कथित आर्थिक अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून तांबे विरुद्ध खताळ संघर्ष टोकदार! पाण्याच्या योजनेतून राजकारण पेटले; संगमनेरच्या सत्तासंघर्षाला विधानभवनाची धार..

श्याम तिवारी, संगमनेर
संगमनेरच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची परंपरा नवी नाही. मात्र एखादा स्थानिक विषय थेट राज्याच्या विधिमंडळात पोहोचून त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात उमटणे, हा अपवादात्मक घटनाक्रम म्हणावा लागेल. 2009 मध्ये संगमनेर नगरपालिकेने राबविलेल्या सुधारित पाणीपुरवठा योजनेतील कथित आर्थिक अनियमिततेचा मुद्दा याच कारणाने केवळ प्रशासकीय किंवा आर्थिक चौकशीचा विषय राहिला नाही, तर तो आता संगमनेरच्या सत्ता साधनाचे प्रतीक बनला आहे.

जवळपास चार दशकांपर्यंत संगमनेर विधानसभा मतदारसंघात बाळासाहेब थोरात यांचे निर्विवाद वर्चस्व होते. नगरपालिकेपासून सहकार, शिक्षण आणि सामाजिक संस्थांपर्यंत थोरात-तांबे परिवाराचा प्रभाव राहिला. या काळात संगमनेरची राजकीय ओळख म्हणजे काँग्रेस आणि थोरात घराणे, असे समीकरण तयार झाले होते. मात्र 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे आमदार अमोल खताळ यांनी हा अभेद्य किल्ला भेदत संगमनेरच्या राजकारणाला नवे वळण दिले. सत्ता बदलली, पण संघर्ष संपला नाही; उलट तो अधिक तीव्र झाला.

याच पार्श्वभूमीवर खताळ यांनी 2009 च्या पाणीपुरवठा योजनेचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. मूळ 8 कोटी 78 लाख रुपयांची योजना सुधारित अंदाजपत्रकात 9 कोटी 29 लाखांवर गेल्यानंतरही प्रत्यक्ष निविदा तब्बल 69 टक्के जादा दराने मंजूर करुन 15 कोटी 40 लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी सभागृहात केला. फेरनिविदा न काढता घेतलेल्या निर्णयामुळे पालिकेला सुमारे 6 कोटी 91 लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्याचा दावा करत त्यांनी तत्कालीन नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी आणि संबंधित अधिकार्‍यांच्या भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.

या मागणीला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले. याच क्षणापासून हा विषय केवळ सभागृहापुरता मर्यादित राहिला नाही. कारण या प्रकरणातून आमदार खताळ यांनी थेट तांबे घराण्यावरच निशाणा साधला.

माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांनी पत्रकार परिषदेतून खताळ यांच्या आरोपांचे जोरदार खंडन केले. सदरील योजना सर्व शासकीय मंजुर्‍यांनंतरच राबविण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी या योजनेमुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लागल्याचे सांगितले. मात्र त्याचवेळी संगमनेरची बदनामी करण्यासाठी विधानसभेसारख्या पवित्र सभागृहाचा वापर करुन ते अपवित्र करण्यात आले, या आशयाच्या त्यांच्या वक्तव्याने संगमनेरच्या राजकीय वादाला नव्याने फोडणी दिली.

याच वक्तव्याचा आधार घेत आमदार खताळ यांनी विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. त्यांच्या मते, हे विधान केवळ त्यांच्या विरोधातील टीका नव्हे, तर संपूर्ण प्रतिनिधीगृहाच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव विशेषाधिकार समितीकडे पाठविल्याने यापुढील काळात संघर्षाचा दुसरा अध्याय बघायला मिळेल.

हक्कभंग प्रस्तावानंतर दुर्गा तांबे यांनी दिलेली प्रतिक्रिया या संघर्षाचा राजकीय आणि भावनिक पैलू स्पष्ट करणारी होती. स्वातंत्र्यसैनिक भाऊसाहेब थोरात यांची कन्या, चार पिढ्यांचा संसदीय वारसा लाभलेले कुटुंब आणि लोकशाहीबद्दलची निष्ठा यांचा उल्लेख करत त्यांनी आपल्या संस्कारांवर प्रश्न उपस्थित करणे वेदनादायी असल्याचे सांगितले. विरोध करा, टीका करा; पण जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करुन प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न लोकशाहीला शोभणारा नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

राजकीयदृष्ट्या पाहिले तर हा संघर्ष दोन नेत्यांमध्ये नाही, तर दोन राजकीय प्रवाहांमध्ये आहे. एका बाजूला दशकानुदशके काँग्रेस विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणारे थोरात-तांबे घराणे आहे; तर दुसर्‍या बाजूला महायुतीच्या बळावर संगमनेरमध्ये प्रथमच स्थिरावू पाहणारे नवीन नेतृत्व आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुद्दा आता केवळ प्रशासनाचा राहत नाही, तर तो राजकीय अस्तित्वाच्या लढाईचा भाग बनत चालला आहे.

पालिका निवडणुकीतील महायुतीच्या पराभवाने हे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. विधानसभा जिंकूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता मिळवण्यात अपयश आल्याने महायुतीचा वेग मंदावला, तर डॉ.मैथिली तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली तांबे परिवाराने पालिकेवरील पकड कायम ठेवली. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना आपापले राजकीय वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी नवे मुद्दे आवश्यक होते. पाणीपुरवठा योजनेचा विषय त्यासाठी प्रभावी राजकीय शस्त्र ठरल्याचे मानले जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे संघर्षाची पातळी. पूर्वी संगमनेरच्या चौकात किंवा पत्रकार परिषदेत मर्यादित राहणारे आरोप आता थेट विधानसभेच्या पटलावर पोहोचले आहेत. लक्षवेधी, चौकशी समिती आणि हक्कभंग प्रस्ताव या तीन घटनांनी हा वाद आता स्थानिक मर्यादा ओलांडून राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनला आहे. यामुळे चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष काहीही असो, संगमनेरच्या राजकारणात नव्या ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे हे मात्र निश्‍चित.

संगमनेरमध्ये आता निवडणुकांची लढाई केवळ विकासाच्या आश्वासनांवर नाही, तर राजकीय विश्वासार्हता, पारदर्शकता, वारसा आणि नव्या नेतृत्वाच्या दाव्यांवरही होईल. एका बाजूला चार दशकांचा राजकीय वारसा आणि काँग्रेसची परंपरा आहे; तर दुसर्‍या बाजूला परिवर्तनाचा दावा करणारे महायुतीचे नेतृत्व आहे. पाणीपुरवठा योजनेची चौकशी, विशेषाधिकार समितीचा अहवाल आणि त्यानंतरच्या घडामोडी या दोन्ही बाजूंच्या राजकीय भूमिकांची कसोटी ठरतील. त्यामुळे संगमनेरचा हा राजकीय संघर्ष आता केवळ भूतकाळाचा हिशेब राहिलेला नसून, भविष्यातील राजकीय नेतृत्व कोणाच्या हाती राहणार याची निर्णायक लढाई ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.