नाटकीचा गळा घोटणार्यांकडे कोटींची थकबाकी! मुख्याधिकार्यांच्या मनमानीचा आणखी एक नमूना; प्रामाणिक करदात्यांवर मात्र नियमांचा बडगा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्याकाही महिन्यांपासून मनमानी आणि तुघलकी कारभारातून सतत चर्चेत असलेल्या पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांचा आणखी एक अजब प्रताप चव्हाट्यावर आला आहे. एरव्ही दोन-पाच हजारांच्या किरकोळ थकबाकीसाठी ‘सहनशील’ नागरिकांवर थेट नळजोडणी तोडण्याची कारवाई करणार्या या महाशयांनी नाटकी नाल्याचा जीव घोटून त्यावर व्यवसाय थाटणार्या अतिक्रमणधारकांच्या कोटींच्या थकबाकीकडे मात्र पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. धक्कादायक म्हणजे या नाल्यावरील तब्बल 72 व्यावसायिकांना दोन महिन्यांपूर्वीच सात दिवसांत अतिक्रमण काढून घेण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यावर कारवाई सोडून या महाशयांनी शहरातील प्रतिष्ठीत आस्थापनांवर बडगा उगारीत नसलेल्या अतिक्रमणांना जेसीबी लावण्यातच मर्दूमकी गाजवली. धक्कादायक म्हणजे एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने नाटकीवरील अतिक्रमणधारक व्यावसायिकांची संपूर्ण यादी व त्यांच्या थकबाकीची माहिती मागितली असता त्यांनी केवळ 30 जणांची यादी सुपूर्द केली. त्यातील सर्वच्या सर्व अतिक्रमणधारक गेल्या अनेक वर्षांचे थकबाकीदार असल्याचेही त्यातून उघड झाले असून या निम्म्या लोकांकडेच तब्बल 48 लाखांची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही नैसर्गिक जलस्रोताच्या काठावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी यंत्रणांना विशेषाधिकार आहे, मात्र त्याचा योग्य वापर करण्याऐवजी मुख्याधिकारीच चक्क राजकीय भूमिका बजावू लागल्याने त्यांच्या कारभाराबाबत सातत्याने असंतोष निर्माण होत आहे.
संगमनेर शहर आणि अतिक्रमण हे सूत्र सामान्य नागरिकांसाठी नवीन नाही. शहरातंर्गत प्रत्येक रस्ता आणि गल्लीबोळातही विस्तारलेल्या फिरत्या अथवा अस्थायी अतिक्रमणांसह शहरातील मोक्याच्या ठिकाणांवर मोठ्या प्रमाणात पक्की अतिक्रमणंही बोकाळली आहेत. त्यामुळे शहरातील गचाळपणात भर पडून वारंवार वाहतुकीचा खोळंबा होण्याचे प्रकार घडतात. महिला, वृद्ध व विद्यार्थी अशा सगळ्याच घटकांना प्रचंड अतिक्रमणं आणि त्यातून होणारी वारंवारची कोंडी याचा त्रास होत असला तरी आजवर पालिकेने या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्षच केल्याने आजच्या स्थितीत संगमनेरातील अतिक्रमणधारक सामान्य नागरिकांसह प्रशासनासाठीही डोकेदुखी ठरले आहेत. त्यातही म्हाळुंगी, म्हानुटी, नाटकी या सारख्या प्रवाही जलस्रोतांवरही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वसाहती आणि व्यावसायिक आस्थापने उभी राहुनही पालिकेकडून त्यांना अभय देण्याचाच प्रकार घडल्याने आजमितीस या जलस्रोतांचा जीवही संकुचित झाला असून त्यातून भविष्यातील संकटाचा इशाराही मिळत आहे.
धक्कादायक म्हणजे संगमनेर शहराच्या मोठ्या भागातून वाहणार्या नाटकीनाल्यावर जागोजागी प्रचंड अतिक्रमणं झाली असून दोन दशकांपूर्वी पालिकेने या नाल्यावरील अतिक्रमणधारकांचे श्रमिकनगरमधील सरकारी जागेत पुनर्वसनही केले होते. मात्र त्याचवेळी पुन्हा या जलस्रोतांवर अतिक्रमण होणार नाही याची काळजीच घेतली गेली नाही, परिणामी पुनर्वसनानंतरही या नाल्याचा जीव घोटण्याचे प्रकार आजही राजरोसपणे सुरुच असून या भागात केवळ रहिवाशीच नव्हेतर चक्क मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक अतिक्रणंही बोकाळली आहेत. त्याला पालिका प्रशासनाची कचखाऊ आणि निष्क्रिय भूमिकाही तितकीच कारणीभूत असल्याने शहरातील बहुतेक सर्वच शासकीय जागांवर आज अतिक्रमणधारकांचे वर्चस्व बघायला मिळते, मात्र त्या उपरांतही प्रशासन कारवाईबाबत चालढकलपणा करीत असल्याने शहराच्या बकालपणात दररोज वाढ होत आहे.
