केंद्र सरकारची पर्यावरणाबाबतची अधिसूचना चुकीची ः राऊत

केंद्र सरकारची पर्यावरणाबाबतची अधिसूचना चुकीची ः राऊत
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
‘पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन अधिसूचना’ म्हणजे केंद्र सरकारचा गौण खनिज व पर्यावरण लुटण्यासाठीचा अघोरी निर्णय, असल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमी तथा जिल्हा परिषद सदस्य सीताराम राऊत यांनी केला आहे.

याविषयी अधिक बोलताना राऊत म्हणाले, पर्यावरण संरक्षण ही कोणत्याही सरकारची नैतिक व शाश्वत विकासासाठी प्राधान्याची जबाबदारी आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी सरकारने विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या पाहिजेत. त्यासाठी जगातील अनेक देशांचे आदर्श आपल्या समोर आहेत. आपल्या शेजारचा भूतान हा देश केवळ आणि केवळ पर्यावरण संरक्षण या कारणाने जगातील सर्वात सुखी व समाधानी लोकांचा देश आहे. मात्र, आपले केंद्र सरकार याबाबत पर्यावरण रक्षण करण्याऐवजी नेमकी उलटी भूमिका घेत असल्याचे या नवीन पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन अधिसूचनेवरुन दिसत आहे. कोळसा, धातूशी संबंधित प्रक्रिया, तेल आणि वायू उत्खनन यासाठी पर्यावरण विध्वंसक अशा अनेक बाबींना मसुद्यात ‘रेड कार्पेट’ अंथरल्याचे दिसते आहे. नवीन उद्योग सुरू करताना पर्यावरण संदर्भात ना-हरकत किंवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ना-हरकत किंवा जनसुनवाई याबाबी शिथील करून किंवा दुय्यम करून एकप्रकारे पर्यावरण विंध्वसाचे खुलेआम कंत्राट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री देत तर नाही ना असा प्रश्नही यानिमित्ताने निर्माण होत आहे. वृक्ष संवर्धनाबाबत लोकसहभाग वाढतो आहे ही आनंदाची बाब आहे. प्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे सह्याद्री देवराईच्या माध्यमातून, स्वातंत्र्य सैनिक भाऊसाहेब थोरात यांनी दंडकारण्य चळवळ सुरु करून अशा अनेक पर्यावरण संवर्धनासाठी चळवळी सुरू असताना शासनाच्या एकाच अधिसूचनेने असे हजारो प्रयत्न नष्ट होण्यासारखे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत गंभीर विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आवाहन करुन राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या आदेशाबाबत फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहावे असे सूचित केले आहे.