कांद्याला प्रतिक्विंटल पाचशे रुपये अनुदान द्या ः कानवडे राज्य सरकारच्या शेतकरी धोरणांवरही केली सडकून टीका
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
कांदा उत्पादक शेतकरी चालू वर्षी कांद्याच्या पिकात अक्षरशः होरपळून निघाला आहे. भाजप किसान मोर्चाच्यावतीने अनेकदा राज्य सरकारला नाफेड अंतर्गत कांदा खरेदी केंद्र सुरू करावे, आयात-निर्यात निर्बंध शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु राज्य सरकारने शेतकर्यांच्या बाबतीत आंधळ्याची भूमिका घेतली आहे असा आरोप करत कांद्याला प्रतिक्विंटल पाचशे रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी भाजप उत्तर अहमदनगर जिल्हा किसान मोर्चाचे अध्यक्ष सतीश कानवडे यांनी केली आहे.
याबाबत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना कानवडे यांनी राज्य सरकारच्या शेतकरी धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. कृषीप्रधान राज्यात कागदाची रद्दी तीस रुपये प्रतिकिलो तर भंगार चाळीस रुपये किलो आहे आणि शेतकर्यांच्या कांद्याला मात्र अवघा सहा रुपये प्रतिकिलोचा भाव मिळत आहे. अशी परिस्थिती राज्यात असेल तर शेतकर्यांना आत्महत्या करण्यास राज्य सरकार प्रवृत्त करत आहेत, असा आरोप केला. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार नको त्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून विरोधात बोलणार्यांना अटक करतात, खोटे गुन्हे दाखल करतात यातच सरकार मग्न आहे. शेतकर्यांच्या बाबतीत मात्र दुर्लक्ष केले जाते.
मान्सूनचे आगमन यंदा लवकरच होणार असल्याच्या बातम्या विविध प्रसारमाध्यमांतून येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी कांदा बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणत आहेत. याचाच गैरफायदा बाजार समिती व व्यापारी वर्ग उठवत आहे. सद्यस्थितीत कांदा उत्पादनासाठी प्रतिकिलोला पंधरा रुपये खर्च येत आहे आणि खरेदीचा भाव सहा रुपये प्रतिकिलो मिळत आहे ही अंत्यत दुर्दैवी बाब आहे. राज्य सरकारने आता तरी सूडभावनेचे राजकारण थांबवून शेतकर्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. प्रतिकिलोला किमान पाच रुपये अनुदान द्यावे, कवडीमोल भावाने कांदा खरेदी करणार्या व्यापार्यांवर कारवाई करावी. तरच कांदा उत्पादक शेतकरी टिकेल. अन्यथा शेतकरी या पिकाकडे दुर्लक्ष करतील. याचा परिणाम कृषी बाजारपेठेत होईल व सर्व जीवनमान विस्कळीत होईल अशी खंतही सतीश कानवडे यांनी व्यक्त केली आहे.