कोणत्याही नैसर्गिक जलस्रोताच्या प्रवाहात अथवा त्याच्या काठावर अतिक्रमणं होवू नये यासाठी शासनाचे कठोर निर्देश आहेत. अशा अतिक्रमणांमुळे प्रवाहात अडथळे निर्माण होवून जीवित व वित्त हानीचा धोका असल्याने शासन याबाबतीत कठोर आहे, मात्र त्याचवेळी स्थानिक पातळीवर जबाबदारी असलेले काही अधिकारी मात्र शासनाच्या धोरणांनाच हरताळ फासण्याचा उद्योग करीत असतात, त्यात संगमनेर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकार्यांचाही समावेश असल्याचे आता ठळकपणे समोर येवू लागले आहे.
विशेष म्हणजे शहरातील अधिकृत घरांमध्ये राहणार्या एखाद्या सामान्य माणसाकडे वर्षभराची घरपट्टी अथवा नळपट्टी थकल्यास थेट नळजोडणी तोडण्यासारख्या कारवाया करण्याचे आदेश देणारे मुख्याधिकारी जलस्रोतांचे गळे घोटून रहिवाशी आणि व्यावसायिक इमले बांधणार्यांच्या बाबतीत मात्र कमालीचे लवचिक असल्याचे दिसून येते. दोन महिन्यांपूर्वी 10 जूनरोजी या महाशयांनी नाटकी नाल्यावर प्रचंड अतिक्रमणात व्यावसायिक गाळे उभारुन फूकटच्या सरकारी जमिनींवर लाखों रुपयांची कमाई करणार्यांना सात दिवसांत जागा खाली करण्याच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. त्या गोष्टीला आता 60 दिवसांहून अधिक कालावधी लोटला आहे.
धक्कादायक म्हणजे नाटकीवरील व्यावासायिक अतिक्रमण धारकांकडे गेल्या अनेक वर्षांची लाखों रुपयांची थकबाकी आहे. मात्र एरवी वसुलीसाठी सामान्य व सहनशील नागरीकांना नागवणार्या मुख्यधिकार्यांची मात्र या भागातील थकबाकीदारांकडून वसुली करण्याची हिम्मतच होत नसल्याचे धक्कादायक वास्तवही उघड झाले आहे. खरेतर अतिक्रमणात असलेल्या थकबाकीदाराची संपूर्ण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकारही मुख्याधिकार्यांकडे आहे, मात्र त्याचा वापर करताना त्यांचा थरकाप होत असल्याने सरासरी प्रत्येकी दोन लाख 35 हजारांची थकबाकी असलेल्या येथील 72 व्यावसायिक अतिक्रमणधारकांना केवळ नोटीसा बजावण्याचे सोपस्कर पूर्ण करण्यात आले असून नोटीसद्वारे देण्यात आलेली कायदेशीर मुदत उलटूनही कारवाई मात्र दूरापास्तच असल्याचे दिसून येते. यावरुन पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशासकीय कर्तव्य सोडून राजकारणातच अधिक सक्रिय असल्याच्याही चर्चा सुरु झाल्या असून त्यांच्या या गचाळ भूमिकेने शहरातील बकालपणात मात्र सातत्याने वृद्धी होत आहे.
संगमनेर नगरपालिका स्वउत्पन्नाच्या बाबतीत अद्यापही कुपोषित असल्याने पालिकेला सरकारी अनुदानावरच अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे घरपट्टी, नळपट्टीसह शास्ती वसुलीवरच पालिकेचा बराचसा कारभार अवलंबून असतो. त्यामुळे दरवर्षी वसुलीच्या बाबतीत पालिका युद्धपातळीवर प्रयत्नशील असल्याचेही दिसते. मात्र त्याचवेळी लाखोंची थकबाकी असलेल्या अतिक्रमणधारकांकडे लाखों रुपयांची थकबाकी असूनही ना त्यांच्याकडे तगादा लावला जातोय, ना जोडणी तोडण्याची अथवा जप्तीची कारवाई केली जात आहे. त्यावरुन प्रामाणिकपणे घरपट्टी, नळपट्टी व शास्ती भरणार्या करदात्यांमध्ये संताप निर्माण होवू लागला असून या अतिक्रमणधारकांकडून एकतर सक्तिची वसुली करा अथवा जप्तीची कारवाई करुन त्यांचे अतिक्रमण जमिनदोस्त करा अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.
