वाळू टंचाईच्या काळात गाढवं आणि रिक्षांना आले सोन्याचे भाव! दरांमध्ये पाचपटीने वाढ; सांभाळ टाळण्यासाठी महसूलसह पोलिसांचेही सोयीस्कर दुर्लक्ष
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या कित्येक वर्षांपासून दिवसरात्र सुरु असलेला बेसुमार वाळूउपसा मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित करण्यात महसूल विभागाला यश आल्याचे दिसत आहे. पूर्वी दिवस-रात्र ट्रॅक्टर, डंपर, पिकअप अशा वेगवेगळ्या साधनांचा वापर करुन सुरु असलेली वाळू चोरी आता बर्याचअंशी थांबवली गेल्याने शहर व परिसरातील बांधकामे बंद पडण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र त्याचवेळी शहरातून गाढवं आणि भंगारातील रिक्षांद्वारा होणारी वाळूचोरी मात्र आजही जोमात सुरु असल्याचे दिसत आहे. त्यातच मोठ्या साधनांमधून होणारी वाळू वाहतूक कमी झाल्याने त्याचा परिणाम गाढवं व रिक्षांचा वापर करुन वाळू तस्करी करणार्यांना सुगीचे दिवस आले असून त्यांच्याकडून मिळणार्या वाळूला सोन्याची झळाळी प्राप्त झाली आहे.
गेल्या जुलैमध्ये राज्यात राजकीय नाट्यानंतर सत्तांतर घडले आणि राज्याच्या महसूल विभागाची जबाबदारी शिर्डीचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर सोपविण्यात आली. त्यांनी या खात्याचा पदभार हाती घेताच गेल्याकाही वर्षांपासून संगमनेर तालुक्यातून सुरु असलेल्या बेसुमार वाळू उपशावर निर्बंध आणले. त्यामुळे पूर्वी सहज आणि हवी तितक्या प्रमाणात मिळणारी वाळू दुर्मिळ जाणवू लागली. बेसुमार सुरु असलेला हा गोरखधंदा अचानक बंद केला गेल्याने ज्यांची बांधकामे अंतिम टप्प्यात आहेत अशांना मनःस्ताप करण्याची वेळ आली. कोणत्याही स्थितीत ट्रॅक्टर, डंपर अथवा जीपमधून वाळू वाहतूक होवू देवू नका असे सक्त आदेशच महसूल विभागाला दिले गेल्याने ठिकठिकाणचे तलाठी डोळ्यात तेल घालून अशी वाहने नदीपात्रात उतरणार नाहीत यावर लक्ष्य देवू लागले.
त्याचा गैरफायदा गाढवं व भंगारातील रिक्षांचा वापर करुन वाळू तस्करी करणार्यांनी घेतला. सध्याच्या स्थितीत रात्रीच्या अंधारात होणारी किरकोळ वाळूचोरी वगळता दिवसाढवळ्या या दोन घटकांकडून राजरोस वाळू उपसा सुरु आहे. मात्र त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यात ना संगमनेरचा महसूल विभाग यशस्वी झाला, ना पोलीस विभाग. त्यामुळे या सर्वांचे मनोबल उंचावले असून शहरात या माध्यमांचा वापर करुन वाळू वाहतूक करणार्यांची संख्याही शतपटीने वाढली असून त्या सर्वांनी वाळूचे भावही आसमानाला भिडवले आहेत. पूर्वी अवघ्या 50 रुपयांना मिळणारी एक गाढव वाळू आज अडीचशे ते चारशे रुपयांना विकली जात असून एका रिक्षाची किंमतीही सातशे ते हजार रुपयांपर्यंत आहे.
त्यामुळे ज्यांच्या बांधकामातील अंतिम टप्प्याचे काम सुरु आहे अथवा ज्यांचे किरकोळ काम आहे अशांची मात्र कोंडी झाली असून त्यांना अव्वाच्या सव्वा पैसे देवून गाढववाल्यांकडून अथवा रिक्षांद्वारा वाळू पुरवठादारांकडून वाळू घेण्याची पाळी आली आहे. महसूल विभागाने ऑनलाईन वाळूविक्रीचे धोरण ठरवले असले तरीही ते अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेले नसल्याने सध्यातरी संगमनेरातील गाझव चालक व रिक्षांद्वारे वाळूचोरी करणार्यांना सुगीचे दिवस आले असून सोन्याच्या भावात वाळूचा पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांच्या शिखाला मोठी आर्थिक झळही बसत आहे.
कायद्यानुसार अशाप्रकारे बेकायदा वाळू वाहतूक करणारी व्यक्ति आढळल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल होण्यासह वाळूचोरीसाठी वापरण्यात येणारे संसाधन जप्त करण्यात येते. गाढवांद्वारा होणारी वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई केल्यास यंत्रणेला वाळू वाहणारी गाढवं ताब्यात घ्यावी लागतील. त्यामुळे ताब्यात घेतलेल्या गाढवांचा सांभाळ कोण करणार? असा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने यंत्रणांच्या डोळ्यासमोर पाठीवर वाळू घेवून गाढवं जात असली तरीही त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. त्याचाच गैरफायदा गाढवचालकांकडून धेतला जात आहे.
दुसरीकडे रिक्षांद्वारे वाळूचोरी करणार्यांच्या आता मोठमोठ्या टोळ्या निर्माण झाल्या असून सायंकाळी गंगामाईघाट ते पुणे रस्त्यावरील मोठ्या पुलापर्यंत या संघटित टोळ्या व त्यातील अनेकांचा सतत वावर असतो. नदीपात्रात पाणी असूनही या टोळ्यांकडून कडाक्याच्या थंडीतही टायर व ट्युबचा वापर करुन वाळू उपसली जाते व चक्क गंगामाई घाटासह आसपासच्या काही घाटांवर एकाचवेळी दोनशे-चारशेच्या संख्येने वाळूने भरलेल्या गोण्यांची थप्पी उभारली जाते. आश्चर्य म्हणजे इतक्या बिनधास्तपणे सुरु असलेल्या या वाळू वाहतुकीकडे मात्र आजवर ना महसूल विभागाने कधी गांभिर्याने पाहिले, ना पोलिसांनी. त्यामुळे ट्रॅक्टर, डंपर बंद झाल्यानंतर आता या विभागातील मंडळी रिक्षावाल्यांकडून तर मलिदा लाटीत नसेल ना? असाही संशय निर्माण झाला आहे.
