राजूरमधील अतिक्रमणधारकांना बांधकाच्या विभागाच्या नोटिसा व्यावसायिकांमध्ये उडाली खळबळ; रहदारीस होतोय अडथळा

नायक वृत्तसेवा, अकोले
कोल्हार-घोटी राज्यमार्गावरील राजूरमध्ये गेली 10 ते 15 वर्षे असलेल्या वीटभट्टी, टपर्‍या, हॉटेल व्यवसाय करणार्‍यांना अतिक्रमण काढून घेण्याच्या नोटिसा सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने दिल्याने खळबळ उडाली आहे. यामुळे अतिक्रमणधारकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरलली आहे.

कोल्हार-घोटी राज्यमार्गावरील राजूरमध्ये रस्त्याच्या कडेलाच मोठ्या प्रमाणात टपरीधारकांनी अतिक्रमण केले असल्याच्या तक्रारी सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दोन्ही बाजूचे अतिक्रमण काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे उपाभियंता टी. डी. दहिफळे, शाखा अभियंता जी. एम. जाधव व कर्मचारी यांनी रस्त्यापासून शासन नियमानुसार असलेले अंतर मोजणी केली आहे. तर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या अतिक्रमणांचे मोजमाप करुन नियत्रंण रेषा आखण्यात आल्या आहेत.

रस्त्यावर अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमण काढल्याची नोटीस देण्यात आली. बारी, वाकी, राजूर, जामगाव, कोतूळ रस्ता राज्यमार्ग क्रमांक 23 च्या बाजूस दुकाने, वीटभट्टी आहेत. सदर व्यवसाय अतिक्रमणमध्ये येत असल्याने आपणास यापूर्वीच कळविण्यात आलेले आहे, तरी आपण अद्याप अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत कुठल्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. सदर ठिकाणी भविष्यात अपघात झाल्यास अपणास जबाबदार धरण्यात येईल. आपणास या पत्राद्वारे पुन्हा सूचित करण्यात येते की, हे पत्र मिळताच अतिक्रमण काढून घ्यावे. अन्यथा आपण केलेले अतिक्रमण हे शासकीय यंत्रणेद्वारे काढून घेण्यात येईल. या कामाची भरपाई देखील आपणाकडून वसूल केली जाईल किंवा आपल्या नावावरील 7/12 वर बोजा चढविण्याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांकडे पत्रव्यवहार करावा लागेल, याची नोंद घ्यावी असा मजकूर असलेली नोटीस अतिक्रमणधारकांना राजूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिल्या आहेत.

कोल्हार-घोटी राज्यमार्गावरील बारी ते राजूर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण असले, तरी काही अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमणे काढण्याबाबत अद्यापही नोटीस राजूर सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने दिलेली नाही. विभागाच्या या दुटप्पी भूमिकेबाबत सर्वसामान्य जनतेतून नाराजीचा सूर उमटत आहेत. राजूरमधील वाढते अतिक्रमण ही नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण केले जात असल्याने रहदारीस अडथळा निर्माण होत आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी राजूर सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाला न्यायिक मानव अधिकार परिषद महाराष्ट्र राज्य, राजूर ग्रामस्थ आणि भारतीय मीडिया फाऊंडेशन यांनी लेखी तक्रार केली आहे.