आश्रमशाळांतील अधीक्षक व अधीक्षिकांना सातवा वेतन आयोग लागू करा!

आश्रमशाळांतील अधीक्षक व अधीक्षिकांना सातवा वेतन आयोग लागू करा!
अनुदानित/शासकीय आश्रमशाळा संघटनेचे आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांना निवेदन
नायक वृत्तसेवा, अकोले
महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणार्‍या अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेतील पुरुष अधीक्षक व अधीक्षिका यांना सातवा वेतन आयोग व 9300 ते 34,800 व 4300 ग्रेड पे ही वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित/शासकीय आश्रमशाळा संघटनेच्यावतीने नुकतीच पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांना निवासस्थानी भेटून करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी निवेदन देवून सविस्तर चर्चाही केली.

राज्यात एकूण 556 अनुदानित आश्रमशाळा असून या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावी व बारावीपर्यंत वर्ग असून त्यात मुले/मुली शिक्षण घेतात. त्या सर्व विद्यार्थ्यांना रात्रंदिवस पालन पोषणाची जबाबदारी अधीक्षक/अधीक्षिकांवर देण्यात आलेली आहे. अशा महत्वाच्या घटकाला सातवा वेतन आयोगापासून वंचित ठेवले आहे. राज्य शासनाने अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग शासन निर्णय क्रमांक अ.आ.शा.2018/प.क्र.145/का-11 दि.18/9/2019 रोजी निर्गमित केला असून एकमेव अधीक्षक/अधीक्षिका यांना सातवा वेतन आयोगापासून वंचित ठेऊन त्यांची आर्थिक कोंडी केलेली आहे. संघटनेने आजपर्यंत शासनाकडे वेळोवेळी निवेदन देऊन पाठपुरावा करत मागणी करून देखील हा प्रश्न निकाली निघाला नाही. राज्य शासनाच्या अनुदानित आश्रमशाळा अधीक्षक/अधीक्षिका हे दोन्ही महत्वाचे घटक व आश्रमशाळा व्यवस्थापक म्हणून अत्यंत महत्वाची जबाबदारी पार पाडत असताना मात्र त्यांच्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत आमदार डॉ.तांबे यांनी या प्रश्नावर विशेष लक्ष घालून हा अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन दिले.

याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित/शासकीय आश्रमशाळा अधीक्षक/अधीक्षिका/शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे नाशिक विभागांतर्गत असलेल्या राजूर प्रकल्पातील सर्व संघटनेचे पदाधिकारी, योगेश बुर्‍हाडे, वीरेंद्र शिंदे, दीपक कदम, मिलिंद पराड, चंद्रकांत येलमामे, अंकुश चौधरी उपस्थित होते. तसेच अहमदनगर माध्यमिक सोसायटीचे चांगदेव खेमनर यांनी यासाठी मार्गदर्शन व अनमोल सहकार्य केले.