राज्यातील सर्वच निवडपुका पुढे ढकला; ओबीसींचे तहसीलदारांना निवेदन ओबीसी इंपिरिकल डेटाची कामे तत्काळ करून निवडणुका घेण्याची मागणी

नायक वृत्तसेवा, अकोले
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे 27 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थागित केल्याने कोणत्याही निवडणूक राज्य सरकारने घेऊ नये, अशी मागणी ओबीसी संघटना बाराबलुतेदार व ओबीसी महासंघाच्यावतीने बुधवारी (ता.15) अकोले तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

सदर निवेदनात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे 27 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थागित केल्याने कोणत्याही निवडणुका राज्य सरकारने घेऊ नयेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्य सरकारला प्रत्येक शहरातील ओबीसींची सविस्तर आकडेवारी द्यायला सांगितली आहे. परंतु, राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाशी संबधित विनिर्दिष्ट कामे पार पाडण्यासाठी आकस्मिकता निधीतून 5 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु, या कामासाठी 435 कोटी रुपयांची मागणी होती. यापूर्वी 431 कोटींची राज्य सरकारने तरतूद केली होती. पण यासाठी एकही रुपया न दिल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाला काम करता आले नाही. तसेच ओबीसी इंपिरिकल डेटाची कामे तत्काळ करून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावे. त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.

या निवेदनावर प्रा. सुनील शिंदे, मच्छिंद्र मंडलिक, भाऊसाहेब वाकचौरे, बाबाजी सूर्यवंशी, भास्कर कदम, प्रकाश सासवडे, चंद्रभान भोत, एन. टी. कदम, संपत वाकचौरे, राम रूद्रे, रामदास पांडे, प्रा. रामनाथ काकड, वसंत बाळसराफ, सुदाम मंडलिक, दत्तात्रय ताजणे, मीना चौधरी, गणेश सासवडे, नवनाथ पल्हाळे, मच्छिंद्र चौधरी, शुभम खरडे, ज्ञानेश्वर कदम, शारदा शिंगाडे, प्रतिभा सूर्यवंशी, गोपीनाथ ताजणे, भाऊसाहेब बाळसराफ, सुरेश गायकवाड, नाना चौधरी, दत्ता बंदावणे आदिंच्या सह्या आहेत.