अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणारच…!

अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणारच…!
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; तारीख पुढे ढकलण्याची मुभा
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असेही न्यायालयाने सांगितलं आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. 18 ऑगस्टला सुनावणीनंतर न्यायालयाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर.सुभाष रेड्डी आणि एम.आर.शाह यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना यूजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटलं आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गंत राज्यं परीक्षा पुढे ढकलू शकतात. मात्र यूजीसीसोबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनी नवीन तारीख निश्चित करावी लागेल असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. तसेच 30 सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा घेणं अनिवार्य नसल्याचेही न्यायालयाने निकालात सांगितलं आहे. परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 6 जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेनेतर्फेही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर करतो. राज्य सरकारने विद्यार्थी व पालकांची भूमिका ठामपणे न्यायालयात मांडली. सध्या कालावधीत राज्य सरकार ही परीक्षा घेऊ शकत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे. त्यासाठी ऐच्छिक परीक्षा घेण्यात येईल, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. परीक्षा रद्द करण्याचं सरकारनं म्हटलं नव्हतं. पण कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पदवी देण्याचा निर्णय होता. ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रेडसाठी परीक्षा द्यायची आहे, त्यांच्यासाठी घेतली जाणार होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिला आहे.
– उदय सामंत (उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री)

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि युवासेनेने जी याचिका केली होती ती फेटाळली आहे. परीक्षेशिवाय पदवी देऊ शकत नाही हे सुप्रीम कोर्टाने अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आहे. देशभरातील कुलगुरुंचंही हेच मत होतं. जी कमिटी तयार करण्यात आली होती त्यांनीही हाच रिपोर्ट दिला होता. तरीही केवळ युवासेनेच्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र सरकार सातत्याने एकतर्फी निर्णय घेत होतं. त्याचा भविष्यात आमच्या मुलांवर परिणाम झाला असता.
– देवेंद्र फडणवीस (विरोधी पक्षनेते, विधानसभा)