अभयारण्यातील शेतकर्यांच्या जमिनीची नोंद इतर हक्कात करु नका! माजी आमदार वैभव पिचड यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
नायक वृत्तसेवा, अकोले
तालुक्यातील कळसूबाई, हरिश्चंद्रगड अभयारण्य क्षेत्रातील आदिवासी शेतकर्यांच्या जमिनीवर सरकारचे नाव लावून जमीन मालकांच्या नावांची नोंद इतर हक्कात करण्याची कारवाई त्वरीत थांबवावी. तसेच मूळ जमीन मालकांच्या नावांच्या नोंदी कायम करण्यात याव्यात अशी मागणी माजी आमदार वैभव पिचड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. सध्या सुरू असणारी अन्यायकारक कारवाई न थांबविल्यास आंदोलनाचा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकार्यांचे पत्र 32/2021 दि. 7 जुलै, 2021 व वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग नाशिक यांचे पत्र दि. 30 मार्च, 2021 तसेच उपविभागीय अधिकारी संगमनेर यांचे पत्र 2 जून, 2021 या पत्रान्वये कळसूबाई व हरिश्चंद्रगड अभयारण्यातील एकूण 32 गावांचे एकूण क्षेत्र 361.81 चौ.किमी. शेतजमिनीवर आदिवासींचे मालकी हक्क संपुष्टात आणण्याची कार्यवाही सरकारने चालविलेली आहे. त्यामुळे आदिवासींचे आणि इतर शेतकर्यांचे जमिनीवरील हक्क कमी होवून त्यांची नोंद इतर हक्कात होणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना शेतीसाठी कर्ज, सरकारी कर्ज व इतर व्यवहार बंद होणार आहेत. एकूणच या नोंदीमुळे येथील शेतकर्यांवर भूमिहीनचे संकट ओढवणार आहे.
त्यामुळे तालुक्यातील राजूर व भंडारदरा वन्यजीव क्षेत्रातील 32 गावांमधील 7/12 उतार्यावर असलेल्या खासगी व्यक्तींची नावे कमी करू नयेत व त्या उतार्यावर महाराष्ट्र शासन संरक्षित वन जमीन अशी नोंद करू नये, अशी मागणी केली आहे. याचबरोबर ब्रिटीशांनी भंडारदरा धरण बांधले होते, त्यावेळी पुनर्वसन कायदा नसल्यामुळे जंगल जमिनी ह्या शेतकर्यांना कसण्यासाठी दिलेल्या होत्या, ती महाराष्ट्र सरकारने सन 1962 साली मालकी हक्काने शेतकर्यांकडून मोबदला घेऊन देण्यात आलेली आहे. सदर जमिनी कायमस्वरुपी वहिवाटीला देऊन संबंधित शेतकर्यांच्या नावे दिलेल्या होत्या, असे असताना जिल्हाधिकार्यांनी दि. 7 जुलै, 2020 रोजी आदेश काढला आहे व कायद्याची अंमलबजावणी सरकार गुपचूप करीत आहे. परस्पर तलाठी बोलावून नोंदीत बदल करण्यात येत असल्यामुळे सरळसरळ या 32 गावांच्या लोकांवर अन्याय होणार आहे.
जिल्हाधिकार्यांनी आदेशात म्हटले आहे की, संबंधित मंडलाधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या तलाठ्यांना तत्काळ 7/12 उत्तार्यामध्ये दुरुस्ती खाजगी व्यक्तीचे नावे असलेल्या जमिनी ही सरकारी म्हणून करण्यात यावी. तसेच खाजगी मालकांची इतर हक्कात नोंद करण्यात यावी असे आदेश दिलेले आहेत. सदर शासन निर्णय काढत असताना येथील शेतकर्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना अद्यापपर्यंत दिलेली नाही. तसेच ग्रामपंचायतींना देखील विश्वासात घेतलेले नाही, अशी हुकूमशाही पध्दतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे ती त्वरीत रद्द करावी.
वरील 24 गावांमध्ये पेसा कायदा लागू असून कोणत्याही कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायतींची मंजुरी घेणे गरजेचे असते. मात्र, असे झाल्याचे दिसून येत नाही. म्हणून 32 गावांतील शेतकर्यांची मागणी आहे की, सरकारने एकतर्फी काढलेला शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा व आमची मूळ मालकी असलेली नोंद कायम करावी. अन्यथा या प्रकरणासाठी येथील शेतकरी आंदोलन करतील, असा इशारा माजी आमदार पिचड यांनी दिला आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, मुख्य वनसंरक्षक नागपूर, वनसंरक्षक नाशिक, जिल्हाधिकारी अहमदनगर, प्रांताधिकारी संगमनेर, तहसीलदार अकोले, वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजूर व भंडारदरा विभाग यांना पत्रव्यवहार केला असल्याचेही पिचड यांनी सांगितले.
अभयारण्यात येणारी गावे..
पेनशेत, पांजरे, उडदावणे, घाटघर, शिंगणवाडी, मूरशेत, साम्रद, रतनवाडी, कोलटेंभे, शिरपुंजे खुर्द, शिरपुंजे बुद्रुक, तेरुंगण, कुमशेत, पाचनई, लव्हाळी कोतूळ, लव्हाळी ओतूर, कोथळे, तळे, फोपसंडी, विहीर, सोमलवाडी, पळसुंदे, सातेवाडी, मोरवाडी, आंबित.
