अनुसूचित जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग आवश्यकच : आमदार तांबे सरकारच्या निर्णयाला पाठींबा; अधिकार्यांची मानसिकता जोखूनच नियुक्तीची सूचना..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
आदिवासी समाज जल, जंगल आणि जमीन याच्यावर खर्या अर्थाने अधिकार असलेला, देशाचा खरा मूळनिवासी समाज आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधील प्रश्नांचे स्वरूप काही प्रमाणात वेगवेगळे असल्यामुळे दोन्हींसाठी स्वतंत्र आयोग अत्यंत गरजेचा होता. आजही अनेक भागात प्रामुख्याने नंदुरबार, धुळे, नाशिक, नगर या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाज अतिशय कष्टप्रद जीवन जगत आहे. आदिवासी भागातील अनेक आश्रमशाळा व वसतिगृहांची अवस्था दयनीय आहे. हजारो कोटींचा निधी खर्च होत असूनही आदिवासींच्या विकासकामांमध्ये गुणवत्ता दिसून येत नाही, मात्र आयोगाच्या स्थापनेनंतर त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आमदार सत्यजीत तांबे यांनी वर्तवली.
गुरुवारी (ता.3) अनुसूचित जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन्या संदर्भातील विधेयकावर राज्याच्या वरीष्ठ सभागृहात चर्चा घेेण्यात आली. यावेळी त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करताना विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत काही सूचनाही सभागृहात मांडल्या. यावेळी त्यांनी आयोगातील अधिकार्यांची नियुक्ती केवळ अनुभव या निकषावर न करता त्यांची आदिवासी समाजासाठी काम करण्याची तत्परता जोखण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
निधीचा अपव्यय, ठेकेदारांचे भ्रष्टाचार यासंदर्भातील कारवाईचा अधिकारही आयोगाला मिळाला पाहिजे अशी महत्वपूर्ण सूचना मांडताना त्यांनी हा देखील एक प्रकारचा सामाजिक अन्याय असल्याचे मत मांडले. आयोगांनी फक्त तक्रारी ऐकणं आणि सुनावण्या घेणं इतक्यापर्यंतच मर्यादीत न राहता, आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी सकारात्मक धोरणं तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची खरी गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यासह देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया अठरा पगड जाती, जमाती आणि बारा बलुतेदारांच्या कष्टांवर उभा आहे. देशाच्या प्रगतीत मोठमोठ्या उद्योगांपेक्षाही हीच जनता अधिकचे योगदान देत असते. या विधेयकाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि जमातींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा सर्वंकष विकास साधला जाईल अशी अपेक्षाही आमदार सत्यजीत तांबे यांनी वर्तवली. ’सिर्फ हंगामा खड़ा करनाही इसका मकसद नहीं होना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए! अशी शायरी करताना त्यांनी यावेळी शेवटी अप्रत्यक्ष राजकीय चिमटाही काढला.
