शंभरीचा उंबरठा ओलांडतानाच ‘संगमनेर 2.0’चा श्वास कोंडला! निवडणूक आश्वासनांचा फुगा फुटला; शहराला गचाळपणाचा वेढा कायम..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राजकारणात ‘इव्हेंट’ आणि ‘इफेक्ट’ या दोन भिन्न गोष्टी असतात. संगमनेरच्या विधानसभा निवडणुकीतील धक्क्यातून सावरत, नगरपालिका निवडणुकीत आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी ‘संगमनेर 2.0’ आणि ‘आपल्याला हे करावेच लागेल’ या घोषणांचा भुलभुलैया उभा केला होता, त्याचा प्रभाव आता ओसरु लागला आहे. सत्तेच्या शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्याचा गाजावाजा करुन मिळवलेले ऐतिहासिक यश, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या कसोटीवर मात्र सपशेल अपयशी ठरताना दिसत आहे. निकालानंतर प्रत्यक्ष पदग्रहण होवून आता 115 दिवस उलटूनही शहराचा चेहरा बदलण्याऐवजी, तो अधिकच विद्रूप झाला असून, प्रशासकीय इच्छाशक्ती राजकीय सोयीपुढे पुन्हा एकदा नतमस्तक झाल्याचे विदारक चित्र शहरात पाहायला मिळत आहे.
गेल्या साडेतीन दशकांपासून थोरात-तांबे घराण्याकडे पालिकेची एकहाती सत्ता आहे. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यामुळे निर्माण होणारी अँटी-इन्कम्बन्सी (नकारात्मकता) थोपवण्यासाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी अतिशय चपखलपणे ‘व्हिजन 2.0’चा पडदा टाकला होता. काँग्रेसच्या चिन्हाऐवजी ‘संगमनेर सेवा समिती’चा मुखवटा धारण करुन मतदारांना साद घालण्यात आली. संगमनेरकरही नव्या दमाच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून परिवर्तनाच्या अपेक्षेने या समितीच्या मागे उभे राहिले. मात्र, सत्तेची खुर्ची उबदार होताच, निवडणुकीपूर्वी दाखवलेली तत्परताही संपुष्टात आली आहे. शंभर दिवसांचा कृती आराखडा कागदावरच राहिला असून, प्रत्यक्षात शहरात केवळ आश्वासनांचाच धुरळा उडत आहे. नियोजनाची सूक्ष्मता केवळ मतांच्या बेरजेपुरतीच मर्यादित होती की काय, असा संतप्त सवालही आता उपस्थित होवू लागला आहे.
अतिशय गचाळ आणि बेशिस्त बनलेल्या शहराला शिस्त लावण्यासाठी वाहतूक आणि अतिक्रमण हे दोन कळीचे मुद्दे आहेत. त्यासाठी वचननाम्यात दिलेल्या आश्वासनांनुसार फेब्रुवारीच्या दुसर्या आठवड्यात सुरु होणारी ‘अतिक्रमण हटाओ मोहीम’ राजकीय दबावापोटी महिनाभर लांबणीवर पडली. मार्चमध्ये जेव्हा ती सुरु झाली, तेव्हा केवळ ‘सहनशील’ असलेल्या सामान्य फेरीवाल्यांपुरतीच ती मर्यादित राहिली. शहराच्या काही ‘विशिष्ट’ आणि ‘संवेदनशील’ भागात ही मोहीम पोहोचण्यापूर्वीच ‘रमजान’च्या पवित्र महिन्याचे कारण पुढे करत तिला स्थगिती देण्यात आली. सणांचा आदर राखणे आवश्यक असले तरी, प्रशासकीय नियमांना धार्मिक आणि राजकीय सोयीचे वळण लावल्यामुळे रमजान ईद उलटूनही अनेक दिवस झाले तरी ही मोहीम पुन्हा सुरु झालेली नाही. परिणामी, नवीन नगर रोड, अकोले रोड आणि छत्रपतींचे स्मारक ते चावडी चौक यासारख्या वर्दळीच्या रस्त्यांवर अतिक्रमणधारकांनी पुन्हा एकदा आपले साम्राज्य विस्तारले आहे. बसस्थानकाच्या कॉर्नरपासून ते बी.एड्.कॉलेज सर्कलपर्यंतचा परिसर तर पुन्हा एकदा प्रचंड बेशिस्तीच्या विळख्यात अडकला आहे.
