कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांत सरकारने हस्तक्षेप करावा! किसान सभेची मागणी; अन्यथा दारात कांदे ओतण्याचा दिला इशारा

नायक वृत्तसेवा, अकोले
कांद्याच्या प्रमुख बाजार समित्यांमधील विक्रीदर 450 ते 600 रुपयांपर्यंत खाली कोसळल्याने महाराष्ट्रभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सरकारी यंत्रणांनी मान्य केलेला कांद्याचा उत्पादन खर्च 850 ते 900 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. मात्र राज्यात आजमितीला कांद्याला प्रतिक्विंटल केवळ 450 रुपये ते 600 रुपये भाव मिळत आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च तर सोडाच या दरात काढणी आणि वाहतुकीचा दरही भरून निघत नाही. त्यामुळे राज्यातील भाजप-शिंदे सरकारने यात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. अन्यथा सरकारच्या दारात कांदे ओतण्याचा इशारा दिला आहे.

सध्या सरकार व सत्ताधारी पक्ष सत्तेच्या साठमारीत मश्गुल आहेत. कोणत्या पक्षाला कोणते चिन्ह मिळाले, कोणाचे आमदार अपात्र झाले, कोणाचे सरकार टिकणार यातच सत्ताधारी पक्षांनी महाराष्ट्राला गुंतवून टाकले आहे. शेतकर्‍यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. सरकारने शेतकर्‍यांची ही संतापजनक उपेक्षा थांबवावी व कांदा उत्पादकांना तातडीने मदत करावी अशी मागणी किसान सभा करत आहे. सरकारने कांदा उत्पादकांना मदत करण्यासाठी हस्तक्षेप न केल्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमत्री व कृषीमंत्री यांच्या दारात कांदे ओतण्याचे आंदोलन किसान सभा हातात घेईल असा इशाराही दिला आहे.

कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी कांद्याला तातडीने निर्यात अनुदान देत कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे व कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 600 रुपये अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी देखील किसान सभेने केली आहे. कांद्याचे दर निश्चित करणार्‍या लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, सिन्नर, मनमाड, चांदवड व नांदगाव बाजार समित्या, तसेच नगर व पुणे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या सभा आयोजित करून कांदा उत्पादकांसाठी आक्रमक आंदोलन उभे करण्याचा संकल्प किसान सभेचे पदाधिकारी डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, संजय ठाकूर, चंद्रकांत गोरखाना, सुभाष चौधरी आदिंनी केला आहे.