संगमनेरकरांच्या स्वप्नाची गुजरातकडून चोरी! सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प पळवला; आता ‘अहमदाबाद-धोलेरा’ प्रकल्पाला मान्यता..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या तीन दशकांपासून पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांतील अविकसित तालुक्यांना विकासाच्या महामार्गावर नेणार्‍या देशातील पहिल्या सेमी-हायस्पीड रेल्वेचे स्वप्न अखेर केंद्र सरकारने ओरबाडून नेले आहे. महाराष्ट्राच्या हक्काचा हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तांत्रिक अडचणींचा खोटा बाऊ करुन आणि राजकीय आकसापोटी थेट गुजरातच्या पदरात टाकण्यात आला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने गुजरात मधील ‘अहमदाबाद-धोलेरा’ या मार्गाला सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली असून, हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्राच्या विकासाची जाणीवपूर्वक केलेली अडवणूक आहे. आजच्या डिजिटल युगात कोणतीही गोष्ट अशक्य नसताना, केवळ राजकीय स्वार्थापोटी महाराष्ट्राचा मान हिरावून घेण्यात आला आहे.

पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या अंमलबजावणीमध्ये खोडद येथील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचा अडथळा येत असल्याचा बनाव रेल्वे मंत्रालयाकडून गेल्या अनेक महिन्यांपासून रचला जात होता. या दुर्बिणीच्या लहरींना रेल्वेमुळे बाधा पोहोचेल, असा दावा केला गेला. मात्र, वास्तवात यावर अनेक तांत्रिक उपाय उपलब्ध असतानाही, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या अडचणीला पर्याय शोधण्याऐवजी प्रकल्प रद्द करण्यावरच भर दिला. संसदेत शिरूरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रेल्वेमंत्र्यांनी दिलेले नकारात्मक संकेत केवळ औपचारिकता होते, पडद्यामागे हा प्रकल्प गुजरातला नेण्याची तयारी आधीच पूर्ण झाली होती.

खरे तर, या प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या काळात अहिल्यानगर आणि संगमनेरच्या नावाचा वारंवार उल्लेख करुन स्थानिक जनतेच्या आशा पल्लवित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आली, तेव्हा प्रकल्प ‘रिडिझाईन’ करण्याच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला गेला आणि शेवटी महाराष्ट्राचा प्रकल्प बाद ठरवून तसाच प्रकल्प गुजरातला बहाल करण्यात आला. हा केवळ तांत्रिक निर्णय नसून, महाराष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा एक नियोजनबद्ध राजकीय ‘कावा’ असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारने ‘महारेल’ या राज्य सरकारच्या कंपनीकडे सोपवला होता. महारेलमध्ये राज्य सरकारचे 50 टक्के भांडवल असून, यातील अधिकारीही प्रामुख्याने राज्याचे आहेत. जर हा देशातील पहिला सेमी-हायस्पीड प्रकल्प महाराष्ट्रात यशस्वी झाला असता, तर त्याचे संपूर्ण श्रेय ‘महारेल’ला आणि पर्यायाने महाराष्ट्र सरकारला मिळाले असते. केंद्र सरकारला हे यश खुपत होते, असा आरोप आता सर्व स्तरांतून होत आहे. देशातील पहिली सेमी-हायस्पीड रेल्वे धावण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळू नये, या एकाच द्वेषातून रेल्वे मंत्रालयाने हा संपूर्ण खटाटोप केला आहे.

अहमदाबाद-धोलेरा या मार्गाला दिलेली मान्यता केवळ योगायोग नाही. ज्या पद्धतीने पुणे-नाशिक प्रकल्पासाठी महारेलने अहोरात्र कष्ट उपसले, जमिनीचे मोजमाप केले, शेतकर्‍यांशी संवाद साधला, तो सर्व डेटा आणि संकल्पना आता गुजरातच्या प्रकल्पासाठी वापरली जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राने पाहिलेले स्वप्न आता गुजरातमध्ये साकारले जाणार असल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकल्पासाठी संगमनेर आणि नाशिक-पुणे पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींनी मोठी ताकद लावली होती. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी हा विषय केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित न ठेवता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.

त्यांनी सातत्याने हा प्रकल्प राज्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे, हे तांत्रिक मुद्द्यांसह पटवून दिले होते. दुसरीकडे, संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी मुंबईत अनेक हायव्होल्टेज बैठका घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी दबाव गट निर्माण केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली होती, मात्र केंद्राच्या मनमानीपुढे राज्य सरकारचे प्रयत्न फिके पडले की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन या प्रकल्पावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. संयुक्त बैठकांचे आश्वासन दिले गेले होते, पण या सर्व आश्वासनांचा केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी वापर करण्यात आला. आज जेव्हा गुजरातच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळतो, तेव्हा या सर्व बैठका आणि समित्या केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक होत्या की काय, अशी शंका घेण्यास वाव मिळत आहे.

या रेल्वे मार्गासाठी पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांनी आपल्या सुपीक जमिनी देण्याची तयारी दर्शवली होती. विकासाच्या आशेने शेतकर्‍यांनी या प्रकल्पाचे स्वागत केले होते. मात्र, आता प्रकल्पच रद्द झाल्यामुळे या शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. सिन्नर, संगमनेर, जुन्नर आणि खेड यांसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या विकसित होऊ पाहणार्‍या तालुक्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या अन्यायाविरोधात आता विविध शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

सध्याच्या काळात तंत्रज्ञान शिखरावर आहे, त्यामुळे जीएमआरटी सारख्या संस्थांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढता आला असता. पण रेल्वे मंत्रालयाने केवळ नकारात्मक भूमिका घेऊन हा प्रकल्प संपवला. यातून केंद्राचा महाराष्ट्रद्वेष स्पष्टपणे दिसून येत असल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार केला नाही, तर आगामी काळात पुणे-नाशिक पट्ट्यात मोठे जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.

संगमनेरची अस्मिता आणि लढा..
देशातील पहिल्या सेमी-हायस्पीड रेल्वेचा मान महाराष्ट्राचा होता, तो आता चोरीला गेला आहे. गुजरातला झुकते माप देण्याच्या नादात केंद्र सरकारने उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाचे चाक रोखून धरले आहे. दैनिक नायकच्या माध्यमातून आम्ही या अन्यायाचा वारंवार निषेध करत राहणार आहोत. हा लढा केवळ एका रेल्वे मार्गासाठी नाही, तर महाराष्ट्राच्या हक्कासाठी आणि अस्मितेसाठी आहे. संगमनेरकरांच्या स्वप्नाची ही चोरी जनता कदापि सहन करणार नाही आणि याचे राजकीय पडसाद भविष्यात उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.