रेल्वेच्या मुद्द्यावर आमदार अमोल खताळांची ‘लक्षवेधी’! फलकाद्वारे वेधले सरकारचे लक्ष; स्थानिक आंदोलनाची धारही वाढणार..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या अनेक दशकांची मागणी डावलून केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाने पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर रेल्वेमार्ग रद्द केल्याने पुण्यापासून नाशिकपर्यंतच्या तालुक्यांमधील जनक्षोभ उफाळू लागला आहे. या मुद्द्यावर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी यापूर्वीच सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करुन गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत लढा देण्याची घोषणा केल्यानंतर आता आमदार अमोल खताळ यांनी नागपूर अधिवेशनात फलकाद्वारे या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अभिनव आंदोलन केले. आजचे कामकाज सुरु होण्यापूर्वीच विधानभवनाच्या पायर्‍यांजवळ पोहोचलेल्या आमदार खताळ यांनी ‘पुणे-नाशिक रेल्वे संगमनेरमार्गेच’ अशा आशयाच्या मजकूराचा फलक हातात घेवून केलेल्या या आंदोलनाने शासनातील मंत्र्यांसह सर्वच आमदारांचे लक्ष वेधले, त्यातून ज्या मार्गाने हा प्रकल्प जाणार होता त्या मार्गावरील विविध मतदारसंघातील आमदारांनाही आंदोलनाची प्रेरणा मिळाल्याने येणार्‍या कालावधीत रेल्वेप्रश्‍नावरील आंदोलनाची धार वाढण्याची शक्यता आहे. आमदार खताळ यांच्या आजच्या या आंदोलनाची सरकार किती गांभीर्याने नोंद घेते हे पाहणंही आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील विकासापासून वंचित राहिलेल्या तालुक्यांचा आर्थिक विकास साधण्याची क्षमता असलेल्या पुणे-नाशिक या दोन महानगरांना एकमेकांशी जोडून विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण साधण्याची मागणी गेल्या तीन दशकांपासून सुरु होती. तत्कालीन रेल्वेराज्यमंत्री सुरेश कलमाडी यांनी पुणे-नाशिक रस्ते महामार्गाची भविष्यातील स्थिती विचारात घेता या रेल्वेमार्गाची गरज अधोरेखीत करुन त्याच्या पहिल्या सर्वेक्षणासाठी पुढाकारही घेतला होता. मात्र त्यांच्यानंतर दीर्घकाळ या विषयावर फारशा काही हालचाली झाल्या नाही. पुढे शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाच्या पहिल्याच निवडणुकीत विजय मिळवणार्‍या शिवसेनेच्या भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी तत्कालीन रेल्वेमंत्री करिअप्पा यांना या मार्गाबाबत साकडे घालून तब्बल दीड दशकानंतर हा रेल्वेमार्ग पुन्हा चर्चेत आणला.

पुढे 2014 नंतर राज्यासह केंद्रातही भाजपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम केले. या प्रकल्पाबाबत खुद्द मुख्यमंत्री आग्रही असल्याने राज्य शासनानेही हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे (महारेल) सोपवण्याचा निर्णय घेत अंतिम मंजुरीनंतर 1100 दिवसांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रत्येकी 20 टक्के समान समभागासह 60 टक्के खासगी क्षेत्रातून कर्जाद्वारे निधी उभारण्याच्या नियोजनासह राज्य सरकारने सर्वेक्षण, मोजणी व भूसंपादनाच्या प्रक्रियेलाही गती दिली. सुरुवातीला हा रेल्वेप्रकल्प मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणूनही ओळखला गेला.

2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील त्रिशंकू अवस्थेत जन्माला आलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या प्रकल्पाची गती पूर्णतः थंडावली. मात्र अडीच वर्षानंतर राज्यात पून्हा सत्तांतर व त्यानंतर राष्ट्रवादीतही फूट पडून अजित पवार सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर त्यांनी आपले संपूर्ण लक्ष पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर या प्रस्तावित रेल्वेमार्गावर केंद्रीत केले. त्यासाठी त्यांनी पुण्यात नियमित आढावा बैठकांचे सत्रही सुरु केले. या कालावधीत त्यांनी प्रकल्पाला अधिक गती देण्याच्या उद्देशाने त्याचा समावेश मेट्रोच्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय घेवून थेट खरेदीखताद्वारे शेतकर्‍याकडून जमीनी खरेदी करण्याचा निर्णयही घेतला. त्यानुसार महारेलने संगमनेर तालुक्यातील 232 हेक्टर खासगी क्षेत्रातील जमिनीपैकी 19 हेक्टर जमिनीची थेट खरेदी करुन शेतकर्‍यांना 29 कोटी रुपये अदाही केले.

