मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या समितीचे अध्यक्षच कामकाजाबाबत अनभिज्ञ! आमदार सत्यजीत तांबे यांचा दावा; निश्चित मर्यादेचा निम्मा कालावधीही लोटला..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर हा बहुप्रतिक्षित सेमी-हाईस्पीड रेल्वेमार्ग मागील तीन दशकांपासून तीन जिल्ह्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याचा आणि विकासाला नवी दिशा देणारा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून पाहिला गेला. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, प्रशासकीय अनास्था आणि ऐनवेळी पुढे आलेला ‘जीएमआरटी’चा तांत्रिक वाद यामुळे हा प्रकल्प सध्या रेंगाळला आहे. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी मार्ग काढण्यासाठी डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली तज्ञ समिती आणि खुद्द समितीचे अध्यक्षच या कामकाजाबाबत अनभिज्ञ असल्याचा धक्कादायक दावा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी साकूर येथे केला. समितीला दिलेली 60 दिवसांची मुदत संपत आली असताना, निम्म्याहून अधिक कालावधी लोटल्यानंतरही अध्यक्षांशी साधा संपर्कही साधला न गेल्याने या उच्चस्तरीय समितीच्या आणि पर्यायाने सरकारच्या भूमिकेवरच आता संशय निर्माण झाला आहे.

पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाची मागणी जुनीच असून, केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या मागणीला खर्‍या अर्थाने गती मिळाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्याच कार्यकाळात हा प्रकल्प ‘महारेल’कडे सोपवून सात तालुक्यांच्या विकासाची दारे खुली केली. पुढे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री तथा दिवंगत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्पाचा समावेश ‘मेट्रो’त केल्याने महारेल’ला थेट खरेदीखतांद्वारे जमीन खरेदीचे अधिकार मिळाले आणि भूसंपादनाला वेग आला. परंतु, राज्यात 2022 मध्ये पुन्हा सत्ता बदल झाल्यानंतर आणि 2024 मधील लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर या प्रकल्पाच्या मार्गात अचानक अडथळे येऊ लागले. या पट्ट्यातील मतदारांनी आघाडीच्या बाजूने कौल दिल्यानंतर राजकीय समीकरणांचा वणवा या प्रकल्पावर पडल्याचे बोलले जावू लागले. डिसेंबर 2024 मध्ये रेल्वेमंत्र्यांनी पुण्यात अचानक ‘जीएमआरटी’चा मुद्दा पुढे करत महारेलकडून हा प्रकल्प काढून मध्यरेल्वेकडे वर्ग केला आणि अवघ्या दोन महिन्यांतच तो रद्द झाल्याची घोषणाही करुन टाकली.

रेल्वेमार्ग रद्द झाल्याच्या घोषणेनंतर पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या तीनही जिल्ह्यांत जनक्षोभ उसळला आहे. या रेल्वेमार्गासाठी प्रस्तावित रेल्वेमार्गावरील लोकप्रतिनिधींसह विविध कृती समित्याही आक्रमक झाल्या आहेत. त्याचे प्रतिबिंब गेल्या 9 ऑगस्टरोजी सिन्नर (गोंदेफाटा), संगमनेर ते चाकणपर्यंत रास्तारोको आंदोलनातून बघायला मिळाले. मात्र या आंदोलनापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 6 ऑगस्ट रोजी ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ञ समितीची घोषणा करुन 60 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे काही प्रमाणात निर्माण झालेला संभ्रम दूर होईल अशी आशा होती. मात्र, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या समितीच्या कार्यपद्धतीवरच बोटं ठेवत, समितीची घोषणा होऊन 25 दिवसांहून अधिक काळ लोटला तरी खुद्द अध्यक्षांशीच शासकीय पातळीवर संपर्क साधला गेला नसल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट केला. यावरुन सरकार या रेल्वेमार्गाबाबत खरोखरच गंभीर आहे का, असाही सवाल आता उपस्थित झाला आहे.

आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मानून ‘महारेल’च्या माध्यमातून या रेल्वेमार्गाला गती देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच तिसर्‍या पूर्ण कार्यकाळात अचानक ‘जीएमआरटी’चा अडथळा समोर आल्याने मोठे आश्चर्य निर्माण झाले आहे. रेल्वेमार्गाचा तांत्रिक आराखडा तयार करताना यापूर्वी वारंवार सर्वेक्षण होऊनही जीएमआरटीची कोणतीही तांत्रिक अडचण समोर आली नव्हती. मात्र, 2024 च्या निवडणुकांनंतर पूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेल्या याच सरकारच्या काळात हा प्रकल्प रद्द होणे संशय निर्माण करणारे ठरले आहे.

यामागे आघाडी सरकारच्या काळात काही नेत्यांनी कवडीमोल भावात जमिनी खरेदी करुन रेल्वेच्या मूळ आराखड्यात बदल घडवून आणल्याची जोरदार चर्चा आता जोर धरु लागली आहे. या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या संघर्षात तीन जिल्ह्यातील सात तालुक्यांना विकासाचे डबे जोडणारी हक्काची रेल्वेच राजकीय यज्ञात स्वाहा केली जात असल्याची तीव्र भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे, येणार्‍या कालावधीत त्याचे तीव्र स्वरुप उमटण्याचीही शक्यता आहे.

या संपूर्ण घटनाक्रमाने आता पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचा विषय केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय राहिला नसून तो एका मोठ्या राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींचा केंद्रबिंदू बनला आहे. समितीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करुन हा प्रकल्प कागदावरच मारण्याचा घाट घातला जात असल्याचा संशय आता बळावला आहे. जर कालबद्ध मर्यादेचा निम्मा कालावधी उलटूनही तज्ञ समितीचे अध्यक्षच अंधारात असतील, तर या समितीच्या अहवालातून आणि पर्यायाने शासनाकडून काय न्याय मिळणार, हा मोठा प्रश्न संगमनेरसह तीनही जिल्ह्यांतील जनतेसमोर उभा ठाकला आहे.