आरक्षणासह की आरक्षणाशिवाय होणार नगरपालिकांच्या निवडणुका? पालिका निवडणूक पूर्वतयारीचा दुसरा टप्पा पूर्ण; इच्छुकांची घालमेलही वाढली

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्यता दिली. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकार निकषपूर्तीत अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्याला अनुकूल निर्णय पदरात पाडून घेण्यासाठी आता कसोटी पणाला लावावी लागणार आहे. यासंदर्भात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राने स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यामुळे बुधवारच्या निर्णयाचा लाभ राज्याला मिळणार नाही. मात्र त्या निकालाच्या आधाराने राज्य सरकारला युक्तीवाद करता येणार असल्याने आगामी निवडणुका आरक्षणासह होण्याच्या आशा निर्माण झाल्याने इच्छुकांची घालमेल पुन्हा एकदा वाढली आहे.

महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेशमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले होते. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणे, ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणे आणि 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण लागू करणे अशी तिहेरी चाचणी (ट्रिपल टेस्ट) पूर्ण करण्याची अट घातली होती. मात्र मध्यप्रदेश सरकार ही तिहेरी चाचणी करण्यात अपयशी ठरल्याने 10 मे रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने तेथील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश बजावले. तत्पूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा पहिला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. गेल्या आठवड्यातील सुनावणीनंतर तेथील सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा सुधारित अहवालही न्यायालयात सादर केला. त्या दोन्ही अहवालांच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.18) मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे आदेश दिले.

मध्य प्रदेश सरकारने तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांपूर्वीच प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम पूर्ण केला होता. मात्र त्याचवेळी महाराष्ट्रातील प्रभाग रचनेचा घोळ मात्र आजही कायम आहे. 11 मार्च रोजी राज्य सरकारने कायदा करुन प्रभाग रचनेचा अधिकार आपल्याकडे घेतला, मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील सुनावणी 12 जुलै रोजी होणार आहे. गेल्या 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेची पुढील प्रक्रीया सुरु केली असून त्याचे दोन टप्पेही पूर्ण झाले आहेत. मात्र मध्य प्रदेशमधील प्रभाग रचना यापूर्वीच पूर्ण झालेली असल्याने तेथील निवडणुका तत्काळ जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.

यासंदर्भात दोन्ही राज्यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केलेल्या असल्याने मध्य प्रदेशातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित झाले असले तरी हा निकाल महाराष्ट्राला मात्र लागू होणार नाही. परंतु या निकालाचा राज्याला फायदा जरुर होणार आहे. या निकालाच्या आधारावर राज्य सरकारला न्यायालयात युक्तीवाद करता येईल. तसेच समर्पित आयोगाला ओबीसी समाजाचा सांख्यिकी तपशील जमा करुन त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यासह ओबीसींचे मागासलेपणही सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यासाठी राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात कसाटी पणाला लागणार आहे.

राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी तिहेरी चाचणी करण्याचा (ट्रिपल टेस्ट) आदेश सर्वोच्च न्यालयाने दिला होता. मध्य प्रदेशलाही हाच आदेश देण्यात आला होता. मात्र, मध्य प्रदेशच्या मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सुधारित अहवाल तयार केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच आधारावर मध्य प्रदेशात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. या निकालानंतर राज्य सरकारची आता धावपळ वाढली असून समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बाठिया यांना मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर तसाच अहवाल तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

चालू महिन्यात 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले होते व ज्या टप्प्यावर निवडणुकीची प्रक्रीया थांबवली होती तेथून पुढे ती सुरु करण्याचे निर्देशही दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणुक आयोगाने प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागविण्याच्या खंडीत प्रक्रीयेपासून पुन्हा कामकाज सुरु केले असून त्यानुसार 23 मे रोजी प्राप्त हरकती व सूचनांवर जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार आहेत. त्यामुळे मध्य प्रदेश प्रमाणेच महाराष्ट्रालाही दिलासा मिळणार की आरक्षणाशिवाय निवडणुका पार पडणार असा संभ्रम इच्छुकांमध्ये निर्माण झाला असून त्यांची घालमेलही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.