‘जीएमआरटी’च्या नावाखाली पाच तालुक्यांच्या विकासाला ‘ब्रेक’! आज नाही तर, कधीच होणार नाही; राजकीय द्वेषाचे ओझे की तांत्रिक अडथळ्याचे ढोंग?..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पुणे आणि नाशिक या दोन औद्योगिक महानगरांना जोडणारा आणि संगमनेरसह खेड, आंबेगाव, जुन्नर व सिन्नर या तालुक्यांच्या विकासाचे भाग्य उजळणारा ‘पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वेमार्ग’ रेल्वेमंत्रालयाच्या एका अनाकलनीय निर्णयामुळे सध्या अधांतरी लटकला आहे. खोडदजवळील जीएमआरटी प्रकल्पाच्या कारणास्तव हा रेल्वेमार्ग रद्द करण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी पुण्यात केली. या निर्णयामुळे केवळ या प्रकल्पाचा अंत झाला नसून, तीन दशकांपासून स्वप्न पाहणार्या लाखो नागरिकांच्या आशांचा चुराडा झाला आहे. त्यातून खेड-आंबेगावपासून सिन्नरपर्यंतच्या पट्ट्यात तीव्र रोष निर्माण झाला असून, केंद्र व राज्य सरकार या भागाला सापत्नतेची वागणूक देत असल्याची भावना प्रबळ झाली आहे. हा केवळ एका रेल्वेमार्गाचा प्रश्न नसून, या भागाच्या आर्थिक विकासाला ‘खो’ देण्याचा प्रकार असल्याची संतप्त प्रतिक्रियाही आता समोर येवू लागल्या आहेत.
खरेतर, संगमनेरमार्गे प्रस्तावित असलेल्या ‘पुणे-नाशिक रेल्वे’ प्रकल्पातून पुणे व नाशिक ही दोन औद्योगिक महानगरे एकमेकांना ‘द्रुतगती रेल्वेमार्गा’ने जोडली गेली असती. यामुळे इतिहासातील मुख्य बाजारपेठा मानल्या गेलेल्या सिन्नर, संगमनेर व जुन्नरसह खेड आणि आंबेगाव या विकासापासून वंचित राहिलेल्या तालुक्यांना खर्या अर्थाने वैभव प्राप्त होण्याची आशा होती. नाशिकमधील सातपूर, सिन्नर व पुण्यातील चाकण, भोसरी या औद्योगिक वसाहती एकमेकांना जोडल्या जाऊन त्यातून मनुष्यबळासह मालवाहतुकीची जलद सुविधा निर्माण होणे अपेक्षित होते. केवळ औद्योगिकच नव्हे, तर भाजीपाला, फळे, दुधासह अन्य शेती उत्पादने थेट महानगरांमध्ये पोहोचवण्यासाठी ही रेल्वे जीवनदायी ठरणार होती. मात्र, तांत्रिक कारणांचा बाऊ करुन हा प्रकल्प रद्द करण्याचा घाट घातला गेल्याने जनमानसात प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या रद्द झालेल्या रेल्वेमार्गावरील मतदारसंघांनी महाविकास आघाडीला भरभरुन साथ दिली होती. त्याचाच राग मनात धरुन केंद्र व राज्य सरकारने हे षडयंत्र रचल्याची चर्चा आता या पाचही तालुक्यात सुरु झाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जीएमआरटी प्रकल्पाला धक्का न लावता रेल्वेमार्ग नेणे तांत्रिकदृष्ट्या सहज शक्य असतानाही, केवळ राजकीय द्वेषापोटी विकासाला अडथळा निर्माण केला जात आहे. हा प्रकल्प म्हणजे संगमनेरच्या विकासाचा राजमार्ग ठरणार आहे आणि तोच काढून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा निर्णय तांत्रिक नसून पूर्णपणे राजकीय असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत असून खेड, आंबेगाव, जुन्नर, संगमनेर आणि सिन्नर या तालुक्यांनी गेली तीस वर्षे या रेल्वेमार्गाची वाट पाहिली आहे. आता हा प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या स्थितीत असताना अचानक तो रद्द करण्याचा निर्णय या तालुक्यांवरील अन्याय आहे.
यासर्व पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींची भूमिका खूप महत्वाची आहे. संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ आणि नाशिक पदवीधरचे आमदार सत्यजीत तांबे यांच्यासह शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्यासमोर इतिहासाच्या पानांत नाव नोंदवण्याची नामी संधी आहे. शहराच्या, तालुक्याच्या आणि येथील नागरिकांच्या हितासाठी या सर्व नेत्यांनी व्यक्तिगत राजकारण आणि पक्षीय भेदाभेद विसरुन केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे. केवळ आश्वासनांची मलमपट्टी नको, तर प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. जर आज या विरोधात आवाज उठवला नाही, तर भावी पिढ्या या अन्यायासाठी आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत याचे स्मरण ठेवण्याची गरज आहे.
पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग म्हणजे केवळ लोखंडी रुळांची मालिका नसून, तो या भागाचा आर्थिक महामार्ग आहे. जीएमआरटीच्या समस्येला पर्यायी मार्ग शोधण्यापेक्षा, प्रस्तावित मार्गावरच रेल्वे कशी धावेल, यासाठी आता रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करण्याची गरज आहे. रेल्वेप्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्ग हे दशकांच्या मेहनतीतून आणि संघर्षातून उभे राहतात. तीन दशकांचा प्रदीर्घ संघर्ष करुनही जर केंद्र सरकार केवळ राजकीय आकसापोटी हा प्रकल्प रद्द करत असेल, तर त्याविरोधात पेटून उठण्याची गरज आहे. संगमनेरकरांनो, उठा.. जागे व्हा.. आणि या अन्यायाविरुद्ध एल्गार करा, अन्यथा विकासाची ही गाडी कायमची घसरल्यात जमा असेल.
रेल्वेमंत्री पुण्यात आले आणि त्यांनी घोषणा केली म्हणजे प्रकल्प संपला, असे समजू नये. लोकशाहीत जनतेचा आवाज हा सर्वात मोठा असतो. जर आपण आज शांत बसलो, तर आपली पुढची पिढी आपल्याला जाब विचारेल की, जेव्हा आमचे हक्क हिरावले जात होते, तेव्हा तुम्ही शांत का होता? त्यामुळे आता प्रत्येक नागरिक, व्यापारी, शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योजक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले पाहिजे. हा लढा केवळ रेल्वेचा नसून, आपल्या अस्तित्वाचा आणि विकासाचा आहे. संगमनेरच्या विकासाचा हा ‘द्रुतगती’ मार्ग आपल्याला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी नागरी एकजुटीने एल्गार करण्याची गरज आहे, अन्यथा संगमनेरकरांच्या स्वप्नातून रेल्वे कायमची ‘गायब’ होण्याची शक्यता आहे.
