राहुरी कृषी विद्यापीठासमोर प्रकल्पग्रस्तांचे आमरण उपोषण सुरू विद्यापीठ सेवेत तत्काळ सामावून घेण्याची मागणी; क्रांतीसेनेचा पाठिंबा

नायक वृत्तसेवा, राहुरी
राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत तत्काळ सामावून घेण्यात यावे. यासाठी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे सदस्य विद्यापीठ प्रवेशद्वारासमोर आमरण उपोषणास बसले आहेत. या आंदोलनाला क्रांतीसेनेने पाठिंबा दिला असून त्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कृषीमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे, अशी माहिती राज्य संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे यांनी दिली.

या अमरण उपोषणास्थळी क्रांतीसेनेचे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष गोरक्षनाथ माळवदे, जिल्हा परिषद सदस्य धनराज गाडे, युवा क्रांतीसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख शेखर पवार, महेश शेडगे, किशोर शेडगे, शालमोल गायकवाड, शुभम साळवे, रवींद्र गायकवाड, योगेंद्र शेडगे, महेश गागरे, मनोज बारवकर, मंजाबापू बाचकर, अक्षय काळे, सम्राट लांडगे, संतोष पानसंबळ, विजय शेडगे, पाराजी डोईफोडे, गणेश शेंडगे, नारायण माने, अमोल धोंडे, कृष्णा सरोदे, शरद खर्डे, लक्ष्मीकांत वाघ आदी उपोषणकर्तेंसह मोठ्या संख्येने तालुक्यातील विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले आहेत.

या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची स्थापना सन 1968 साली झाली असून त्यावेळी राहुरी तालुक्यातील सडे, खडांबे, डिग्रस, वरवंडी, राहुरी खुर्द, पिंपरीअवघड या सहा गावांतील एकूण 2849 हेक्टर इतक्या जमिनीचे संपादन केले गेले. त्यामुळे बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील वारसांना शासकीय नोकरी देण्याची तरतूद असताना देखील अजूनही विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत आहे. उर्वरीत प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी 30 ऑगस्ट, 2021 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमरण उपोषण केले होते. त्यानंतर मंत्रालयात कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु त्या बैठकीत कोणताही ठोस निणर्य न घेता प्रकल्पग्रस्तांची हेळसांड करण्यात आली.

यामुळे प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीचे नातू देखील आपली वय मर्यादा 45 वर्षे ओलांडून जात आहे. त्यामुळे काही उमेदवारांना आपले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हास्तांतरीत करावे लागत आहे. विद्यापीठामध्ये 28 फेब्रुवारी, 2022 पर्यंत तेराशे पेक्षा जास्त जागा गट क व गट ड च्या रिक्त असताना देखील प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत आहे. विद्यापीठ स्थापनेला 54 वर्षे पूर्ण होऊन देखील ज्या शेतकर्‍यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या त्यांना न्याय मिळाला नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी वेळोवेळी शासनाला निवेदने दिले. विद्यापीठ स्तरावर पाठपुरावा केला. तसेच उपोषण, आंदोलने देखील केली. परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाही. परंतु आता प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तरी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ ाने प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.