आश्रमशाळांना येणारा 50 कोटी निधी अस्वच्छ पाण्यासाठी वापरता का? राजूर आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या सदस्या सुनीता भांगरे यांचा सवाल
अकोले / प्रतिनिधी
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत चालू असलेल्या आश्रमशाळांना येणारा 50 कोटी निधी हा किडे पडलेले, घाण पडलेली पिण्याचे पाणी पिण्यासाठी आहे का? असा संतप्त सवाल करीत याला जबाबदार असणार्या अधीक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व कर्मचारी यांच्यावर कडक कारवाई करावी. अन्यथा उपोषणाला बसण्याचा इशारा आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या माजी अध्यक्षा तथा विद्यमान समिती सदस्या सुनीता भांगरे यांनी दिला आहे. यामुळे महाविकासआघाडी सरकारला हा घरचा आहेर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
सद्यस्थितीत सुनीता भांगरे आदिवासी प्रकल्प समितीच्या सदस्या असून मुतखेल गावात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आघाडीची शाखा स्थापन करण्याच्या हेतूने व महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूने गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी मुतखेल येथील शासकीय आश्रमशाळेमध्ये सुविधा काय काय आहेत हे पाहण्यासाठी अचानक भेट दिली असता त्यांना आश्रमशाळेतील 4 ते 5 मुली एका पातेल्यातले पाणी पिताना त्यांना दिसल्या. म्हणून त्यांनी त्या पातल्यायातील पाण्यामध्ये पाहिले असता त्यांना किडे व कचरा आढळून आला.
याबाबत त्यांनी तेथील कर्मचार्यांकडे चौकशी केली असता ते पाणी धुणी भांड्यासाठी वापरले जात असल्याचे सांगितले. तेथील आरओ मशीन बंद अवस्थेत खोलीमध्ये ठेवलेले होते. तर पाण्याची टाकी बाहेर होती. पाण्याची टाकीमधील पाणी पाहिले असता त्यामध्येही किडे व कचरा पडलला होता. हा सर्व किळसवाणा प्रकार पाहून भांगरे यांनी अधीक्षकाला मुख्याध्यापक कोठे आहे हे विचारले तर मुख्याध्यापक रजेचा अर्ज न टाकता कालपासून गैरहजर असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर संतापलेल्या भांगरे यांनी प्रकल्प अधिकारी राजेंद्र भवारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत चौकशी करतो असे सांगितले. या परिस्थितीला जबाबदार असणार्या अधीक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व कर्मचारी यांच्यावर कडक कारवाई करावी. अन्यथा उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा सुनीता भांगरे यांनी दिला.
मुतखेल येथील आश्रमशाळेत अशुद्ध पाणी पिण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दिले जाते. मुख्याध्यापक गैरहजर असल्याची तक्रार सुनीता भांगरे यांनी केली असून तातडीने चौकशी करून वरीष्ठ कार्यालयाला वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठवून कारवाई करण्यात येईल.
– राजेंद्र भवारी (आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, राजूर)
