खोटी माहिती पुरविणार्या अधिकार्याचा तातडीने बंदोबस्त करा ः पिचड
खोटी माहिती पुरविणार्या अधिकार्याचा तातडीने बंदोबस्त करा ः पिचड
अकोेले पंचायत समितीमधील आढावा बैठकीत शिक्षण विभागाची पोलखोल
नायक वृत्तसेवा, अकोले
पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला गटशिक्षण विभागातील खोटी माहिती पुरवित असलेल्या अधिकार्याचा तातडीने बंदोबस्त करण्यात यावा; अशा आशयाचा ठराव पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, सदस्य यांनी तात्काळ घ्यावा अशी मागणी अकोले तालुक्याचे माजी आमदार वैभव पिचड यांनी पंचायत समितीच्या आढावा बैठकीत व्यक्त केले. तर विधानसभेत आमदारांना अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) मागणी केली जाते तर आदिवासी भागातील पर्यटन स्थळाकडे येणार्या पर्यटकांना स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) असल्यानंतरच स्थानिक समितीच्या निर्णयानुसार या भागात फिरण्याची परवानगी देण्यात यावी. या विभागातील शेंडी, भंडारदरा, फोफसंडी याठिकाणी कोरोनाचे जे रुग्ण निघाले ते मात्र बाहेरुन येणारेच निष्पन्न झाले. त्यामुळे आतातरी याभागातील कोरोनाला लगाम लावण्यासाठी स्थानिक समितीने निर्णय घेतले घ्यावे, अशी मागणीही तहसीलदार मुकेश कांबळे, गटविकास अधिकारी एकनाथ चौधरी यांच्याकडे केली.
अकोले पंचायत समितीच्या सभापती उर्मिला राऊत, उपसभापती दत्ता देशमुख, माजी उपसभापती भरत घाणे, प्रभारी गटविकास अधिकारी एकनाथ चौधरी, प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी अरविंद कुमावत, सार्वजनिक बांधकामचे प्रभारी पांडूरंग वाकचौरे, आरोग्य विभागाचे डॉ.इंद्रजीत गंभीरे, कृषीचे विस्तार अधिकारी शेवाळे, शंभू नेहे, राजेंद्र गवांदे यांसह पेसा ग्रामपंचायत कर्मचारी सरपंच परिषदेचे सर्व सरपंच उपस्थित होते.
यावेळी माजी आमदार पिचड यांनी अकोले पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाचा आढावा घेत असताना या तालुक्यातील शिक्षक ऑनलाईन पद्धतीने किती विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवत आहे, तर अनेक विद्यार्थी टॅब नसल्यामुळे मतदारसंघातील दौरे केल्यानंतर जनावरे वळताना दिसून आले. अनेक शिक्षक शाळेवर न जाता मुख्यालयात राहणे बंधनकारक असतानाही कोणत्याही विभागात दिसून आले नाही. प्रभारी गटशिक्षण अधिकार्यांनी कोणत्याही शाळेला भेट दिली नाही, हे त्यांनी कबूल केले. तर या तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंत 16 हजार 813 विद्यार्थी असून 13 हजार 194 विद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेत आहे. शिक्षण विभागाचे यावर लक्ष असून ज्याठिकाणी नेटवर्क मिळत नाही, याबाबत प्रत्येक विद्यार्थी पालकाकडे अँड्रॉईड मोबाईल नाही, त्यांच्याकडे स्वतः जावून अध्यापनाचे काम सुरु असल्याचे सांगितले. मात्र गटशिक्षण अधिकारी पहिल्यापासूनच खोटी माहिती देत असल्यामुळे 2013 सालापासून ते आजपर्यंत पंचायत समिती शिक्षण विभागाचे प्रभारी गटशिक्षण अधिकारी असल्यापासून शिक्षणाचे ‘तीन तेरा, नऊ बारा वाजविले’ आहे. अनेक शिक्षकांना पाठिशी घालण्याचे काम ते करत असल्याचा आरोप पिचड यांनी केला.
