अतिवृष्टीग्रस्त मदतीच्या पॅकेजमध्ये मोठी चालाखी!

अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजमध्ये शेतकरी कर्जमाफी करण्याचे टाळण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून  बियाणे, खते व निविष्ठा विकत घेतल्या होत्या. अतिवृष्टीमध्ये त्या पाण्यात गेल्या आहेत. शेतीतून उत्पन्न आणि उत्पादन मिळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे घेतलेले कर्ज शेतकऱ्यांना फेडणे अशक्य आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी तसेच शेतमजुरांचा रोजगार बुडाला असल्यामुळे शेतमजूर व महिलांचे बचत गट व मायक्रोफायनान्सचे कर्ज सुद्धा माफ करावे अशी मागणी करण्यात येत होती. पॅकेजमध्ये सरकारने कर्जमाफीच्या मागणीला प्रतिसाद न दिल्यामुळे  शेतकरी, शेतमजूर व महिला वर्गामध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रापुढे पॅकेज मांडले. ही महा मदत असल्याचेही त्यांनी भासवले. मात्र पॅकेजचे आर्थिक विश्लेषण केले असता यापैकी बहुतांशी रक्कम ही यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांची बेरीज असून ३१,६२८ कोटी रुपयांपैकी केवळ रब्बी हंगाम उभा करण्यासाठी देऊ केलेले ६,५०० कोटी रुपये नवी तरतूद आहे. उर्वरित संपूर्ण पॅकेज हे यापूर्वीच वेळोवेळी वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये जाहीर केलेल्या योजनांच्या रकमांची बेरीज आहे.

पॅकेजमध्ये पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संभाव्य भरपाईचा समावेश करण्यात आला आहे. पिक विमा योजना ही स्वतंत्र योजना आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः प्रीमियमची रक्कम भरलेली आहे. राज्यात ४५ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला असला तरी यातील खूप कमी शेतकरी हे बाधित तालुक्यातील शेतकरी असणार आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये नव्याने एक नवा रुपयाही खर्च न करता राज्य सरकारने या ४५ लाख विमाधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संभाव्य पाच हजार कोटी रुपयांच्या पिक विमा क्लेमचा समावेश ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये करणे हे अनाकलनीय तसेच ते संतापजनकही असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.