… अखेर साईबाबा संस्थानच्या नूतन विश्वस्त मंडळाला स्थगिती उच्च न्यायालयाकडून अवघ्या पाच दिवसांतच स्थगिती

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी

शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाला उच्च न्यायालयाने अवघ्या पाच दिवसांतच स्थगिती दिली आहे. विश्वस्त मंडळाशी संबंधित प्रकरण न्यायालयात सुरू असताना न्यायालयाला अवगत न करता नव्या मंडळाने सूत्रे कशी स्वीकारली? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असून यावर २३ सप्टेंबरला म्हणने सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

दीर्घकाळ रखडलेल्या या विश्वस्त मंडळाची राज्य सरकारने १६ सप्टेंबरला नियुक्ती केली. अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोपरगावचे आमदार अशुतोष काळे यांची तर उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे ॲड. जगदीश सावंत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय जयंत जाधव, महेंद्र शेळके, सुरेश वाबळे, अनुराधा आदिक, डॉ. एकनाथ गोंदकर, सचिन गुजर, राहुल कनाल, सुहास आहेर व अविनाश दंडवते यांची विश्वस्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पाच जागा अद्याप रिक्त आहेत.

नव्या विश्वस्त मंडळाने १७ सप्टेंबरला सूत्रेही स्वीकारली आहेत. मात्र, यासंबंधी न्यायालयात विविध याचिका दाखल झालेल्या आहेत. नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्ती आणि जुन्या कारभारासंबंधी उत्तमराव शेळके यांची एक याचिका दाखल आहे. यासोबतच राज्य सरकारने केलेल्या नियमातील दुरूस्तीला आव्हान देणारी सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांचीही याचिका दाखल आहे. यातील शेळके यांच्या याचिकेची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. त्याला राज्य सरकारने अनेकदा मुदतवाढ घेतली होती. मधल्या काळात विश्वस्त मंडळातील सदस्यांच्या नावांची यादीही व्हायरल झाली होती. मात्र, प्रत्यक्ष नियुक्ती झाली नव्हती. अखेर यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

त्यापूर्वीच सरकारने नियुक्ती केली. मात्र, याची माहिती न्यायालयाला न देता नव्या विश्वस्तांनी पदभारही स्वीकारला. जुन्या विश्वस्त मंडळांची मुदत संपल्यानंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या तदर्थ समितीमार्फत देवस्थानचा कारभार पाहिला जात होता. ही समिती उच्च न्यायालयाला बांधिल होती. याचिकाकर्त्यांनी याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयापुढे आज मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाला अवगत न करता नव्या विश्वस्त मंडळाने परस्पर सूत्रे कशी स्वीकारली, याचा खुलासा करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. यावर २३ सप्टेंबरला बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मोठ्या प्रतीक्षेनंतर आलेल्या नव्या विश्वस्त मंडळालाही सुरवातीपासूनच न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत.