नेवाशात ऑडिओ बॉम्बचा सिलसिला सुरूच पंचायत समितीतील कर्मचार्याने प्रकरण मंजुरीसाठी मागितले पैसे
नायक वृत्तसेवा, नेवासा
नेवाशात ऑडिओ बॉम्बचा सिलसिला सुरूच असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. येथील पंचायत समितीतील एका कर्मचार्याने बचतगटाचे प्रकरण मंजूर करण्यासाठी तब्बल एक हजार रुपायांची मागणी केल्याची ऑडिओ क्लिप समाजमाध्यमावर व्हायरल झाली आहे. याचा भांडाफोड जिल्हा परिषद सदस्य जालिंदर वाकचौरे यांनी केला आहे.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्षा राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेत जिल्हा परिषदेचे सदस्य जालिंदर वाकचौरे यांनी ऑडिओ क्लिप सर्व सभागृहाने ऐकण्याची विनंती केली. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी, ‘अशी क्लिप सभागृहात ऐकवता येणार नाही. तुम्ही तुमचे म्हणणे सभागृहासमोर मांडा. त्यावर आपण निर्णय घेऊ,’ असे वाकचौरे यांना सांगितले. त्यानंतर वाकचौरे म्हणाले, की बचतगटाच्या प्रकरणासाठी नेवासे पंचायत समितीतील कर्मचारी एक हजार रुपयांची मागणी करीत आहे. विशेष म्हणजे हे पैसे द्यावे लागतील, असे दुसरी महिला कर्मचारी संबंधित लाभार्थ्याला सांगून, ते पैसे दिल्यावरच प्रकरण मंजूर होणार असल्याचे संभाषण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. हा प्रकार चुकीचा असून, संबंधितावर कारवाई करावी, अशी मागणी वाकचौरे यांनी केली. यावेळी राजेश परजणे, शरद नवले यांनी, हा प्रकार चुकीचा असल्याचे सांगून कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान, सभापती सुनील गडाख म्हणाले, की या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. दोषी असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
नेवाशात ऑडिओ बॉम्बचा सिलसिला सुरूच असून, यापूर्वी पोलीस खात्यातील दोन अधिकार्यांच्या संभाषणाचा ऑडिओ बॉम्ब समाजमाध्यमावर फोडून पोलखोल केली आहे. आता या ऑडिओ बॉम्बचे लोन पंचायत समिती कार्यालयात घुसले आहे. पंचायत समितीतील बचतगटाचे प्रकरण मंजूर करणार्या ‘त्या’ अधिकार्याने 40 हजारांच्या प्रकरणासाठी तब्बल एक हजाराची मागणी केल्याची ऑडिओ क्लिप समाजमाध्यमावर व्हायरल झाल्यामुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
खुलासा मागविला..
संबंधित कर्मचार्याला कंत्राटी पद्धतीने भरती केलेले आहे. त्या क्लिपबाबत त्याच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. त्याबाबतचा अहवाल तयार करून तो वरीष्ठांना पाठविण्यात येईल.
– शेखर शेलार (गटविकास अधिकारी, नेवासा)
नेवाशातील ऑडिओ प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. यामध्ये दोषी असलेल्या अधिकार्यांवर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल.
– सुनील गडाख (सभापती, अर्थ व पशुसंवर्धन समिती)
