महसूल व पोलीस यंत्रणेची पुन्हा संशयास्पद भूमिका! प्रवरेपासून मुळेपर्यंत नद्यांवर संघटित दरोडा; ‘मुंढे पॅटर्न’ प्रमाणे कठोर कारवाईची गरज..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर तालुक्यातील प्रवरा नदीपात्रासह अन्य नद्यांमधून गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेला अवैध वाळू उपसा केवळ महसुली गुन्ह्यांचा विषय राहिला नसून तो आता पर्यावरण, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि संघटित गुन्हेगारी यांच्याशी निगडित गंभीर प्रश्न बनला आहे. तालुक्यात सत्तांतर झाले, जिल्ह्यात अधिकारी बदलले, कारवायांचे दावे झाले, मात्र संगमनेरातील वाळू तस्करीचे साम्राज्य अजूनही अबाधित असल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर येऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे शहरालगतच्या घाट परिसरातून काही काळ कमी झालेला वाळू उपसा आता पुन्हा जोमाने सुरु झाल्याचे चित्र असून रात्रीच्या अंधारात ट्रॅक्टर, बैलगाड्या, रिक्षा आणि दुचाकींच्या माध्यमातून नदीपात्रात संघटित वाळू तस्करांच्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत.

संगमनेर शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या वडगणपती घाट ते गंगामाई घाट या संरक्षित मानल्या जाणार्‍या नदीकाठच्या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा वाळू उपशाचे प्रकार वाढले आहेत. यापूर्वी पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी सातत्याने आवाज उठवल्यानंतर या भागातील वाळू उपशावर काही प्रमाणात मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे दीर्घकाळानंतर नदीपात्रातील धोकादायक खड्डे बुजण्यास मदत झाली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा तस्करांच्या नजरा या परिसराकडे वळल्याने नदीपात्राचा समतोल बिघडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

वाळू उपसा हा केवळ नैसर्गिक संसाधनांची चोरी नसून तो भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांवर टाकलेला दरोडाच आहे. प्रवरा, म्हाळुंगी, मुळा, आढळा आणि कस या तालुक्यातील प्रमुख नद्यांमधून सातत्याने होणार्‍या उपशामुळे नदीपात्राची रचना बदलत आहे. अनेक ठिकाणी खोल खड्डे निर्माण होत असून त्याचा परिणाम जलसाठ्यावर, भूजल पुनर्भरणावर आणि नदीकाठच्या शेतीवर होत असल्याचे तज्ञ वारंवार सांगत आहेत. उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता आणि पावसाळ्यात पूरस्थिती अधिक तीव्र होण्यामागे अशा प्रकारच्या अनियंत्रित हस्तक्षेपाचाही मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते.

संगमनेर तालुक्यातील वाळू तस्करीचे आणखी एक गंभीर वैशिष्ट्य म्हणजे या व्यवसायाला मिळालेले संघटित स्वरुप. उपसा करणारे मजूर, वाहतूक करणारे चालक व वाहक, रस्त्यांवरील हालचालींची माहिती देणारे त्यांचे खबरे, कारवाईची माहिती पोहोचवणारे संपर्क आणि आर्थिक व्यवहार सांभाळणारे घटक अशा संपूर्ण साखळीच्या माध्यमातून हा व्यवसाय चालत असल्याचे वेळोवेळी समोरही आले आहे. काही ठिकाणी तर नदीपात्राचे ‘वाटप’ झाल्याप्रमाणे तस्करांच्या वेगवेगळ्या टोळ्याही कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे.

विशेष म्हणजे या व्यवसायात अलिकडच्या काळात काही पांढरपेशा घटकांचाही सहभाग वाढल्याची चर्चा होत आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपसा हा केवळ ग्रामीण भागातील किरकोळ गुन्हेगारीचा विषय राहिला नसून त्यातून आर्थिक आणि सामाजिक प्रभाव असलेली एक समांतर व्यवस्था उभी राहत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी तालुक्यातील अनेक गुन्हेगारी घटनांचा आलेख वाढण्यामागे या काळ्या अर्थकारणाचाही हात असल्याचे बोलले जाते.

