पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करा! संगमनेर पत्रकार मंचच्यावतीने पोलीस उपअधीक्षकांना निवेदन
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
बेकायदा उद्योग करणार्या गुन्हेगारांसह राजकारणात शिरकाव करणार्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींकडून पत्रकारांवर हल्ले होण्याचे प्रकार वारंवार समोर येत आहेत. या घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यात पत्रकार हल्ला विरोधी कायदाही लागू केला आहे. मात्र सुरुवातीचा काही कालावधी वगळता पोलिसांकडून या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने राजकीय आशीर्वादाने अशा बेकायदा उद्योगात असलेल्या माफियांकडून पत्रकारांवरील हल्ल्यात सातत्याने वाढ होत आहे. या सर्व घटनांचा निषेध करण्यासह पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याची राज्यात कठोर अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी संगमनेर येथील पत्रकार मंचच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाने संगमनेरचे उपविभागीय अधिकारी राहुल मदने यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी पत्रकारांच्या मागण्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
राज्यात सातत्याने पत्रकारांवर हल्ले होण्याच्या घटना समोर येत होत्या. त्या विरोधात राज्यातील पत्रकारांच्या सर्व संघटनांनी एकत्रित येवून पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची स्थापना केली. समितीच्यावतीने सातत्याने बारा वर्ष या कायद्यासाठी सतत संघर्ष आणि आंदोलन केले गेले. त्याचा परिणाम 7 एप्रिल, 2017 रोजी महाराष्ट्र सरकारने पत्रकार संरक्षण कायद्याचा मसुदा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडला व तो एकमताने मंजूरही करण्यात आला. त्या मसुद्यावर 28 नोव्हेंबर, 2019 रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी होवून 8 डिसेंबर, 2019 पासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात हा कायदा लागू झाला.
त्यानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यात राज्यात पत्रकारांवर होणार्या हल्ल्याच्या घटना लक्षणीय प्रमाणात घटल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत असतानाच पोलीस विभागाकडून या कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करुन घेण्यास टाळाटाळ करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे कायदा अस्तित्त्चात आल्यानंतर पत्रकारांवरील घटलेला हल्ल्याचा स्तर पुन्हा वाढला असून आजच्या स्थितीत राज्यात प्रत्येक दहा दिवसांत एका पत्रकारावर हल्ला होत आहे, ही गोष्ट अत्यंत चिंताजनक आहे. पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. मात्र सदरचा कायदा केवळ कागदोपत्री सक्षम असून त्याचा उपयोग होणार नसून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी न झाल्याने राजकीय आशीर्वादाने फोफावलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर धाक राहीलेला नाही.
राज्यातील काही ठिकाणी अशा प्रकारच्या हल्ल्यांनंतर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे, तर काही ठिकाणच्या पोलिसांना अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्त्वात असल्याचीच माहिती नसल्याचे विदारक चित्रही समोर आले आहे ही अत्यंत चिंताजनक आणि गंभीर बाब आहे. राज्यात लागू असलेला पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा अजामीनपात्र असून दोष सिद्ध झाल्यास आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा, तसेच पत्रकार व माध्यमांच्या कार्यालयाची तोडफोड अथवा नुकसान झालेले असल्यास त्याची पुर्णतः भरपाई देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्याची राज्यात कठोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास पत्रकारांवरील हल्ले नक्कीच थांबतील अशी राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांना अपेक्षा आहे.
आज (ता.02) जागतिक पातळीवर पत्रकार हल्ला विरोधी दिवस पाळला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संगमनेरातील पत्रकारांनी संगमनेर पत्रकार मंचच्या माध्यमातून आज दिवसभर काळ्या फिती बांधून कामकाज केले. त्याशिवाय सकाळी संगमनेर उपविभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी राहुल मदने यांना भेटून राज्यात पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने निवेदन सोपविण्यात आले. संगमनेरातील पत्रकारांची मागणी शासन दरबारी रुजू करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. या आंदोलनात संगमनेर पत्रकार मंचचे अध्यक्ष श्याम तिवारी, उपाध्यक्ष नितीन ओझा, सचिव गोरक्षनाथ मदने यांच्यासह सदस्य आनंद गायकवाड, शेखर पानसरे, अंकुश बुब, अमोल मतकर, संजय आहिरे, मंगेश सालपे, संदीप वाकचौरे, संजय साबळे व सुकदेव गाडेकर आदी पत्रकार सहभागी झाले होते.
