रेल्वेच्या लढ्याला संगमनेरच्या लोकप्रतिनिधींची पाठ? घारगावच्या बैठकीत जनतेचा एल्गार; मंचरमध्ये वळसे-पाटील, आढळराव आक्रमक..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पुणे-नाशिक सरळमार्गे प्रस्तावित सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या रद्दबातल निर्णयाविरोधातील जनआक्रोश आता संघटित आंदोलनाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. तब्बल आठ वर्षांपूर्वी रेल्वेमंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादन अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला हा प्रकल्प अचानक गुंडाळण्यात आल्याने खेड, आंबेगाव, जुन्नर, संगमनेर, अकोले आणि सिन्नर या सहा तालुक्यांतील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी (ता.28) घारगाव येथे रेल्वे मागणी कृती समितीने आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीने आंदोलनाची दिशा ठरविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या बैठकीकडे संगमनेर आणि अकोले तालुक्यातील प्रमुख लोकप्रतिनिधींनीच पाठ फिरवल्याने उपस्थित कार्यकर्त्यांचा संताप झाला. परिणामी, या आंदोलनाला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा रंग न देता पूर्णपणे जनआंदोलनाच्या स्वरुपात पुढे नेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

घारगाव येथील बैठकीत अहिल्यानगर, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील विविध गावांचे सरपंच, माजी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी आणि रेल्वे कृती समितीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नारायणगावपासून सिन्नरपर्यंतच्या प्रतिनिधींनी या रेल्वेमार्गाची आवश्यकता ठामपणे मांडली. मात्र, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली या भागातील विकासाच्या प्रश्नांवर आवाज उठण्याची अपेक्षा होती, त्या संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ, अकोल्याचे आमदार डॉ.किरण लहामटे आणि पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजीत तांबे यांच्यासह त्यांच्या प्रमुख समर्थकांनीही या बैठकीकडे पाठ फिरवल्याने उपस्थितांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. माध्यमांसमोर भूमिका घेणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष जनतेसोबत रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करणे वेगळे, अशा शब्दांत अनेकांनी आपली भावना व्यक्त केली.

या बैठकीत उपस्थित सदस्यांनी हा प्रश्न कोणत्याही पक्षाचा नसून संपूर्ण उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचा असल्याचे अधोरेखीत केले. त्यामुळे आंदोलनाला राजकीय चौकटीत अडकविण्याऐवजी सामान्य नागरिक, शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी आणि उद्योजक यांच्या सहभागातून व्यापक लोकचळवळ उभारण्यावर मंथन झाले. येत्या काही दिवसांत विविध तालुक्यांत जनजागृती सभा, निषेध मोर्चे आणि लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याचे कार्यक्रम राबविण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

पुणे-नाशिक सरळमार्गे रेल्वेची मागणी नवीन नाही. गेल्या तीन दशकांपासून या भागातील नागरिक सातत्याने हा प्रश्न मांडत आहेत. अखेर 2018 मध्ये रेल्वेमंत्रालयाने या सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी दिली आणि त्यानंतर प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती मिळाली. सुरुवातीला महारेलच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या या योजनेत थेट खरेदीखताद्वारे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु झाली होती. संगमनेर तालुक्यातील सुमारे 70 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गासाठी 293 हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये 228 हेक्टर खासगी, 17.55 हेक्टर सरकारी आणि 47.45 हेक्टर वन विभागाच्या ताब्यातील क्षेत्राचा समावेश आहे.

या प्रकल्पासाठी बाधित होणार्‍या 26 गावांतील 4 हजार 92 शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे मूल्यांकन पूर्ण करण्यात आले होते. त्यापैकी 15 गावांतील 2 हजार 409 शेतकर्‍यांच्या 132 हेक्टरहून अधिक क्षेत्राचे मूल्यांकन रेडीरेकनरच्या पाचपट दराने निश्चित करण्यात आले. त्यातील जवळपास 19.35 हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण होऊन सुमारे 29 कोटी 89 लाख रुपयांचा मोबदला शेतकर्‍यांना अदा करण्यात आला होता. उर्वरित क्षेत्राचे संपादन अंतिम टप्प्यात असतानाच लोकसभा निवडणुकीनंतर या प्रकल्पाची दिशा अचानक बदलली आणि त्याचे भवितव्य अधांतरी झाले.

कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांचा आरोप आहे की, पुणे-नाशिक सरळमार्गे रेल्वेचा थेट लाभ होणार्‍या शिरुर, शिर्डी आणि नाशिक लोकसभा मतदारसंघांतील निकालांनंतर केंद्र सरकारने या प्रकल्पाबाबतचा दृष्टिकोन बदलला. खोडद येथील जीएमआरटी वेधशाळेचा मुद्दा पुढे करत प्रथम पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि त्यानंतर हा प्रकल्प महारेलकडून मध्य रेल्वेकडे वर्ग करण्यात आला. अखेरीस मूळ प्रस्ताव रद्द करून वाघोलीमार्गे अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक या नव्या मार्गाची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामागे तांत्रिक कारणांपेक्षा राजकीय आकस असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून सातत्याने केला जात आहे.

दरम्यान, संगमनेरमध्ये आंदोलनाच्या बैठकीकडे लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केल्याचे चित्र असताना पुणे जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व मात्र सक्रिय झाल्याचे दिसून आले. मंचर येथे आमदार तथा माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांच्यासमवेत पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकल्पाबाबत आक्रमक भूमिका मांडली. खोडद येथील जीएमआरटीमुळे रेल्वेमार्गाला कोणताही तांत्रिक अडसर नसल्याचा तज्ज्ञांचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, लवकरच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन हा अहवाल सादर करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पुणे-नाशिक सरळमार्गे रेल्वे हा केवळ वाहतुकीचा प्रकल्प नसून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा आराखडा आहे. या रेल्वेमार्गामुळे शेतीमालाची जलद वाहतूक, उद्योगधंद्यांना चालना, पर्यटनवाढ, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांपर्यंत सुलभ पोहोच, तसेच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. त्यामुळे हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

रविवारच्या या घडामोडींनी मात्र एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, विकासाच्या प्रश्नावर जनतेचा संयम संपत चालला आहे. रेल्वेचा प्रश्न आता केवळ निवेदनांपुरता अथवा माध्यमातील चर्चेपूरता मर्यादित राहिलेला नाही, तो लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेची कसोटी पाहणारा ठरणार आहे. घारगावच्या बैठकीतून उभा राहिलेला जनआक्रोश आगामी काळात व्यापक आंदोलनाचे रुप धारण करण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधी जनतेच्या भावनांशी एकरुप होतात की मौन बाळगतात, यावर त्यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेचेही भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

पुणे-नाशिक सरळमार्गे रेल्वे प्रकल्प केवळ दोन शहरांना जोडणारा वाहतूक मार्ग नाही, तर उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचा कणा ठरु शकतो. खेड, आंबेगाव, जुन्नर, संगमनेर, अकोले आणि सिन्नरसारख्या पारंपरिकरीत्या औद्योगिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या तालुक्यांना हा मार्ग बाजारपेठ, उद्योग, पर्यटन, शिक्षण आणि आरोग्याशी थेट जोडण्याची क्षमता बाळगतो. या रेल्वेमुळे कृषीमालाची वाहतूक स्वस्त व जलद होईल, गुंतवणुकीला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि ग्रामीण भागातील युवकांना मोठ्या शहरांशी सहज संपर्क साधता येईल. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता दीर्घकालीन प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टीने पाहणे काळाची गरज आहे.