चार दशकांनंतर झालेल्या राजकीय परिवर्तनानंतर स्थानिक पातळीवर वाळू तस्करीविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल, अशी अपेक्षा होती. आमदार अमोल खताळ यांनी सुरुवातीच्या काळात या विषयाकडे विशेष लक्ष दिल्यानंतर काही प्रमाणात त्यावर नियंत्रण आल्याचे चित्रही दिसले. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात शहरालगतच्या नदीपात्रात बुडून मृत्यू होण्याच्या घटना घडल्या नाहीत. दीर्घकाळानंतर नदीपात्रातील खोल खड्डे वाळूने भरले गेले आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी संगमनेरचा घाट परिसर तुलनेने सुरक्षित झाला होता. मात्र आता पुन्हा सुरु झालेल्या उपशामुळे त्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

वाळू उपशामुळे नदीपात्रात निर्माण होणारे खड्डे अनेक निष्पाप जीवांचे बळी घेण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. दरवर्षी आवर्तनाच्या काळात नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्यांना अशा दुर्घटनांचा सामना करावा लागतो. अनेकदा या खड्ड्यांची माहिती नसल्याने लहान मुले आणि तरुण त्यात बुडतात. त्यामुळे अवैध वाळू उपसा मानवी जीवितालाही धोका निर्माण करणारा प्रकार ठरला आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांकडे केवळ ‘वसुली’ दृष्टीकोनातून न पाहता सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातूनही पाहण्याची गरज आहे.

याच पार्श्वभूमीवर संघटित गुन्हेगारीविरोधातील कठोर कायद्यांचा वापर करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे. भारतीय न्यायसंहितेतील संघटित गुन्हेगारीसंदर्भातील तरतुदी आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) यांचा वापर करुन अशा टोळ्यांवर कारवाई केली गेली, तरच या उद्योगाला आळा बसू शकतो. अधूनमधून होणार्‍या कारवाया, वाहन जप्ती किंवा किरकोळ गुन्हे दाखल करण्याच्या पलीकडे जाऊन या गुन्हेगारीची आर्थिक साखळी उध्वस्त झाल्याशिवाय या उद्योगावर प्रभावी नियंत्रण अशक्य असल्याचे वास्तव आहे.

जिल्हा पोलीस दलात झालेल्या नेतृत्वबदलानंतर नव्याने नियुक्त झालेले पोलीस अधीक्षक सुदर्शन मुम्मका यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कडक शिस्त, प्रशासकीय काटेकोरपणा आणि निर्णयक्षमता यासाठी त्यांची ओळख असल्याचे सांगितले जाते. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी जिल्हा पोलीस दलात काही महत्त्वाचे बदलही केले असून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कार्यपद्धतीतही हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या वाळू तस्करीच्या प्रश्नावर ते कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात गुटखा तस्करीविरोधात अलीकडच्या काळात झालेल्या कारवायांचे उदाहरण खूप बोलके आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी उपलब्ध मर्यादित मनुष्यबळाचा नियोजनबद्ध वापर करुन अशक्यप्राय वाटणारी गुटखा आणि भेसळविरोधी मोहिम प्रभावीपणे राबवली. त्याचा परिणाम राज्यात गुटख्याचा खुलेआम होणारा व्यापार मोठ्या प्रमाणात बंद झाल्याचे चित्र दिसून येते. त्याच धर्तीवर वाळू तस्करांच्या संघटित साखळीवर प्रहार करण्यासाठी पोलीस आणि महसूल प्रशासनाने संयुक्त आणि सातत्यपूर्ण मोहीम राबविण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा येणार्‍या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत.

संगमनेरातील नद्या केवळ पाण्याचे स्रोत नाहीत, तर तालुक्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय जीवनरेषा आहेत. त्यांचे अस्तित्व टिकवणे ही शासन, प्रशासन आणि समाज या तिन्ही घटकांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे वाळू तस्करीकडे केवळ ‘वसुली’ म्हणून न पाहता पर्यावरणावरील दरोडा, सार्वजनिक सुरक्षिततेवरील धोका आणि संघटित गुन्हेगारीचे स्वरुप धारण केलेला गंभीर विषय म्हणून त्याकडे पाहण्याची गरज आहे. अन्यथा आजच्या निष्क्रियतेची किंमत भविष्यात संपूर्ण समाजाला मोजावी लागू शकते.