कचरा निर्मूलनात पालिका सक्षम मात्र ग्रामपंचायतींचे काय? बहुतांश गावात कचरा डेपोच नाहीत; पालिकेला ‘कचर्यातून कांचन’ मिळवण्याची संधी..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
देशाच्या राजकीय सारीपाटावरील बदलत्या समीकरणांचे पडसाद आता थेट ग्रामपातळीवर उमटू लागले आहेत. लोकसभेपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत सत्ता राखण्याच्या ईर्षेने राजकीय वातावरण तापलेले असताना, प्रत्यक्षात स्थानिक संस्थांना मात्र विकासकामांच्या पै-पैसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. विशेषतः बदललेल्या विधानसभा मतदारसंघांमधील स्थिती अधिकच बिकट आहे. अशा बिकट आर्थिक स्थितीत सरकारी निधीची चातकासारखी वाट पाहत मतदारांची उपेक्षा करण्यापेक्षा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करवाढीचा पारंपरिक बडगा न उगारता उत्पन्नाचे नवे आणि शाश्वत मार्ग शोधण्याची गरज आहे.
संगमनेर नगरपालिकेचा गेल्या दशकभराचा पट पाहिला तर, संगमनेर खुर्द येथील कचरा डेपोचा झालेला कायापालट पालिकेसाठी उत्पन्नाचा एक नवा मार्ग ठरला आहे. हाच पॅटर्न व्यापक स्वरुपात राबवला, तर पालिकेच्या तिजोरीत शतपटीने भर पडू शकते. सुमारे सात लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या संगमनेर तालुक्यातील 172 गावांमध्ये दररोज गोळा होणार्या घनकचर्याची शाश्वत विल्हेवाट लावणारी कोणतीही ठोस यंत्रणा उपलब्ध नाही. अशावेळी ‘एकमेका साहाय्य करु, अवघे धरु सुपंथ’ या उक्तीप्रमाणे पालिकेने पुढाकार घेतल्यास स्वतःच्या उत्पन्नात भर घालण्यासोबतच ग्रामीण भागालाही कचरामुक्त आणि प्रगतीच्या मार्गावर नेण्याची संधी उपलब्ध होवू शकते. मात्र, त्यासाठी राजकीय दूरदृष्टी, दृढनिश्चय आणि प्रशासकीय संयमाची गरज आहे.
पंधरा वर्षांपूर्वीच्या जनगणनेनुसार संगमनेर तालुक्याची लोकसंख्या पाच लाखांच्या आसपास होती. मात्र, गेल्या दीड दशकात नागरीकरण आणि उपनगरांचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. कोविड संकटामुळे लांबलेली जनगणना होण्यास 2026 उजाडल्याने प्रत्यक्ष आकडा समोर येण्यास काही महिन्यांचा अवधी असला, तरी अंदाजानुसार शहराची लोकसंख्या लाखाच्या पार तर तालुक्याची लोकसंख्या सात लाखांवर पोहोचली आहे. या वाढत्या लोकसंख्येमुळे सार्वजनिक सुविधांवर प्रचंड ताण पडत आहे. आरोग्य, शुद्ध पिण्याचे पाणी या मूलभूत गरजांसोबतच दररोज गोळा होणारा घनकचरा आणि त्याची विल्हेवाट ही तालुक्यापुढील सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या भूगोलात संगमनेर-अकोले तालुक्याचा विस्तार मोठा आहे. जिल्ह्यात दुसरे महत्त्वाचे शहर असलेल्या संगमनेरात मोठी बाजारपेठ, दळणवळण, शिक्षण आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध असल्याने आसपासच्या परिसराचे झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. शहरालगतच्या गुंजाळवाडी, घुलेवाडी, सुकेवाडी, कासारादुमाला, राजापूर यासारख्या मोठ्या ग्रामपंचायतींचा विस्तार शहराच्या तोडीस तोड झाला आहे. मात्र, येथील नागरिकांना ग्रामपंचायतींच्या तोकड्या आणि अपूर्ण सुविधांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यातच या वसाहतींमधून रोज निघणारा शेकडो टन घनकचरा ही सर्वात मोठी समस्या बनली आहे.
