निळवंडे प्रकल्पाबाबत सरकारला न्यायालयाकडून अवमान नोटीस जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकारही गोठवले; 3 ऑगस्टला सुनावणी

नायक वृत्तसेवा, कोपरगाव
182 दुष्काळी गावांना वरदान ठरणारा निळवंडे प्रकल्प रखडल्याने राज्य सरकारला आता त्याची किंमत मोजवी लागणार आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळून 54 वर्षे लोटल्यानंतर प्रकल्पाचा उद्देश पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले आहे. महत्त्वपूर्ण अशा निळवंडे धरण प्रकल्प मुदतीत पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने सरकारला अवमान नोटीस बजावली आहे. एवढ्यावरच न थांबता, प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहेत.

या रखडलेल्या प्रकल्पाकडे लक्ष वेधण्यासाठी कालवा कृती समितीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात काही प्रश्न उपस्थित करून राज्य सरकारकडे बोट दाखवले होते. या नोटिसीला त्यावरच्या सुनावणीत उत्तर देण्यासाठी 28 जुलै ही अंतिम तारीख ठेवली असून आची सुनावणी 3 ऑगस्ट 2023 रोजी होणार असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे वकील अ‍ॅड. अजित काळे यांनी दिली आहे. यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीसह लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी समाधान व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येत आहे. निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश घुगे व न्यायाधीश खोब्रागडे यांनी सरकारला मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न केल्याने अवमानना नोटीस काढली व जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहेत.

उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना सिंचनासाठी निळवंडे प्रकल्प व कालवे पूर्ण करण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांनी समितीच्या माध्यमातून वारंवार आंदोलन केली होती. मात्र त्याची दखल जलसंपदा विभागाने घेतली नाही. त्यामुळे सप्टेंबर 2016 रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (क्रं.133/2016) दाखल केली होती. त्यावेळी हा प्रकल्प ऑक्टोबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन जलसंपदा विभागाने मार्च 2017 रोजी दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाकडून दरम्यान सहावेळा वारंवार मुदतवाढ घेऊन हा प्रकल्प डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावरही पुन्हा एकदा मुदतवाढ घेऊन सदर डावा कालवा मार्च 2023, तर उजवा कालवा जून 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर दिले होते. मात्र जलसंपदा विभागाकडून याचे पालन झाले नाही. 11 जुलै 2022 ते 5 जून 2023 दरम्यान वारंवार मुदतवाढ घेऊनही काम पूर्ण केले नाही. त्यामुळे समितीच्या कार्यकर्त्यांनी अ‍ॅड. अजित काळे यांच्यावतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते.