तहसीलदारांच्या मध्यस्थीने राहुरीतील शेतकर्यांचे उपोषण मागे खासदार डॉ. सुजय विखे व राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे काढणार तोडगा
नायक वृत्तसेवा, राहुरी
सूरत-नाशिक-अहमदनगर ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गात राहुरी तालुक्यातील 19 गावांच्या शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित होत असून याबाबत शेतकर्यांना कुठल्याही विश्वासात न घेता या जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या शेतकरी विरोधी धोरणाविरोधात शेतकर्यांनी सुरू केलेले उपोषण बुधवारी (ता.1) दुसर्या दिवशी सायंकाळी साडेसात वाजता तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यांच्या मध्यस्थीने सोडण्यात आले आहे.
यावेळी तहसीलदार शेख म्हणाले, खासदार डॉक्टर सुजय विखे व राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याशी चर्चा केली आहे. ते लवकरच आपल्या प्रश्नाचा तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती उपोषणकर्त्यांना दिली. त्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी तहसील कार्यालयासमोर वांबोरी, खडांबे खुर्द, खडांबे बुद्रुक, सडे, डिग्रस, राहुरी खुर्द, राहुरी बुद्रुक, मोमीन आखाडा, मल्हारवाडी, चिंचविहिरे, कनगर खुर्द, कनगर बुद्रुक वडनेर, तांभेरे, तांदूळनेर, कानडगाव, माळेवाडी, डुक्रेवाडी, सोनगाव, धानोरे या गावांतील शेतकर्यांनी उपोषण सुरू केले होते.
राजपत्रात जमिनीच्या नोंदी जिरायत क्षेत्र म्हणून केलेल्या असून त्या चुकीची दुरुस्ती करण्यात यावी, जमिनीचा मोबदला जमिनीचे स्थानिक बाजार मूल्य विचारात घेऊन प्रथम मोबदला जाहीर करावा आणि त्यानंतरच पुढील कारवाई करावी, सातबाराच्या उतार्यावर हुकूमशाही पद्धतीने केलेल्या नोंदी शेतकर्यांच्या मालकीच्या जमिनी सातबाराच्या उतार्यावर घेतलेल्या हरकतीच्या मुद्यावर कोणतीही चर्चा न करता सातबारा उतार्याच्या इतर हक्कात केलेली सदर महामार्गाची नोंद तत्काळ रद्द करावी, सर्व्हिस रस्त्याबाबत शेतकर्यांना शेतात जाण्यासाठी सर्व्हिस रस्ता व पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठीच्या उपाययोजना कराव्यात, संपादित क्षेत्र हे अकृषिक घोषित करून त्यापटीत मोबादला मिळावा आदी मागण्या उपोषणकर्त्यांनी केल्या आहेत. सदर मागण्यांची दखल शासनाने तत्काळ न घेतल्यास हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकर्यांनी दिला होता. अखेर तहसीलदारांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
