थगिती देऊ. आम्ही कायदे मागे घेण्याबद्दल बोलत नाही आहोत. आम्ही इतकेच विचारत आहोत की, ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात. चर्चेतून हा तोडगा काढणार का इतकाच आमचा प्रश्न आहे. हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचं समाधान आहे की भाग, हे आम्हांला कळत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्राची कानउघडणी केली.