बहुतांश ग्रामपंचायतींकडे स्वतःची कचरा प्रक्रिया यंत्रणा नसल्याने, गोळा होणारा कचरा गावाबाहेरील ओसाड शासकीय जमिनीवर किंवा नदी-ओढ्यांच्या काठावर टाकला जातो. या कचर्याचे ढीग कुजल्यामुळे डास आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. तसेच, या कचर्याचा दूषित अर्क जमिनीत उतरुन भूगर्भातील जलस्रोतही प्रदूषित होत आहेत. गुंजाळवाडी आणि घुलेवाडीसारख्या पन्नास-पन्नास हजारांची लोकसंख्या असलेल्या मिनी शहरांकडे कचरा निर्मूलनाची हक्काची यंत्रणाच नसेल, तर या कचर्याचे पुढे काय होते? हा यक्षप्रश्न आहे.
दुसरीकडे, संगमनेर नगरपालिकेने स्थानिक नागरिकांचा रोष पत्करुनही संगमनेर खुर्द येथील कचरा डेपोचा केलेला कायापालट कौतुकास्पद आहे. तत्कालीन नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांच्या प्रेरणेने आणि मुख्याधिकारी सचिन बांगर व त्यानंतर रामदास कोकरे यांच्या अथक प्रयत्नांतून 24 तास दुर्गंधी सुटणार्या या कचरा डेपोत ‘शून्य कचरा’ मोहीम यशस्वीपणे राबवली गेली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शहरातून येणार्या 25 मेट्रिक टन कचर्यापैकी 15 मेट्रिक टन ओल्या कचर्यापासून बायोगॅस निर्मिती केली जाते. या प्रकल्पातून रोज 150 किलोवॅट वीज निर्माण होते, ज्यावर कचरा डेपोतील सर्व यंत्रसामग्री आणि दिवे चालतात. याशिवाय, प्रक्रियेतून तयार होणार्या उच्च दर्जाच्या ‘कंपोस्ट खताला’ शेतकर्यांकडून मोठी मागणी आहे. या सेंद्रिय खताच्या विक्रीतून पालिकेला वार्षिक तब्बल 50 लाखांचा निव्वळ नफा मिळत आहे. आंदोलनाचे केंद्र ठरलेल्या कचरा डेपोचे नंदनवन करुन पालिकेने स्वतःच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे.
सध्याच्या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे पालिकेला मिळणारा शासकीय निधी आटला आहे, ज्यामुळे शहरातील विकासकामे रखडली आहेत. अशावेळी दूरगामी विचार करुन पालिकेने आपल्या कचरा प्रकल्पातील यंत्रसामग्रीची क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता आहे. आसपासच्या मोठ्या ग्रामपंचायतींकडून सशुल्क कचरा स्वीकारुन त्यावर प्रक्रिया केल्यास दुहेरी लाभ होवू शकतो. या प्रक्रियेतून तयार होणारे सेंद्रिय खत त्याच ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून शेतकर्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी दिल्यास, दोन्ही संस्थांना उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत मिळू शकतो. त्यातून ग्रामीण भागातील कचर्याची समस्या कायमची सुटून शेतीला सेंद्रिय खताचे बळही मिळेल आणि पालिकेची आर्थिक कोंडीही फुटेल. त्यासाठी आवश्यकता आहे एका सकारात्मक आणि व्यापक विचाराची, त्याची अंमलबजावणी होईल अशी अपेक्षा आहे.
भविष्यात दररोज गोळा होणारा घनकचरा मोठ्या समस्येचे कारण बनणार आहे. त्यासाठी संगमनेर नगरपालिकेने हद्दवाढीच्या पर्यायासह शहरापासून लांब असलेल्या मोठ्या ग्रामपंचायातींनी एकतर आपल्याच हद्दित प्रदूषण विरहित कचरा निर्मूलनाची यंत्रणा उभारण्याची अथवा पालिकेसारख्या मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पुढाकार घेवून आपल्या यंत्रसामग्रीची क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून नागरी आरोग्याचे प्रश्न कमी होण्यासह स्थानिक विकासासाठी निधीही उपलब्ध होवू शकतो. ‘कचरा निर्मूलन’ या विषयाला व्यापक स्वरुप देवून पालिकेने या गोष्टीचा सकारात्मक विचार केल्यास भविष्यात संगमनेर तालुका कचरा या विषयावर रोलमॉडेल ठेरेल हे निश्चित.
