पालिकेकडून नाटकीनाल्यावरील अतिक्रमणं नियमित करण्याचा घाट! मार्चमधील शासन निर्णयाचा आधार; केवळ वाणिज्य अतिक्रमणधारकांना नोटीसा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांनी जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला फाट्यावर मारल्यावर आता पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांनीही त्याचाच कित्ता गिरवत नाटकी नाल्यावरील 72 जणांना सात दिवसांत अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यातील काहींनी जुन्या शासन निर्णयाचा बाऊ करुन पळवाट शोधण्याचेही प्रयत्न केले. मात्र मुख्याधिकार्यांनी गेल्या मार्चमधील शासन निर्णयाचा आधार घेत अतिक्रमण नियमित करण्याच्या प्रक्रियेत वाणिज्य कारणांचा समावेश नसल्याचे निदर्शनास आणून अशी सर्व प्रकरणं निकाली काढली आहेत. मात्र त्याचवेळी मुख्याधिकार्यांच्या या निवाड्यातून चक्क प्रवाही नाल्याच्या भोवती दाटलेल्या मानवी वसाहतीला एकप्रकारे अलिखित मान्यताच मिळाल्याचे धक्कादायक वास्तवही समोर आले आहे. मुख्याधिकार्यांच्या या निवाड्यातून पालिकेला नाल्यांच्या पूरनियंत्रण रेषेत अशाप्रकारचे निवासी क्षेत्र पुनर्वसित करण्याचा अधिकार आहे का? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थात ‘वाल्मीकी-आंबेडकर’ पुनर्वसन योजनेतून पालिकेने यापूर्वीच असा अभिनव प्रताप केल्याचे सर्वज्ञात आहेच, मुख्याधिकार्यांच्या निवाड्याने एकप्रकारे त्याला राजमान्यताच मिळाली आहे.
गेल्या महिन्यात 10 जूनरोजी जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांच्या नावाने फर्मान धाडताना 15 दिवसांच्या आंत शहरातील सर्वप्रकारच्या अतिक्रमणांचे निर्मूलन करण्याच्या दृष्टीने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना आणि तत्काळ प्रभावाने कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. विशेष म्हणजे याच आदेशात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, कठोर कारवाई केली जाईल असा जळजळीत इशाराही देण्यात आला होता. त्यावरुन आतातरी संगमनेरच्या गचाळ अंतर्गत व्यवस्थेला शिस्तीचा मार्ग गवसणार असे चित्र निर्माण झाले असताना प्रांताधिकार्यांनीही संगमनेरच्या निष्क्रिय प्रशासनाच्या झुंडीत सहभागी होवून आपल्याच वरीष्ठ अधिकार्यांच्या आदेशाला फाट्यावर नेवून मारले. त्यातून प्रांताधिकार्यांच्या कारभाराचे वाभाडे चर्चेत असतानाच आता त्यात कथित अतिक्रमण निर्मूलन समितीचे पदसिद्ध सचिव असलेल्या मुख्याधिकार्यांनी नवीन प्रताप केला आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात महापूर येणार्या म्हानुटी, नाटकी, लेंडी सारख्या नाल्यांच्या बाबतीत पालिकेकडून कठोर भूमिका अपेक्षित असताना दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या पालिकेने 1990 च्या दशकातच नवीन नगररोडवर चक्क नाटकी नाल्यावरच दुर्वेनाना यांच्या नावाने व्यापारी संकुल उभारुन अधिकृतपणे नाल्याचा जीव घोटायला सुरुवात केली. त्यात कमी होती म्हणून की काय 2005 मध्ये पुन्हा शहराच्या गचाळपणात भर घालीत पालिकेने चक्क म्हाळुंगीच्या काठावर आणि प्रवरानदीच्या अघोषित पूरनियंत्रण रेषेतच ‘वाल्मीकी-आंबेडकर’ पुनर्वसन योजना राबवून शेकडो नागरीकांना हक्काची घरं दिल्याचा बडेजाव मारुन त्यांचे जीवन कायमस्वरुपी संकटात टाकले. अगदी नद्यांच्या संगमावरच गाळपेर जमिनीत राबवलेले हे अविचारी पुनर्वसन भविष्यात तेथील रहिवाशांच्या जीवावर उठण्याची नेहमीच भीती आहे. त्यातून बोध घेवून मार्गक्रमण घडणं अपेक्षित असताना आता खुद्द पालिकेनेच ‘शासन निर्णयाचा आधार’ घेत नैसर्गिक जलस्रोतांचे गळे घोटणार्यांना प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु केली आहे.
