कागदी घोडे आणि राजकीय खेळाचा बळी ठरलेले विकासाचे स्वप्न! एकीकडे वळसे-पाटलांकडून विषयाला हवा; दुसरीकडे ‘शिर्डी-नाशिक’साठी भूसंपादन..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पुणे आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींना जोडणारा, लाखो हातांना रोजगार देणारा आणि ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारा ‘पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वे’ प्रकल्प राजकीय अनास्था आणि संदिग्धतेच्या धुक्यात हरवला आहे. त्यामुळे खेड-आंबेगावपासून ते संगमनेर-सिन्नरपर्यंतच्या जनतेच्या स्वप्नांना सुरुंग लागला असून, या भागाच्या विकासाचे स्वप्न आता केवळ राजकीय इच्छाशक्तीअभावी कागदावरच मर्यादीत असल्याचे दिसत आहे. आंबेगांवमधील एका कार्यक्रमात माजीमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी या विषयाला पुन्हा एकदा हवा दिली आहे, मात्र त्याचवेळी साईनगर-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाचे आदेशही निघाल्याने ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेमार्ग राजकीय रुळावर आल्याचे चित्रही दिसू लागले आहे.

एकेकाळी देशातील पहिला ‘मॉडेल’ सेमी-हायस्पीड रेल्वेप्रकल्प म्हणून पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचा गाजावाजा झाला होता. पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर, अहिल्यानगरमधील संगमनेर आणि नाशिकमधील सिन्नर यासारख्या अविकसित भागाला या प्रकल्पामुळे प्रगतीची नवी दिशा मिळणार होती. राज्य सरकारने सुरुवातीला हा प्रकल्प ‘महारेल’कडे सोपवला आणि नंतर तो मेट्रोच्या धर्तीवर विकसित करण्याचा निर्णय घेत सुमारे चारशे एकर जमिनीचे संपादनही पूर्ण केले गेले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेचे समीकरण बदलले आणि या प्रकल्पाच्या गतीला अचानक ‘ब्रेक’ लागला.

गेल्या दीड-दोन वर्षात महारेलचा निधी आटत गेला आणि प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला लागले. याच काळात रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात ‘जीएमआरटी’चा तांत्रिक अडथळा असल्याचे सांगत या प्रकल्पाच्या पूर्ततेवर शंका उपस्थित केली. त्यांच्या या शंकेला खेड-आंबेगावपासून सिन्नरपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींकडून त्यावेळी म्हणावा तसा विरोध किंवा पाठपुरावा न झाल्याने, रेल्वे मंत्रालयाने महारेलकडून हा प्रकल्प काढून घेतला आणि तो थेट ‘रद्द’ केल्याची घोषणा केली. ही घोषणा होताच स्थानिक राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. मात्र, या सगळ्या गोंधळात रेल्वे मार्गासाठी जमिनी देणार्‍या सामान्य शेतकर्‍यांचे काय, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला.

एकीकडे पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग रद्द झाल्याने या भागाच्या विकासाचे स्वप्न भंगले असताना, दुसरीकडे आता ‘साईनगर (शिर्डी) ते नाशिक’ रेल्वे दुहेरीकरणाची चर्चा सुरु झाली आहे. या नवीन प्रकल्पासाठी नाशिक आणि सिन्नर तालुक्यातील तब्बल 34 गावांमध्ये भूसंपादन प्रक्रिया गतीमान करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या 34 गावांपैकी 23 गावे सिन्नर तालुक्यातील आहेत. या घडामोडींमुळे पुणे-नाशिक मार्ग आता केवळ राजकीय रुळावर घसरला आहे.

आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या प्रकल्पासाठी लोकप्रतिनिधींची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला, तर माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी प्रकल्प पळवल्याचा आरोप करत राजकीय वातावरण तापवले. खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी संसदेत हा मुद्दा लावून धरला, तरीही प्रत्यक्षात ठोस कार्यवाही करण्यात त्यांना यश आले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देऊन महिने उलटले आहेत, परंतु अशी कोणतीही समिती कागदावर अस्तित्वात आलेली नाही.

रद्द करण्यात आलेला हा रेल्वेमार्ग केवळ दोन शहरांना जोडणारा दुवा नसून, तर तो ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्टर डोस’ देणारा प्रकल्प होता. या प्रकल्पामुळे पुणे आणि नाशिकमधील औद्योगिक वसाहती थेट जोडल्या गेल्या असत्या, ज्यामुळे नवीन उद्योग आणि रोजगाराच्या शेकडो संधी उपलब्ध झाल्या असत्या. ग्रामीण भागातील शेती उत्पादनांना महानगरांच्या बाजारपेठा थेट उपलब्ध झाल्या असत्या, ज्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही वाढले असते. खेड, आंबेगाव, जुन्नर, संगमनेर आणि सिन्नर यासारख्या तालुक्यांच्या शहरीकरणाचा वेग वाढला असता.

मात्र, विकासाच्या या स्वप्नात आता पूर्णतः राजकारण आले असून आजही खेड्यापाड्यातील जनता त्यावरुन आवाज उठवत आहे. आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये प्रकल्पाच्या गतीवर शिक्कामोर्तब करणारे मुख्यमंत्री आणि अचानक तो रद्द करणारे रेल्वेमंत्री यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींची धरसोड वृत्ती यामुळे पुणे-नाशिक रेल्वेचे स्वप्न आता कागदी’ बनले आहे.

पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प आज राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे दिरंगाईमुळे पूर्णपणे थंडावला आहे. महारेलच्या माध्यमातून गती मिळालेला प्रकल्प अचानक रद्द झाल्याने खेड ते सिन्नर पट्ट्यातील नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या प्रकल्पाच्या जागी आता ‘साईनगर-नाशिक’ रेल्वे दुहेरीकरणावर भर दिला जात आहे, ज्यामुळे पुणे-नाशिक मार्गाचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उच्चस्तरीय समितीचे आश्वासन हवेत विरले असून, राजकीय नेत्यांच्या एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोपांत सर्वसामान्यांच्या विकासाचे स्वप्न मात्र मातीत गेले आहे.