… त्यावेळी अकोले तालुक्याचे आमदार झोपले होते काय? माजी मंत्री मधुकर पिचड यांचा आदिवासी शेतकर्यांच्या जमिनींबाबत सवाल
नायक वृत्तसेवा, अकोले
हरिश्चंद्रगड-कळसूबाई अभयारण्यातील शेतकर्यांच्या जमिनी सरकारने वन्यजीव यांच्या नावावर करण्याचा तालिबानी वटहुकूम काढला असून आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे. मला या वयात रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडू नका असे सांगतानाच 7 जुलै, 2020 ला वटहुकूम निघाला असताना तालुक्याचे आमदार झोपले होते काय असा सवाल माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी उपस्थित केला.
राजूर येथे पत्रकारांशी ते संवाद साधत होते. यावेळी पेसा ग्रामपंचायत सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत गोंदके, सचिव पांडुरंग भांगरे हे उपस्थित होते. पुढे बोलताना माजी मंत्री पिचड म्हणाले, 32 गावांतील 361 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात मालकी हक्क असलेल्या आदिवासी शेतकर्यांचे नाव इतर हक्कात लावण्यात येणार असल्याने या शेतकर्यांना सरकारी सवलती मिळणार नाही. धरण प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या शेतकर्यांच्या नावे जमिनी देण्यात आल्या त्या बदल्यात त्यांच्याकडून पैसे भरून घेतले तर पेसा कायदा असताना गावातील ग्रामसभा अथवा व्यक्तीला न विचारता जिल्हाधिकार्यांनी आदेश काढून तहसीलदार व तलाठी यांना जमिनी परस्पर सरकार म्हणजे वन्य जीव विभागाच्या नावावर वर्ग करत आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांनी याबाबत जागृत राहून आपल्या जमिनी सरकार स्वतःच्या नावावर वर्ग करत असेल तर आंदोलनाचा पावित्रा घ्यावा लागेल.
किमान या वयात तरी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ देऊ नये. सरकारने 2020 ला हा आदेश पारित करून तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधीला हा आदेश माहीत नाही ही आश्चर्यजनक गोष्ट आहे. जोपर्यंत आपल्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत आदिवासी शेतकर्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. सरकारने हा तालिबानी वटहुकूम तातडीने मागे घ्यावा व गरीब विस्थापित आदिवासी शेतकर्यांच्या मालकी हक्काच्या जमिनी त्यांच्या मूळ कागदपत्रांप्रमाणे ठेवाव्यात. याबाबत आपण मुंबई येथे जाऊन मुख्यमंत्री वनमंत्री व केंद्रीय मंत्री यांना भेटून आदिवासींवर होणार्या अन्यायाबाबत निवेदन देऊन हा आदेश रद्द करण्याची विनंती करू. मात्र सरकारने ऐकले नाही तर नाईलाजस्तव रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडू असा इशाराही पिचड यांनी दिला आहे.