एकीकडे शासन धोरणांनुसार वर्दळीचे रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणं, सरकारी जमिनी आणि नैसर्गिक प्रवाह यांना अडथळा निर्माण करणारे अडथळे दूर करण्याबाबत जिल्हाधिकार्यांना आदेशित केले गेलेले असताना आणि त्याचाच परिणाम म्हणून जिल्हाधिकार्यांनी प्रांताधिकार्यांना आदेशित करुन कारवाईचे निर्देश दिलेले असतानाही दुसरीकडे चक्क पालिकेने शासनाच्या 25 मार्च 2026 रोजीच्या निर्णयाचा आधार घेत त्याचा आपल्या सोयीने वापर सुरु केला आहे. त्या शासन निर्णयानुसार पालिकेने 2011 पूर्वी झोपडपट्टी म्हणून घोषित असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमित क्षेत्रावरील निवासी अतिक्रमण नियमित करण्याचा घाट घातल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
वास्तविक प्रवाही नद्या व नाल्यांच्या परिसरात झालेल्या अतिक्रमणाला कोणत्याही स्थितीत नियमित केले जावू शकत नाही. गेल्या मार्चमध्ये झालेल्या शासन निर्णयातही अशा जागांवरील अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत कोणतेही आदेश नाहीत. त्यामुळे 2011 पूर्वीच्या झोपडपट्टी क्षेत्रावरील निवासी अतिक्रमणांना संरक्षण मिळाले असले तरीही त्यात जलस्रोतांच्या पूरनियंत्रण अथवा गाळपेर क्षेत्रावर असलेले सर्वप्रकारचे अतिक्रमण बेकायदाच असून त्याचे स्थानिक प्रशासनाकडून निर्मूलन होवून नाल्याचे नैसर्गिक प्रवाह मोकळे राहणे अपेक्षित आहे. मात्र पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांनी नाटकी नाल्याचा गळा घोटणार्या प्रचंड रहिवाशी आणि वाणिज्य अतिक्रमणांमधील केवळ 72 जणांना ‘बेकायदा’ घोषित केले आहे.
त्या सर्वांना गेल्या महिन्यातच (16 जून) सात दिवसांत त्यांचे अतिक्रमण काढून घेण्याचे फर्मान धाडले होते. त्या विरोधात काहींनी 1998 व 2002 साली शासनाने पुनर्वसनाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे दाखले देत चक्क पालिकेच्या मालकीच्या जागेतच वाणिज्य प्रस्थ उभे करणार्यांनी आव्हान दिले होते. गेल्या शुक्रवारी (ता.10) त्यावरील सुनावणी पूर्ण होवून मुख्याधिकार्यांनी शेख मोईनोद्दीन नसरुद्दीन यांचा दावा फेटाळला असून सात दिवसांत नाटकी नाल्यावरील त्यांचे वाणिज्य श्रेणीतील (गॅरेज) अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत त्यांनी शेख यांना दिलेल्या लेखी आदेशात मार्चमधील शासन निर्णयाचा दाखला देवून त्यानुसार जानेवारी 2011 पूर्वीच्या निवासी क्षेत्रालाच संरक्षण असल्याचे जाहीर केले आहे.
याचा अर्थ नाटकी नाल्याच्या दुतर्फा प्रचंड बोकाळलेल्या अतिक्रमणांमधील केवळ 72 जणांवर निर्मुलनाची कारवाई होणार असून उर्वरीत संपूर्ण नाल्याचा गळा घोटून उभारलेल्या निवासी इमल्यांना मात्र शासन निर्णयातील पळवाट शोधून त्यांना संरक्षण देण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यातून एकप्रकारे या भागात नाल्याच्या काठावरच घरं असलेल्यांना पक्की बांधकामं करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून भविष्यात आसपासच्या रहिवाशांसह संगमनेरकरांना मोठ्या जलसंकटाचा सामना करावा लागणार आहे. याचा किमान राजकीय धुरिणांनी तरी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, मात्र मतपेढीच्या लढाईत त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहीले जाण्याची अपेक्षा व्यर्थच आहे. त्यामुळे संगमनेर भविष्यातील मोठ्या संकटाच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचेही आता अधोरेखीत झाले आहे.
बेघर व निवारा नसलेल्या नागरिकांनी शासकीय जमिनींवर उभारलेल्या इमल्यांना संरक्षण देणारे निर्णय वेळोवेळी होतच असतात. मात्र नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रवाह आडवून अथवा संकुचित करुन झालेल्या नागरी वसाहतींना शासन अथवा न्यायव्यवस्था पाठबळ देवू शकत नाही. साहजिकच शासनाने जरी ठराविक काळापर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही त्यात नद्या अथवा नाल्यांच्या पूरनियंत्रण आणि गाळपेर क्षेत्राचा समावेश नाही. मात्र ‘त्या’ निर्णयात नेमकी स्पष्टता नसल्याने संगमनेर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकार्यांनी नेमका तोच धागा पकडून शासन आदेशातील चोर वाटेचा आधार घेत शासन जमिनीवरील केवळ वाणिज्य वापराची अतिक्रमणं हटवण्याचा निर्णय घेवून नैसर्गिक जलस्रोतांचे गळे आवळणार्यांना मात्र निवासी क्षेत्राच्या नावाखाली एकप्रकारे अभयच दिले आहे. पालिकेच्या या दुटप्पी भूमिकेवरुन शहरात संताप निर्माण झाला असून जलस्रोतांवरील अतिक्रमणांना पाठबळ देण्याच्या या प्रकारावरुन आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
