स्थायीच्या बैठकीतच मुख्याधिकार्यांच्या कारभाराची ‘उलटतपासणी’! सत्ताधारी नगरसेवकांकडूनच प्रश्नांचा भडिमार; प्रशासनाऐवजी राजकीय ‘कठपुतली’ झाल्याचा आरोप..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पालिकेचा कारभार सुरळीत चालविण्याची जबाबदारी ज्या प्रशासनावर आहे, त्याच प्रशासनाच्या प्रमुखांच्या कारभाराची ‘उलटतपासणी’ सत्ताधारी नगरसेवकांनाच करावी लागावी, हा संगमनेरच्या गावकारभारातील विचित्र प्रकार आज समोर आला. विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी गटाच्या नगरसेवकांनीच प्रश्नांची सरबत्ती करीत मुख्याधिकार्यांच्या कार्यपद्धतीवर थेट संताप व्यक्त केला. एवढेच नव्हे, तर प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून काम करण्याऐवजी मुख्याधिकारी राजकीय ‘कठपुतली’ म्हणून भूमिका बजावत असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे बैठकीचा विषय विकासकामांचा असला, तरी चर्चेचा केंद्रबिंदू मात्र मुख्याधिकार्यांचा तुघलकी कारभारच ठरला.
नगरपालिकेच्या सत्तेत सुमारे 90 टक्के प्रतिनिधित्व असलेल्या संगमनेर सेवा समितीसमोर सध्या सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते निवडणुकीत मतदारांना दाखविलेल्या ‘संगमनेर 2.0’च्या स्वप्नांना प्रत्यक्ष आकार देण्याचे. पालिका निवडणुकीत शहरवासीयांनी याच ‘व्हिजन’वर पुन्हा विश्वास दाखवला होता. त्यामुळे नव्या सत्तेकडून रस्ते, पाणी, स्वच्छता, वाहतूक, बाजारव्यवस्था आणि मूलभूत नागरी सुविधांबाबत मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या. मात्र निवडणूक निकालानंतर पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यात अपेक्षित समन्वय निर्माण होण्याऐवजी अनेक मुद्द्यांवर संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यांपासून दिसून येत आहे.
राज्यात महायुतीचे सरकार आणि स्थानिक पातळीवर वेगळ्या राजकीय समीकरणातून निर्माण झालेली पालिकेची सत्ता, या पार्श्वभूमीवर निधी आणि विकासकामांच्या बाबतीत आधीच अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा स्थितीत प्रशासनाने उपलब्ध साधनसामग्रीचा परिणामकारक वापर करुन सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय मतभेदांपलीकडे नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र नगरसेवकांच्या सूचनांनाच केराची टोपली दाखवली जात असल्याचा आरोप झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.
विशेष म्हणजे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे यासारख्या रोजच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांसाठीही नगरसेवकांना प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना नागरिकांच्या तक्रारी घेऊन पालिकेच्या दारात उभे राहावे लागणे आणि त्याच वेळी त्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रशासनाकडून टाळाटाळ होणं हा प्रकार नागरिकांच्या नाराजीला खतपाणी घालणारा ठरला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची अडचण केवळ राजकीय राहिली नसून ती आता त्यांच्या प्रभागातील जनतेची समस्या ठरत आहे.
शहरातील वाहतूक सुरळीत व्हावी आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणांची संख्या आटोक्यात यावी, या उद्देशाने पालिकेतील सत्ताधारीगटाने धोरणात्मक निर्णय घेवून अकोले बायपासवरील बाजाराचे स्थलांतर केले होते. मात्र मुख्याधिकार्यांनी सत्ताधार्यांच्या धोरणांनाच हरताळ फासताना स्थलांतरीत केलेल्या भाजीविक्रेत्यांना रताळ्याच्या आडून पुन्हा रस्त्यावर आणून बसवले. एका बाजूला अतिक्रमण हटविण्याच्या नावाखाली कठोर कारवाई आणि दुसर्या बाजूला रस्त्यावरील बाजाराला मोकळीक, या दुटप्पी भूमिकेमुळे प्रशासनाच्या कारवाईबाबतच शंका निर्माण झाल्या आहेत.
अतिक्रमण कारवाईचा मुद्दा याच कारणामुळे अधिक संवेदनशील ठरला आहे. श्रमिकनगर परिसरातील नाटकी नाल्यावरील अतिक्रमितांचे यापूर्वी पुनर्वसन होऊनही पुन्हा हा नाला गजबजला आहे. त्याबाबत मुख्याधिकार्यांच्या सहीने तेथील 72 व्यावसायिक अतिक्रमणधारकांना गेल्या 10 जून रोजी सात दिवसांच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र संबंधितांना दिलेली मुदत उलटून आता दोन महिने झाले तरीही पालिकेने प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
मात्र त्याचवेळी या दरम्यान शहराच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे योगदान देणार्या काही प्रतिष्ठित आस्थापनांवर मात्र पूर्वग्रह असल्यागत कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय ‘बेकायदा’ तोडक कारवाई झाल्याने मुख्याधिकार्यांच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाला आहे. आश्चर्य म्हणजे आपल्या मनमानी कारभारातून ‘तुघलका’ची ओळख मिळवणार्या मुख्याधिकार्यांनी काही प्रतिष्ठीतांच्या बांधकामांवर केवळ इंचाच्या मुद्यावरुन हातोडा चालविला. कायदा सर्वांसाठी समान असावा, ही अपेक्षा असताना कारवाईची तीव्रता आणि प्राधान्यक्रम ठरवण्यात मुख्याधिकार्यांची भूमिका कठपुतलीप्रमाणेच दिसून आल्याचा आरोप आता त्यांच्यावर होत आहे.