पेसा ग्रामपंचायत व एक स्तरमध्ये काम करत असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या कोणत्या निकषावर केल्या, आदिवासी विभागातील गुणवंत शिक्षक पुरस्कार कोणी बंद केला? सन 2013 पर्यंत आदिवासी विभागातील एका शिक्षकाची पुरस्कारासाठी निवड केली जात होती ती बंद का झाली? भंडारदरा, खडकी शाळांच्या इमारती पाडण्यात आल्या, गेल्या दोन वर्षांपासून या इमारतीचे काम सुरुच नाही. शासन नियमाप्रमाणे ज्याठिकाणी नियुक्ती करण्यात आली त्याठिकाणी राहणे बंधनकारक असताना ग्रामपंचायत ग्रामसेवकांना हाताशी धरुन निवासी असल्याचे खोटे दाखले देवून याठिकाणी रहिवाशी असल्याचे दाखविले ही शासनाची फसवणूक नाही का? येत्या दोन दिवसांत तालुक्यातील व पेसा भागात काम करणार्या आणि खोटी माहिती देणार्या सर्वांचे सातबारा उघड करा. अन्यथा आपल्या निलंबनाचा ठराव पंचायत समितीने करुन राज्याचे शिक्षण मंत्री व जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकार्यांना पाठविण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. तर सर्व सरपंच समोर असताना खोटे दाखले कोणी दिली याची शहानिशा झालीच पाहिजे अशी मागणी सरपंच परिषदेने व्यक्त केली.
तालुक्यातील 1125 शिक्षक कार्यरत असताना यापैकी नियुक्तीच्या ठिकाणी किती राहतात याची माहिती दोन दिवसांत सादर करावी, खोटे दाखले देवून शासनाची फसवणूक करणारांच्या पाठीमागे गटशिक्षण अधिकार्यांचा हात असल्याचा आरोपही माजी आमदार पिचड यांनी केला. यावेळी कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य विभाग या सर्वांचा आढावा घेवून संबंधित अधिकार्यांना कडक सूचना करत ‘शासन आपल्या दारी’ ही संकल्पना राबवा, जनतेचा अंत पाहू नका, ज्याठिकाणी आपले कर्मचारी काम करत नसेल त्याठिकाणी योजनांची माहिती द्या, मागील आठ महिन्यांपासून सर्वजण अडचणींचा सामना करत आहेत. सामंजसपणे सर्वांच्या अडचणी सोडवा, कार्यालयामध्ये ‘झिरो पेन्डसी’ ठेवा, लाभार्थ्यांना हेलपाटे मारण्यास भाग पाडू नका, असे आवाहनही पिचड यांनी शेवटी केले. यावेळी पेसा ग्रामपंचायत सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत गोंदके, महिला तालुकाध्यक्ष सविता वरे, तालुका सरचिटणीस तथा भंडारदराचे सरपंच पांडुरंग खाडे, वारंघुशीचे सरपंच अनिता कडाळी, सयाजी अस्वले, गणपत खाडे, गंगाराम धिंदळे, त्रिंबक बांडे, सुरेश मोरे, रोहिदास इदे, मारुती बांडे आदिंसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
भंडारदरा परिसरातील वाढत्या पर्यटनावर निर्बंध घालण्यात यावे, कलम 144 लागू असताना देखील काही हॉटेल व्यावसायिक याठिकाणी दादागिरीच्या जोरावर व्यवसाय करतात. या पर्यटकांमधूनच कोरोनाचा फैलाव सुरु झाल्याने नागरिक धास्तावले आहेत. लाखो रुपये खर्च करण्याची आदिवासी बांधवाची परिस्थिती नाही. येथून 250 किलोमीटर अंतरावर जिल्हा रुग्णलय आहे. रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध नाही तरी या भागातील पर्यटन व्यवस्था चालू करु नये, अशी मागणी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्याचे वन सरंक्षक अधिकारी बी.जी.पडवळ, प्रांताधिकारी डॉ.शशीकांत मंगरुळे, तहसीलदार मुकेश कांबळे यांना पेसा सरपंच परिषदेच्यावतीने पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