संगमनेरच्या वाहतूक कोंडीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे बेकायदा रिक्षाथांबे आणि भंगारातील रिक्षा. हॉटेल काश्मीर समोरील रिक्षाथांबा तर जणू कायद्याला आव्हान देत उभा आहे. अकोल्याकडून आलेल्या वाहनांना नाशिककडे वळण घेताना अडथळा होतो म्हणून प्रशासनाने चक्क शासकीय विश्रामगृहाची भिंत पाडून तिथे असलेला जुना वृक्ष हटवला. मात्र, ज्या रिक्षांमुळे हा अडथळा निर्माण होतो, तो थांबा हलवण्याची हिंमत ना लोकप्रतिनिधींनी दाखवली, ना प्रशासनाने. तत्कालीन मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांनी पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या सूचनेनंतर धुळखात पडलेली सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित केली होती. अकोले नाका आणि बसस्थानक कॉर्नरवरील सिग्नलमुळे शहराला ‘शहराची’ शिस्तही लागल्याचा भास होवू लागला होता. मात्र, या यंत्रणेत झालेल्या तांत्रिक बिघाडाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले गेले. तीनबत्ती परिसरातील सिग्नल तर बेशिस्त वाहनधारकांमुळे शोभेची वस्तू ठरले आहेत. ज्या शहरात सिग्नलचे पालन करण्याची शिस्त प्रशासन लावू शकत नाही, तिथे ‘सुंदर शहरा’च्या गप्पा मारणे म्हणजे थट्टाच आहे.
संगमनेरच्या राजकारणात सध्या ‘फेस लिफ्टिंग’चा प्रयत्न सुरु आहे. जुन्या जाणत्या नेत्यांची जागा नवा चेहरा घेत असताना, पद्धती मात्र त्याच जुन्या आणि कूचकामी असल्याचे जाणवू लागले आहे. विशिष्ट समाजाची मते दुखावली जातील या भीतीपोटी जर ठोस निर्णय घेतले जाणार नसतील, तर ‘संगमनेर 2.0’ ही केवळ एक मार्केटिंगची खेळी होती असेच म्हणावे लागेल. ऐतिहासिक विजयाचा उन्माद ओसरल्यानंतर आता मतदारांना प्रत्यक्षात कामाचा हिशोब हवा आहे. रस्ते मोकळे नसतील, सिग्नल बंद असतील आणि अतिक्रमणाने शहराचा श्वास गुदमरत असेल, तर या सत्तेचा उपयोग काय? संगमनेरकरांनी ज्या विश्वासाने ‘सेवा समिती’ला कौल दिला, त्या विश्वासाला तडे देण्याचे काम सध्या सुरु असल्याची भावना सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होवू लागली आहे.
संगमनेर सेवा समितीने मोठा गाजावाजा करीत संगमनेरच्या विकासाचे ‘व्हिजन‘ मांडले होते. नवा दमाचा गडी म्हणून एक संधी द्यायला हरकत नाही या विचाराने संगमनेरकरांनीही सत्तेची नकारात्मक 35 वर्ष दुर्लक्षून ‘संगमनेर सेवा समिती’ला भरभरुन मतांचे दान दिले. यासर्व गोष्टींना आता चार महिन्यांचा मोठा काळ लोटला आहे, मात्र निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कोठेही दृष्टीस पडत नाही. पुढील काळात जर या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तर हा गचाळपणा केवळ शहराच्या नशिबीच राहणार नाही, तर तो येणार्या निवडणुकांमध्ये थोरात-तांबे यांच्या राजकीय अस्तित्वापुढील मोठे प्रश्नचिन्ह ठरेल, यात शंका नाही. ‘आपल्याला हे करावेच लागेल’ म्हणणार्यांनी आता खरोखरच काहीतरी करुन दाखवण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा ‘संगमनेर 2.0’ हा केवळ फ्लॉप ठरलेला एक राजकीय ‘सिक्वेल’ मानला जाईल.
