राज्यातून सतरा स्वच्छ आणि पात्र चेहरे सरकारला मिळेना काय? साईबाबा विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीवरुन सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळेंचा सवाल

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
साईबाबा संस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीची चर्चा सध्या सुरू आहे. यासंबंधी अंतिम अधिसूचना जाहीर झालेली नसली तरी सोशल मीडियातून काही नावे पुढे आली आहेत. मात्र अशी नावे विश्वस्त मंडळात असतील तर पुन्हा स्वच्छता अभियान राबवावे लागेल, असा इशारा शिर्डी संस्थानच्या कारभारासंबंधी याचिका दाखल करणारे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी दिला आहे. बारा कोटींच्या राज्यात सतरा स्वच्छ आणि पात्र चेहरे सरकारला मिळत नाहीत काय?, असा सवालही काळे यांनी उपस्थित केला आहे.

शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळांची मुदत संपल्यानंतरही नवीन नियुक्ती होत नसल्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झालेली आहे. त्यावरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने सरकारला मुदत देऊन नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. आता न्यायालयाने यासाठी 5 जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र, मधल्या काळात यासाठी राजकीय बैठका होऊन काही निर्णयही घेण्यात आले. त्यातून विश्वस्त मंडळातील नावे ठरल्याचे सांगून ती नावे सोशल मीडियातून व्हायरल होत आहेत.

त्यासंबंधी माहिती अधिकार क्षेत्रात कार्यरत आणि या संस्थानच्या कारभारासंबंधी वेळोवेळी न्यायालयात याचिका दाखल करणारे संजय काळे यांनी म्हटले आहे की, ‘राज्य सरकारने साईबाबा संस्थान ताब्यात घेतले त्यासाठी स्वतंत्र कायदा केला. विश्वस्त मंडळ व विश्वस्त कसे असावे या साठीही नियमावली तयारी केली. हाच कायदा सरकारने काटेकोरपणे पाळावा, अशी माझी अपेक्षा आहे. मात्र, तसे होत नसल्याने आपल्याला वारंवार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. या संस्थानवर नियुक्त करायचा विश्वस्त कसा असावा, यासंबंधीही न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयातही शिक्कामोर्तब झाले आहे.’

काळे पुढे म्हणाले की, अशा परिस्थितीत सध्या जी नावे व्हायरल होत आहेत, त्यातील या नियमात बसणारी किती आहेत, याचा विचार वेळीच केला पाहिजे. यामध्ये अनेक राजकीय नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे. अनेकांच्या बाबतीत मार्गदर्शक तत्वे पाळलेली दिसत नाहीत. त्यामुळे कोण दारू निर्मिती व विक्री करणारे, एकदा अपात्र ठरलेले, न्यायालयाने जामीन नाकारलेले, वाळू तस्करीशी संबंध असलेले, संस्थानला मालमत्ता विकलेले, अनेक गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित असलेले, शिक्षण घेतले पण तो व्यवसाय करण्याचाच अनुभव नसलेले, पोलिसांच्या श्रीमुखात मारल्याचा आरोप असलेले, अश्लील फिल्म पहाताना गुन्हा दाखल झालेले, शिक्षण व अनुभवांचा ताळमेळ नसलेले, साखर कारखान्यात झालेल्या गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्चित झालेले, मतदारसंघात कधीच न फिरकलेले अशा नावांचा यात समावेश आहे. हीच नावे अंतिम होणार असतील तर नेत्यांच्या नातेवाईक व कार्यकर्त्यांचेच पुनर्वसन केल्याचा प्रत्यय येत आहे.

12 कोटी मावळ्यांत 17 स्वच्छ मावळे जर महाराष्ट्र सरकारला मिळत नसतील तर हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. साईभक्त म्हणून साईबाबांच्या दरबारात सरकारचा असा कचरा का सहन करावा? त्यामुळे नाईलाजाने मला स्वच्छता अभियान घ्यावेच लागते. आपणच बनवलेले कायदे सरकार का पाळत नाही? हेच समजत नाही, असेही काळे यांनी म्हटले आहे.