मोदी सरकारकडून राज्यसभेत लोकशाहीची हत्या ः थोरात

मोदी सरकारकडून राज्यसभेत लोकशाहीची हत्या ः थोरात
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
कृषी विधेयकासंदर्भात काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत मत विभाजनाची मागणी केली असताना ती धुडकावून लावत आवाजी मतदानाने ते मंजूर करुन मोदी सरकारने लोकशाहीची हत्या तर केलीच. परंतु विधेयकाला विरोध करणार्‍या 8 सदस्यांना निलंबित करून आपल्या हुकूमशाही वृत्तीचे पुन्हा एकदा दर्शन घडवले आहे. मोदी सरकारच्या या हुकूमशाहीचा काँग्रेस पक्ष तीव्र निषेध करत असून लोकशाहीसाठी हा काळा दिवस आहे अशी संतप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.

संसदीय कामकाजात एखाद्या विधेयकावर मत विभाजन मागण्याचा विरोधी पक्षांना अधिकार आहे. परंतु या अधिकाराचे हनन करुन विरोधकांनी आणलेले सुधारणा प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. विरोधी सदस्यांचे माईक आणि राज्यसभेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण बंद करून गोंधळातच हे विधेयक घाईघाईने मंजूर करून घेण्यात आले. हा लोकशाही नव्हे तर हुकूमशाही कारभाराचा प्रकार आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मोदी सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही. शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीवर सरकार समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. याआधी शेतकर्‍यांना दिलेले उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन व दीडपट हमीभावाचे आश्वासनही ते पूर्ण करु शकलेले नसून मोदी सरकारवर जनतेचा विश्वासच राहिलेला नाही. केवळ अहंकाराने भरलेल्या या सरकारने विधेयक पास करून शेतकर्‍यांना व्यापार्‍यांचे गुलाम बनवले असल्याचा घणाघात थोरात यांनी केला आहे. विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचा मोदी सरकारने कितीही प्रयत्न केला तरी काँग्रेस पक्ष शेतकरी, वंचित घटकांसाठी सतत संघर्ष करतच राहिल असा इशाराही त्यांनी दिला.