पुणे व नाशिक जिल्ह्यातही अशाच प्रकारे मोठ्याप्रमाणात थेट खरेदी करुन जमिनींचे संपादन केले गेले. त्यामुळे हा प्रकल्प येत्याकाही वर्षातच पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झालेली असताना चालू वर्षाच्या सुरुवातीला पुण्यातील एका खासगी कार्यक्रमासाठी आलेल्या रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी आपल्या पहिल्या भेटीत अचानक हा रेल्वेप्रकल्प ‘महारेल’कडून मध्यरेल्वेकडे हस्तांतरीत करण्यासह व्हाया अहिल्यानगर मार्गाच्या सर्वेक्षणासह सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महिन्याभरातच पुन्हा पुण्यात आलेल्या रेल्वेमंत्र्यांनी अचानक नारायणगावजवळील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचा उल्लेख करीत प्रस्तावित पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर रेल्वेमार्ग थेट रद्द केल्याची घोषणा करीत या तिनही जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा धक्का दिला.

त्यांच्या या घोषणेनंतर शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, खासदार राजाभाऊ वाझे, आंबेगावचे आमदार दिलीप वळसे-पाटील, सत्यजीत तांबे, अमोल खताळ यांनी रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेवून प्रस्तावित मार्गात बदल करु नये अशी मागणी केल्याने त्यांनीही या सर्वांची बोळवण करीत दोन्ही मार्ग होणार असल्याचे चित्र निर्माण केले. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या आठवड्यात बुधवारी (ता.3) खासदार डॉ.कोल्हे यांनी संसदेत या प्रकल्पाची यथास्थिती विचारल्यानंतर प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्द झाल्याची व व्हाया अहिल्यानगर, पुणतांबा पर्यायी रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यानंतर आंबेगाव, राजगुरुनगर, नारायणगाव, जुन्नर, संगमनेर, सिन्नर या परिसरात क्षोभ निर्माण झाल्याने तेथील लोकप्रतिनिधीही रेल्वेमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाची भाषा करु लागले.

विधान परिषदेचे सदस्य आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून राजकारण विरहित आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली. राज्य सरकारला या विषयात लक्ष घालण्यासाठी बाध्य करण्याचा संकल्प करताना त्यांनी प्रसंगी दिल्लीत धडक देण्याचीही घोषणा केली. आमदार अमोल खताळ यांनी राज्य शासनाला या रेल्वेप्रकल्पाचे महत्व पटवून देण्यासह मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना सोबत घेवून थेट रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे जाहीर केले. याशिवाय सिन्नर, नारायणगाव, जुन्नर, राजगुरुनगर, आंबेगाव या तालुक्यातील लोकप्रतिनिधीही आंदोलनाची तयारी करीत असताना आमदार खताळ यांनी नागपूर अधिवेशनात आज अभिनव आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्यासह वरील तालुक्यातील आमदारांनाही आंदोलनाची प्रेरणा दिली.

आमदार अमोल खताळ यांनी आज (ता.9) नेहमीपेक्षा काहीवेळ आधीच नागपूर विधानभवनाच्या परिसरात हजेरी लावली. यावेळी त्यांच्या हातात रेल्वेप्रकल्पाबाबतच्या मजकूराचा फलक आणि अंगावर तशाच आशयाचा मजकूर लिहिलेला टी-शर्ट होता. काही वेळानंतर अन्य आमदार व मंत्र्यांची रेलचेल वाढल्यानंतर त्यांनी हातातील फलक उंचावून विधानभवनात दाखल होणार्‍या प्रत्येकाचे लक्ष वेधण्यास सुरुवात केली. त्यांचा हा संदेश अवघ्या काही वेळातच सरकारच्या प्रतिनिधींसह सर्वच लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचला आणि विधानभवनात त्यावरुन चर्चाही सुरु झाली. मात्र सरकारने हा विषय किती गांभीर्याने घेतलाय हे अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र आमदार खताळ यांचे आजचे फलक आंदोलन अभिनव आणि लक्षवेधी ठरले हे मात्र नक्की.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाला अद्याप दीड महिन्याचा कालावधी आहे. या काळात पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची मोट बांधून राजकारण विरहित जनआंदोलन उभे राहीले तरच रेल्वेमंत्र्यांना त्यांच्या निर्णयापासून परावृत्त करणे शक्य होईल. खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांच्या प्रश्‍नावरील रेल्वेमंत्र्यांच्या उत्तराचा विचार केल्यास येत्या अर्थसंकल्पात त्यांच्याकडून पर्यायी अहिल्यानगर, पुणतांबा मार्गासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्याची तयारी सुरु असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे आंबेगाव, राजगुरुनगर, नारायणगाव, जुन्नर, संगमनेर, सिन्नर या तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींसह तिनही खासदारांनी एकाविचाराने केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाला या निर्णयापासून परावृत्त करण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची गरज आहे.