राज्यपाल व शासनाच्या आदेशाचा अवमान करण्याची प्रथा सुरू करणारे खरे सूत्रधार कोण? जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची ज्ञानेश्वर कांदळकरांची मागणी
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जिल्हा रुग्णालय हे 14 तालुक्यांचे व सर्वात मोठ्या अहमदनगर जिल्ह्याचे रुग्णालय आहे. परंतु, जिल्हाधिकार्यांचे आदेश डावलून जिल्हा शल्यचिकित्सक कारभार करत आहे. पंतप्रधानांची कोरोना आढावा बैठक असताना नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी असलेले विद्यमान जिल्हा शल्यचिकित्सक गैरहजर होते. तसेच शासकीय पत्रावर नाव व पदनाम न टाकण्याचा प्रकार करुन शासन नियमांचा भंग केला आहे. याची गंभीर दखल घेत जिल्हा शल्यचिकित्सकांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने बजावले आहेत. त्यामुळे राज्यपालांच्या व शासनाच्या आदेशाचा अवमान करण्याची प्रथा सुरू करणारे खरे सूत्रधार कोण? असा परखड सवाल शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष तालुका प्रमुख तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कांदळकर यांनी केला आहे.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात कांदळकर यांनी म्हटले आहे की, अहमदनगर जिल्ह्याची लोकसंख्या 2011 नुसार 45 लाख दाखवत असेल. परंतु प्रत्यक्षात ती जास्त असणार आहे. त्यामुळे येथे सुविधा देणे आणि शासनाचे उपक्रम राबविणेही तितकेच महत्वाचे असताना आपत्ती काळात मोघम व मनमानी कारभार करुन थेट जिल्हाधिकार्यांचे आदेश डावलून जिल्हा शल्यचिकित्सक काम करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कोरोना आढावा बैठक असतानाही नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी असलेले जिल्हा शल्यचिकित्सक गैरहजर होते. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचा शिष्टाचार पाळला नाही तरी अद्याप त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही.
शासन निर्णय व आदेश डावलणार्या अधिकार्याकडे जिल्ह्यातील कोरोना तपासणी केंद्र, आजारी व्यक्ती वा गृह विलगीकरणातील व्यक्तीबांबत तक्रारीचे निराकरण करणे, लसीकरणाबाबत तक्रारींचे निराकरण करणे इत्यादी बाबींसाठी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी नियुक्त केले होते. परंतु, पंतप्रधानांची बैठक डावलत असेल तर त्यांनी खरच जिल्हाधिकार्यांनी नेमून दिल्याप्रमाणे कामे केली का? याची सखोल चौकशी होणे गरजेची आहे. तसेच कोरोना मृत्यूचे आकडे का लपवले? याचेही नेमके कारण सापडू शकेल. जिल्हा रेड झोनमध्ये असताना हे अधिकारी नक्की काय काम करत होते? रेमडेसिविर सारखे महागडे औषधाचे नियंत्रण यांच्याकडेच असल्याने खरेच प्रमाणिक वाटप झाले का? असे अनेक प्रश्न निरुत्तरीत आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते कांदळकर यांनी 2021 मध्ये जनगणना झाली नसल्याने संगमनेरमधील नागरिक लसीकरणापासून वंचित राहू नये असे जिल्हाधिकार्यांना निवेदन दिले होते. त्यावर पत्रव्यवहार करताना जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा रुग्णालय यांनी स्वाक्षरीखाली नाव व पदनाम टाकणे, तसेच शासनामार्फत पाठविण्याच्या पत्रांवर बोधचिन्ह (लोगो) वापरणे शासन निर्णयाप्रमाणे बंधनकारक असताना त्यांनी टाकले नाही. महाराष्ट्र सरकारकडून कामाचा मोबदला म्हणून रक्कम घेणार्या अधिकार्यांना राज्यपालांच्या आदेशांचा व शासकीय आदेशांचा आदर करण्याचा हेतू पुरता नकारात्मक आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करुन कार्यालयीन कार्यपद्धती व कार्यालयीन कामकाज पुस्तिका नियम 102 चा सुद्धा भंग केला आहे. त्याचप्रमाणे ह्या पदावर असताना जर शासन निर्णय व परिपत्रक यांची हेळसांड होत असेल तर जिल्हा शल्यचिकित्सकांना आपल्या जबाबदारीचे कुठलेही भान नसून ते मोघम स्वरुपाचा कारभार करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या नियंत्रणाखाली असणारे सर्व प्राथमिक रुग्णालयांचे प्रमुख व कर्मचारी सुद्धा यांचाच आदर्श घेऊन शासनाच्या नियमांची हेळसांड करत असल्याची दाट शक्यता आहे, म्हणून जिल्हा रुग्णालयाच्या कारभाराची सखोल चौकशी करावी आणि त्यांना असा मोघम कारभार करण्यासाठी मूकसंमती देणार्यांचीही सखोल चौकशी करुन कडक कारवाई करावी, अशी मागणी कांदळकर यांनी केली आहे.
लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन शासकिय सेवेत रूजू होणार्या अधिकार्यांना पत्रव्यवहार जर करता येत नसेल तर राज्यपालांचे आदेश काय समजतील. अशा अधिकार्यांना वरीष्ठांनी पत्रलेखनाचे प्रशिक्षण द्यावे.
– ज्ञानेश्वर कांदळकर (तालुका प्रमुख-शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष)
