जिल्ह्यातील आरओ प्लॅन्ट चालकांवर कारवाई करण्याचे आदेश

जिल्ह्यातील आरओ प्लॅन्ट चालकांवर कारवाई करण्याचे आदेश
कोपरगावात देखील पालिकेकडून कारवाई करण्याबाबतचे संकेत
नायक वृत्तसेवा, कोपरगाव
अहमदनगर जिल्ह्यात सुमारे 200 हून अधिक आरओ प्लॅन्ट आहेत. हे सर्वच आवश्यक व्यवसाय परवानगी न घेताच सुरू असल्याचे लक्षात आल्यावर प्रशासनाने कडक कारवाईस सुरवात केली आहे. त्यानुसार कोपरगावात देखील कारवाई होण्याचे संकते मिळत आहे.

आरओ प्लांटसाठी व्यावसायिकांसाठी केंद्रीय भूजल मंडळ, अन्न व औषध प्रशासन तसेच आरोग्य विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असून त्यानंतरच त्यांना रीतसर परवानगी दिली जाते. असे असून देखील जिल्ह्यात किती आरओ प्लॅन्ट व किती व्यवसायिक आहे याची माहिती भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे नाही. त्यामुळे या व्यावसायिकांना त्यांच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून तपासणी करून घेणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु व्यावसायिकांनी असे केल्याचे दिसत नाहीये. एकूणच नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचे निष्पन्न होते. म्हणून शासनाने जिल्ह्यातील सर्व अवैध आरओ पाणी प्लॅन्ट व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोपरगाव नगरपालिकेने देखील शहरातील सर्व अनपॅक जार/थंडगार पाणी कॅन विकणार्‍या पालिका हद्दीतील अवैध व्यावसायिकांना सूचना दिली आहे.तसेच ज्या व्यावसायिकांनी कायदेशीर परवानगी घेतली असेल त्यांनी पालिकेत मूळ प्रति घेऊन 3 दिवसांच्या आत सादर कराव्यात. अन्यथा व्यावसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशा सूचना पत्र देण्यात आले आहेत. शहरात पाणी जार/कॅनमार्फत जो पाणी पुरवठा नागरिकांना केला जातो, त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास कुठलीही हानी झाली तर सर्वस्व जबादारी ही आरओ पाणी व्यावसायिकांची असेल असेही सूचना पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, पुढील काळात कोपरगाव पालिका अवैध आरओ प्लॅन्ट व्यावसायिकांवर कारवाई करेल की नाही? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

परवानगी 200 फूटची, जमीन पोखरली 400 फूट
आरओ प्लॅन्ट व्यावसायिकांनी त्यांच्या आवारात बोअरवेल करिता शासनाच्या नियमांचे पालन केलेले नाही. कुठल्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला पिण्याच्या पाण्याकरिता केवळ 200 फूटपर्यंत बोअरवेल करण्याची परवानगी दिली जाते. परंतु जिल्ह्यात व शहरात या नियमाला आरओ व्यावसायिकांनी बगत दिल्याचे दिसत आहे.

केवळ तीन मीटरवर असतो मालकी हक्क
शासकीय नियमांनुसार भूगर्भातील पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. कुठल्याही खासगी मालमत्तेवर तीन मीटर खोलपर्यंत त्या मालमत्ता धारकाचा अधिकार असतो. तर त्यानंतरच्या नैसर्गिक संपत्ती पाणी आणि इतर गौण खनिजांवर नियमांनुसार शासनाचा मालकी हक्क असतो.