रेल्वेच्या प्रश्‍नावरुन सिन्नर तालुका उतरणार रस्त्यावर! संगमनेरात लढा कधी? की रेल्वेची मागणी केवळ पत्रकार परिषदांपुरतीच?..

श्याम तिवारी, संगमनेर
पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वेचा सिन्नर-संगमनेर-आळेफाटा-नारायणगाव-मंचर-खेड-चाकण या सरळ मार्गाचा प्रस्ताव अखेर बाजूला सारण्यात आल्याने तीन जिल्ह्यांतील लाखो नागरिकांच्या विकासस्वप्नांवर अक्षरशः पाणी फिरल्याची भावना तीव्र झाली आहे. गेली अनेक वर्षे तांत्रिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अधिक उपयुक्त ठरणारा हा मार्ग शासनासमोर सातत्याने मांडला जात असतानाही रेल्वे मंत्रालयाने तो नाकारल्याने हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय आकसातून घेतल्याचा आरोप आता उघडपणे होत आहे. परिणामी नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्याचे रुपांतर आता जनआंदोलनात होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

या संपूर्ण संघर्षात संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी कृती समितीसमवेत उच्चस्तरीय बैठका घेत रेल्वे अधिकार्‍यांसोबत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. राज्याचे जलसंपदा व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या पुढाकाराने मुंबईत रेल्वे अधिकार्‍यांशी बैठकही झाली. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी प्रकल्पग्रस्त भागातील तब्बल चौदा लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणून विधानसभेत हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आणि आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनीही केंद्र सरकारसमोर जनतेची बाजू मांडली. मात्र या सर्व प्रयत्नांनंतरही रेल्वे मंत्रालयाने मूळ सरळ मार्ग रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांवरही पाणी फेरले आहे.

मात्र या विषयावर आता सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समितीने संघर्षाची दिशा स्पष्ट केली आहे. तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत प्रशासनाने आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली असतानाही समितीने सरळ मार्गाच्या मागणीवर कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत समितीने पर्यायी मार्गामुळे उत्तर महाराष्ट्र, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांचे आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक नुकसान होणार असल्याचे ठोसपणे मांडले. 29 जून रोजी गोंदे फाटा येथे प्रस्तावित रस्ता रोको आंदोलनाबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर जाहीर केला जाणार असला तरी सिन्नरमध्ये संघर्षाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आता संगमनेरात मात्र एक वेगळाच प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. रेल्वेमार्गाच्या समर्थनार्थ पत्रकार परिषद, निवेदने, बैठका आणि घोषणांची मालिका सातत्याने सुरु आहे. मात्र सिन्नरप्रमाणे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरुन जनआंदोलन उभारण्याची तयारी संगमनेरात कधी होणार? की रेल्वेमार्गाची मागणी केवळ माध्यमांसमोरच व्यक्त केली जाणार? विकासाच्या या निर्णायक लढ्यात संगमनेरची भूमिका नेमकी काय असणार, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे प्रस्तावित सरळ रेल्वेमार्ग हा केवळ प्रवासी वाहतुकीचा विषय नाही. पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर परिसर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या अविकसित भागांना उद्योग, शिक्षण, कृषी प्रक्रिया, पर्यटन आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करुन देण्याची क्षमता या मार्गात आहे. चाकण औद्योगिक वसाहत, सिन्नर एमआयडीसी, संगमनेरची कृषी बाजारपेठ, द्राक्ष, डाळिंब, कांदा आणि दुग्ध व्यवसायाला राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जलद संपर्क मिळाला असता. विद्यार्थी, शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी आणि नोकरदारांसाठी हा मार्ग आर्थिक परिवर्तनाचा महामार्ग ठरला असता. त्यामुळे रेल्वेमार्ग रद्द होणे म्हणजे केवळ एका प्रकल्पाचा अंत नसून, संपूर्ण पट्ट्याच्या भविष्यातील विकासाला बसलेला मोठा धक्का असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

सिन्नर रेल्वे कृती समितीचे बबन वाजे, हरिभाऊ तांबे, भाऊसाहेब शिंदे, प्रा.राजाराम मुंगसे, मुकेश देशमुख, अरविंद देशमुख यांच्यासह पदाधिकार्‍यांनी संघर्षाची भूमिका अधिक तीव्र केली आहे. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी संसदेत संबंधित खासदारांना एकत्र आणून हा मुद्दा मांडण्याचे आश्वासन दिले असून, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानसभेत चौदा आमदारांच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करण्याची ग्वाही दिली आहे. मात्र आता केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष लोकशक्तीचे प्रदर्शन करण्याची वेळ आल्याची भावना जनतेतून व्यक्त होत आहे.

तीन जिल्ह्यांच्या विकासाशी थेट निगडित असलेला हा प्रश्न आता स्थानिक मर्यादांपलीकडे गेला आहे. विकास विरुद्ध राजकारण अशी या संघर्षाची चौकट तयार होत असून, येत्या काही दिवसांत आंदोलनांची तीव्रता वाढल्यास पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वेचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी पोहोचण्याची शक्यता आहे.

रेल्वेमार्ग नव्हे… तीन जिल्ह्यांच्या भविष्याचा प्रश्न!
पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वेचा सरळ मार्ग हा केवळ एका रेल्वे लाईनचा प्रस्ताव नाही. पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील कृषी, उद्योग, शिक्षण, पर्यटन, रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारा विकास आराखडा आहे. सिन्नरने आता संघर्षाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे संगमनेरसह संपूर्ण रेल्वे पट्ट्यातील जनता, लोकप्रतिनिधी आणि कृती समित्या आगामी काळात कोणती भूमिका घेतात, यावर या स्वप्नाचा पुढील इतिहास अवलंबून राहणार आहे. कारण इतिहास साक्षी आहे-मोठे विकास प्रकल्प केवळ फाइलांमधून नव्हे, तर जनतेच्या एकजुटीच्या संघर्षातूनच मार्गी लागतात.