आमदार सत्यजीत तांबेंच्या भूमिकेचे ‘गुढ’ पुन्हा गडद! तीन वर्षात प्रथमच महायुतीवर आसूड; रेल्वेपाठोपाठ सौरऊर्जा प्रकल्पावरुनही सत्ताधार्यांवर निशाणा..
श्याम तिवारी, संगमनेर
प्रदीर्घकाळ संघटनात्मक कामगिरी बजावल्यानंतरही पक्षाकडून अन्याय झाल्याची भावना रुजलेल्या आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या तीन वर्षांपूर्वीच्या बंडखोरीपासून त्यांची राजकीय कारकीर्द गुढ राहीली आहे. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अनुवादीत केलेल्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यापासून काल-परवापर्यंत त्यांचा कल भाजपच्या दिशेने असल्याचेही वेळोवेळी विश्लेषकांच्या नजरेने हेरले, मात्र त्या उपरांतही त्यांनी कोणतीही ठाम भूमिका टाळल्याने त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात नेहमीच संभ्रम राहीला आहे. विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार आणि त्यांचे मामा बाळासाहेब थोरात यांच्या प्रचारातही महायुती अथवा सरकारवर थेट टीका टाळली होती. तर, पालिका निवडणुकीत पहिल्यांदाच काँग्रेसला तिलांजली वाहीली गेल्याने त्यांच्याबाबतचे गुढ वाढलेले असतानाच त्यांनी सरकारच्या विरोधात जावून रेल्वेच्या मागणीसाठी केलेले आंदोलन, समितीबाबतची साशंकता आणि आता पठारभागातील औद्योगिक वसाहतीच्या जागेवरील सौरप्रकल्पावरुन महायुतीवर उगारलेला आसूड पाहता त्यांचा कल पुन्हा बदलला की काय? अशी राजकीय चर्चा सुरु झाली आहे. त्यासाठी थोरातांच्या पक्षनिष्ठेसह अलिकडच्या काळात राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या राजकीय उभारीचाही संदर्भ दिला जात आहे.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी कॅलिफोर्नियाच्या गर्व्हनरांनी लिहिलेल्या सिटीझन विल या इंग्रजी पुस्तकाचा मराठीत अनुवाद केला होता. त्याचा प्रकाशन सोहळा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 2022 मध्ये पार पडला. त्यावेळी थोरात यांच्या उपस्थितीत फडणवीसांनी सत्यजीत तांबे यांच्या राजकीय कर्तृत्वावर भाष्य करीत ‘अशा हिर्यांना फारकाळ अलिप्त ठेवू नका, आमची त्यांच्यावर नजर आहे..’ असे मिश्किलपणे सांगत नव्या चर्चांना तोंड फोडले होतो. त्याचा परिणाम अवघ्या वर्षभरात झालेल्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीतून दिसून आला. अतिशय नाट्यमय घडामोडींनंतर सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या वडिलांना पक्षाकडून अधिकृत ‘एबी’ फॉर्मसह उमेदवारी जाहीर झालेली असतानाही ऐनवेळी त्यांच्याऐवजी आपलाच अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करुन अवघ्या राज्याच्या राजकारणाला धक्का दिला. विशेष म्हणजे या घडामोडींनंतर तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांनी पक्षाने पिता-पूत्राच्या नावाने दोन ‘एबी’ फॉर्म दिल्याचा दावाही केल्याने राज्यात मोठा राजकीय संभ्रमही निर्माण झाला आणि काँग्रेसने शिस्तभंगाचा बडगा उगारताना दोघांचेही पक्षातून निलंबन केलं होतं, जे आजही कायम आहे.
