अकोले नगरपंचायतच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या अनेकांचा झाला हिरमोड

नायक वृत्तसेवा, अकोले
मागील आठवड्यात राज्यातील 113 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण व सोडत कार्यक्रम पार पडला होता. मात्र, हा आरक्षण व सोडत कार्यक्रम महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी (सुधारणा) अध्यादेश 2021 च्या नुसार व महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनयम 1965 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार सुसंगत झालेला नव्हता. त्यात चुका झालेल्या असल्याने नगरपंचायतींसाठी फेर आरक्षण काढण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. त्यानुसार सोमवारी (ता.15) राज्यात 113 ठिकाणी फेर आरक्षण काढण्यात आले. यात अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी, अकोले, पारनेर आणि कर्जत येथील नगरपंचायातींचा समावेश होता.

अकोले येथे पंचायत समितीच्या सभागृहात पार पडलेल्या सोडतीस प्रांताधिकारी डॉ.शशीकांत मंगरुळे, मुख्याधिकारी विक्रम जगदाळे यांसह अधिकारी व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, मागील आठवड्यात 113 नगरपंचायतींचा आरक्षण व सोडत कार्यक्रम झालेला होता. यात अधिनियमातील तरतुदींनुसार प्रमाणामधील अपूर्णांक जर एक द्वितीयांशापेक्षा कमी असले तर तो दुर्लक्षित केला पाहिजे आणि जर तो एक द्वितीयांश किंवा त्यापेक्षा अधिक असले त्या अपूर्णांकाची एक म्हणून गणना केली पाहिजे. या तरतुदीचा अवलंब करून नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 27 टक्के या 4.59 जागा ऐवजी 5 जागा गणण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यानुसार सोडती काढण्यात आल्या होत्या.

दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका व इतर संलग्न याचिकांमध्ये 4 मार्च, 2021 रोजी निर्णय आणि उक्त निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने 1 ऑक्टोबर, 2021 रोजी महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक सहा प्रसिध्द केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी (सुधारणा) अध्यादेश 2021 च्या नुसार व महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनयम 1965 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व्यक्तींसाठी राखून ठेवलेल्या जागा, नगरपरिषदेतील थेट निवडणुकांद्वारे भरावयाच्या जागा 27 टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण, नगरपरिषदेतील एकूण जागांच्या एकूण संख्येच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.

सदर तरतूद विचारात घेता सर्व नगरपंचायतींमध्ये एकूण 17 जागांच्या 27 टक्के नुसार हे प्रमाण 4.59 इतक्या जागा येतात. आदेशामध्ये 27 टक्क्यांपर्यंत अशी तरतूद असल्याने 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. म्हणजेच 4.59 ऐवजी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 4 जागा देता येतील. नेमका हाच प्रकार मागील आठवड्यात झालेल्या सोडतीत झालेला आहे. यामुळे रद्द ठरण्यात आल्या असून त्याऐवजी आज नव्याने आरक्षण सोडती काढण्यात आलेल्या आहेत.

यामध्ये अकोलेसाठी निघालेल्या सोडतीमध्ये प्रभाग एक सर्वसाधारण महिला, प्रभाग दोन सर्वसाधारण व्यक्ती, प्रभाग तीन सर्वसाधारण महिला, प्रभाग चार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व्यक्ती, प्रभाग पाच सर्वसाधारण व्यक्ती, प्रभाग सहा अनुसूचित जाती महिला, प्रभाग सात सर्वसाधारण व्यक्ती, प्रभाग आठ सर्वसाधारण व्यक्ती, प्रभाग नऊ सर्वसाधारण महिला, प्रभाग दहा सर्वसाधारण व्यक्ती, प्रभाग अकरा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, प्रभाग बारा सर्वसाधारण महिला, प्रभाग तेरा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व्यक्ती, प्रभाग चौदा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, प्रभाग पंधरा सर्वसाधारण व्यक्ती, प्रभाग सोळा अनुसूचित जमाती महिला, प्रभाग सतरा सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण निघाले आहे. यामध्ये गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. त्यामुळे राजकीय धुराळा उडण्यापूर्वीच ‘कही खुशी कभी गम’ चित्र पाहायला मिळत आहे.