धक्कादायक म्हणजे नाटकीवरील अतिक्रमणाला मोठी आर्थिक बाजू असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. मुख्याधिकार्यांनी 10 जूनरोजी 72 व्यावसायिक अतिक्रमणधारकांना बजावलेल्या नोटीसांपैकी अवघ्या 30 जणांकडेच पालिकेची 48 लाखांहून अधिक थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी थकीत कर वसुलीला प्राधान्य देण्याऐवजी अतिक्रमित थकबाकीदारांना अभय आणि महिन्याला लाखोंचा कर भरणार्या प्रतिष्ठीतांच्या नसलेल्या अतिक्रमणांवर मात्र पूर्वसूचनेशिवाय कारवाई करण्याची भूमिका प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
विशेष म्हणजे याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन आदेश आणि पालिकेच्या थकबाकीशी संबंधित एक वेगळा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. संबंधित प्रतिष्ठित आस्थापनेचीच पालिकेकडे मोठी थकबाकी असल्याचा दावा असून न्यायालयीन आदेशानुसार मुख्याधिकार्यांची खुर्ची जप्त करण्याची वेळ पालिकेवर आल्याची चर्चा आहे. मात्र पालिकेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागू नये म्हणून संबंधित आस्थापनेने औदार्य दाखवून ‘त्या’ आदेशाची अंमलबजावणी टाळली आहे. असे असतानाही मुख्याधिकार्यांनी त्याच आस्थापनेवर केलेली कारवाई संशयास्पद ठरली होती.
या सर्व घटनांचा कडेलोट आज रामकृष्ण सभागृहात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत झाला. विकासकामांचा विषय घेऊन बसलेल्या सभागृहात सत्ताधारी नगरसेवकांनीच प्रभागातील समस्यांचा पाढा वाचला. प्रश्न केवळ निधीचा नाही, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा असल्याचा रोष यावेळी दिसून आला. मुख्याधिकारी आणि नगरसेवक यांच्यातील शाब्दिक खडाजंगीने बैठकीचे गांभीर्य वाढविले. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव एवढ्या उघडपणे समोर यावा, ही पालिकेच्या अलिकडच्या इतिहासातील बहुधा पहिलीच वेळ असावी.
विशेष म्हणजे या बैठकीतील चर्चेची माहिती बाहेर येताच नागरिकांमध्येही त्याची जोरदार चर्चा सुरु झाली. नगरसेवकच प्रशासनाविरोधात बोलत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागायची? असा प्रश्न आता शहरात विचारला जात आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्षाचा सर्वाधिक फटका शेवटी नागरिकांनाच बसतो. कारण राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे रस्त्यावरील खड्डा, नळाला येणारे पाणी, कचर्याची समस्या, वाहतुकीची कोंडी आणि बाजारातील अव्यवस्था यांच्याशी नागरिकांना दररोज दोन हात करावे लागतात.
मुख्याधिकार्यांवर राजकीय ‘कठपुतली’ असल्याचा आरोप गंभीर असून त्याची सत्यता स्पष्ट होण्याची गरज आहे. प्रशासनाचा अधिकारी कोणत्याही राजकीय गटाच्या बाजूने नसतो. कायदा, नियम आणि नगरी हिताच्या बाजूनेच त्यांचा कल असला पाहिजे. स्थानिक नागरिकांनी ‘संगमनेर 2.0’चे स्वप्न पाहताना केवळ निवडणुकीतील आश्वासनांवर विश्वास ठेवलेला नाही, तर त्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही लोकप्रतिनिधींवर सोपविली आहे. त्यासाठी सक्षम प्रशासन, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि लोकप्रतिनिधी-प्रशासन यांच्यातील समन्वय ही त्रिसूत्री आवश्यक आहे. पालिकेतील सध्याच्या संघर्षातून मात्र ही त्रिसूत्रीच धोक्यात आल्याचे चित्र आहे.
लोकशाहीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा गाभा म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय. नगरसेवकांना जनतेने निवडून दिले असले, तरी प्रशासनाला कायदा, नियम आणि आर्थिक शिस्तीच्या चौकटीत निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे कोणताही अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या प्रत्येक मागणीला बांधील नसतो; मात्र त्यांच्या वैध सूचनांकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य ठरत नाही. त्याचप्रमाणे अतिक्रमणविरोधी कारवाई करताना ती सर्वांसाठी समान निकषांनी झाली पाहिजे. थकबाकीदारांकडून कर वसुली, रस्ते व वाहतूक व्यवस्थापन, बाजारांचे नियोजन आणि विकासकामांची अंमलबजावणी या सर्व बाबींमध्ये पारदर्शकता दिसली तर प्रशासनावरील विश्वास वाढतो. पालिकेचे मुख्याधिकारी मात्र या तत्वांनाच तिलांजली देत असून त्यांच्या विकासविरोधी तुघलकी कारभाराबाबत नागरी रोष वाढला आहे. त्यातूनच अशा निष्क्रिय आणि प्रशासनात राहुन राजकारण करणार्या अधिकार्याची संगमनेरातून हकालपट्टी करण्याची मागणी होत आहे.