दरम्यानच्या कालावधीत पदवीधर मतदारसंघासह तांबेंच्याच ताब्यात असलेल्या पालिकेच्या क्षेत्रातील विविध विकासकामांच्या मंजुर्या, निधीची मागणी घेवून अपक्ष म्हणून निवडून आलेले आमदार सत्यजीत तांबे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महायुती सरकारमधील मंत्र्यांच्या दालनात दिसू लागल्याने त्यांच्याबाबतचे राजकीय गुढही वाढत राहीले. त्यातच लोकसभेत ‘गायब’ राहुन विधानसभेच्या निवडणुकीतही खुद्द आपल्या मामांच्या प्रचारातही त्यांनी आपल्या अंगावर काँग्रेसचे कोणतेही चिन्ह न लावता, महायुती अथवा सरकारवर थेट टीका न करता भाषणं केली. विशेष म्हणजे या काळात माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेर मतदारसंघ सोडून आपले संपूर्ण लक्ष शिर्डी मतदारसंघातील काँग्रेसच्या उमेदवार प्रतिभा घोगरे यांच्या प्रचारावर केंद्रीत करुन थेट विखे-पाटलांना आव्हान दिलेले असतानाही आमदार तांबे यांच्या मुखातून मात्र त्यांच्या विरोधात चकारही निघाल्याचे उदाहरण नाही, त्यामुळे त्यांची राजकीय भूमिका संभ्रमित करणारीच ठरत राहीली.
‘त्या’ निवडणुकीत माजीमंत्री थोरात यांचा पराभव झाल्यापासून त्यांनी पाच जिल्ह्यातील 54 तालुक्यांऐवजी आपले संपूर्ण लक्ष संगमनेर मतदारसंघावर आणि विशेष करुन शहरावर केंद्रीत केले. त्यातून नव्याने निवडून आलेल्या महायुतीच्या आमदार अमोल खताळ यांच्या कार्यकर्त्यांसोबत त्यांच्या समर्थकांचा राजकीय संघर्ष पेटला आणि तो आजवर वाढताच आहे. मात्र त्या उपरांतही आमदार तांबे यांचा पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या फडवीसांसह महायुतीच्या मंत्र्यांच्या दालनातील वावर आणि सरकारवर टीका टाळण्याचे धोरणही थांबले नाही. त्यावरुन त्यांच्याविषयी सर्वसामान्यांसह राजकीय विश्लेषकांच्या मनात निर्माण झालेले राजकीय गुढ आणि संभ्रम फोफावतच राहीले. त्यातच पार पडलेल्या पालिकेच्या निवडणुकीत त्यांनी साडेतीन दशकांनंतर पहिल्यांदाच काँग्रेसला तिलांजली देत फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाच्या नावाखाली निवडणूक लढवल्याने त्यांनी काँग्रेसला कायमची सोडचिठ्ठी दिल्याचे बोलले गेले.
गेल्या वर्षी रेल्वेमंत्रालयाने ‘जीएमआरटी’च्या कारणावरुन ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेमार्ग रद्द केला. त्यावरुन खेड-आंबेगावपासून सिन्नरपर्यंत आंदोलनाची धग वाढत असताना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या विषयात पुढाकार घेत आंदोलन उभारले. सभागृहात निवेदनाद्वारे सरकारचे लक्षही वेधले आणि रस्त्यावर उतरुन आंदोलनाचे इशारेही दिले. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांनी ना रेल्वेमंत्रालयावर टीका केली, ना राज्य सरकारच्या भूमिकेवर. उलटपक्षी गेल्या फेब्रुवारीत सभागृहातील त्यांच्याच निवेदनावरुन मुख्यमंत्र्यांनी तज्ञ समिती स्थापन केल्याचा दावा करीत सरकारशी आपले स्नेहपूर्ण संबंध असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रत्यक्ष समितीची घोषणा होण्यापूर्वीच त्यांनी रेल्वेच्या प्रश्नावरुन 9 ऑगस्टरोजी पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गासह समृद्धीवर रास्तारोको करण्याची घोषणा केली.
त्याच दरम्यान 6 ऑगस्टरोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गात निर्माण झालेला जीएमआरटीचा अडथळा दूर करण्याच्या पर्यायांसाठी ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा करुन 60 दिवसांच्या आंत समितीला अहवाल सोपवण्याचे निर्देश दिले. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी समितीच्या अहवालाची प्रतिक्षा करावी असे सांगत आमदार तांबे यांना आंदोलनापासून परावृत्त होण्यास सांगीतले. मात्र गेल्या तीन वर्षात पहिल्यांदाच त्यांनी चक्क मुख्यमंत्र्यांची विनंती धुडकावली. त्यासोबतच समितीची घोषणा होवून 25 दिवसांचा कालावधी उलटूनही समितीच्या अध्यक्षांशीच अद्याप सरकारने कोणताही संपर्क साधला नसल्याचा गौप्यस्फोट करुन सरकार या प्रश्नावर गंभीर नसल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. हा विषय थेट मुख्यमंत्र्यांशी निगडीत असल्याने त्यांच्या या दाव्यानंतर राजकीय विश्लेषक बुचकळ्यात पडले असतानाच त्यांनी कौठे मलकापूरच्या औद्योगिक वसाहतीच्या विषयावरुनही स्थानिक महायुतीसह एकप्रकारे विखे-पाटलांवर शरसंधान साधले.
पठारावरील एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी कौठे मलकापूरला औद्योगिक वसाहत व्हावी यासाठी आपलेही प्रयत्न असल्याचे सांगत पाणी नसल्याची प्रमुख समस्या ठळक केली. मात्र त्यासाठी मलकापूरातील सौरऊर्जा प्रकल्पाबाबत दिशाभूल करण्यासाठी आंदोलन करण्याच्या स्थानिक महायुतीच्या भूमिकेवरही आसूड ओढले. यावेळी त्यांनी आंदोलन करायचे, पत्र द्यायचे, तिकडून फोन येणार आणि मग आंदोलन मिटणार अशी स्टंटबाजी कशासाठी? असा सवाल करीत हा प्रकार म्हणजे ‘तुम्ही रडल्यासारखे करा, आम्ही मारल्यासारखे करतो’ अशा शब्दात त्याचा समाचार घेत अप्रत्यक्षपणे पालकमंत्री विखे-पाटील यांच्यावरही निशाणा साधला. चालू महिन्यातील रेल्वेसाठीच्या रास्तारोको आंदोलनापासून तिसर्यांदा त्यांनी महायुती आणि सरकारवर निशाणा साधल्याने त्यांची बदललेली भूमिका पुन्हा संभ्रम निर्माण करणारी ठरली आहे.
दिल्लीतील झुरळ पार्टीच्या आंदोलनानंतर अचानक सक्रिय झालेल्या राहुल गांधी यांनी तरुण व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून पुन्हा एकदा भारतीय राजकारणात आपल्या भोवतीचे वलय निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यानच्या कालावधीत अनेकांचे कयास धुळीस मिळवून माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची आजही कायम असलेली पक्षनिष्ठा, राहुल गांधींच्या आक्रमक राजकारणाने त्यांच्याविषयी निर्माण झालेले वातावरण आणि आगामी कालावधीत काँग्रेसला अच्छे दिनाची अपेक्षा यातून आमदार सत्यजीत तांबे यांचा कल पुन्हा मामांचे बोटं धरुन काँग्रेसच्या दिशेने जाण्याकडे निर्देश करीत असल्याची चर्चा सुरु झाली असून त्यातून आमदार तांबे यांचे राजकीय गुढ उंचीवर पोहोचले आहे.
आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या राजकीय प्रवासात ‘काँग्रेसपासून अंतर, महायुतीशी जवळीक आणि स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व’ अशी त्यांची त्रिकोणी भूमिका दिसून येते. मात्र, अलिकडच्या काळात रेल्वेच्या प्रश्नावरुन झालेले आंदोलन ते त्यासाठी स्थापन झालेली तज्ञ समिती आणि आता मलकापूरच्या सौरऊर्जा प्रकल्पावरुन त्यांनी थेट सत्ताधार्यांना सवाल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्यातील हा बदल केवळ स्थानिक प्रश्नांपूरता मर्यादीत आहे की त्यामागे व्यापक राजकीय पुनर्समिकरणाची चाहूल आहे हे अद्याप अस्पष्ट आहे. माजीमंत्री थोरातांची कायम असलेली काँग्रेस निष्ठा आणि राहुल गांधींच्या नव्या आक्रमतेच्या पार्श्वभूमीवर आता त्यांची भूमिका जोखली जावू लागली असून त्यांच्या राजकीय गुढाची उकल होण्याऐवजी त्यात आणखी भर पडली आहे.
