दोन आमदारांच्या शहरातील वाहतुकीला शिस्तच लागेना! पालिकेसह पोलिसांचीही बोटचेपी भूमिका; रहदारीचे रस्तेही बनलेत पार्किंग झोन..

श्याम तिवारी, संगमनेर
दुष्काळाच्या झळा, महागाई आणि आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवरही संगमनेरची बाजारपेठ सणासुदीच्या काळात ग्राहकांनी गजबजली होती. मात्र, या बाजारपेठेत खरेदीसाठी येणार्‍या ग्राहकांचे स्वागत व्यापारी उत्साहापेक्षा वाहतूक कोंडी, अस्ताव्यस्त पार्किंग आणि अतिक्रमणांनीच झाल्याचे बघायला मिळाले. शहरातून जाणारे दोन्ही राज्यमार्ग, गावठाणातील अरुंद रस्ते आणि गावठाणाला जोडणारे प्रमुख मार्गांची अवस्था पाहता संगमनेरच्या वाहतुकीचा प्रश्न किती गंभीर झाला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे विकासाच्या मुद्द्यावरुन श्रेयवादाची लढाई लढणार्‍या दोन आमदारांच्या शहरात वाहतुकीला शिस्त लावण्याचे आव्हान मात्र कोणीही पेलायला तयार नाही. शहर विकासाच्या गप्पा मारणार्‍या सत्ताधार्‍यांसह प्रशासनानेही याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

संगमनेरच्या वाहतूक कोंडीला केवळ वाहनांची वाढती संख्या जबाबदार नाही. उपलब्ध रस्त्यांचा बेकायदा वापर, पार्किंगचे अभावग्रस्त नियोजन, रस्त्यांवरच थाटलेले व्यवसाय, अनधिकृत रिक्षाथांबे आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रशासनाची अनास्था, या गोष्टी समस्येच्या मूळाशी आहेत. अकोले बायपास रस्ता (काश्मिर कॉर्नर), बसस्थानक परिसर, नवीन नगर रस्ता, तीनबत्ती चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाजवळील रस्ते आणि पुणे-नाशिक मार्गावरील अनेक ठिकाणी ही परिस्थिती वारंवार समोर येत आहे. शहरातील तीन ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसवूनही वाहतुकीला शिस्त लागलेली नाही, उलट तीनबत्तीवरील सिग्नल बेशिस्तीचा बळी ठरलाय. तर अकोले नाक्यावरील सिग्नल टिंगलीचा विषय ठरला आहे.

काश्मिर हॉटेलजवळील सिग्नल काहीजण पाळतात तर अनेकजण अद्यापही जंगलात वावरत असल्यासारखेच न बघता निघून जातात. याच ठिकाणी विश्रामगृहाच्या भिंतीलगत असलेला बेकायदा रिक्षाथांबा या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी आणि बेशिस्तीला कारणीभूत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. मात्र येथील रिक्षाचालकांनी राजकीय नेतृत्वाखाली संघटना स्थापन करुन सर्वसामान्यांना दररोज त्रास देण्याचा परवाना मिळवल्याने आजवर अनेक अधिकार्‍यांनी प्रयत्न करुनही येथील रिक्षाथांबा हलवता आला नाही. या गोष्टीही शहराच्या बेशिस्तीत भर घालण्यास कारणीभूत ठरताहेत याचा विचार संबंधित राजकारण्यांनी करण्याची गरज आहे. अशोक चौकातील महादेव मंदिर, पाटील चावडी व गवंडीपूर्‍याजवळील विठ्ठल मंदिराची स्थितीही अशाच रिक्षाचालकांनी बिघडवली आहे.

हमरस्त्यांवरील बहुतेक व्यापारी संकुल आणि मोठ्या दुकानदारांकडे पार्किंगची व्यवस्थाच नसल्याने त्यांच्या ग्राहकांची चारचाकी वाहने थेट मुख्य रस्त्यांवर उभी केली जातात. परिणामी सार्वजनिक वाहतुकीचे रस्ते वाहनतळ असल्याचा समजच निर्माण झाला असून गावठाणासह आता दोन्ही राज्यमार्गांचा अशाच पद्धतीने पार्किंगसाठी वापर होवू लागल्याने शहराच्या वाहतुकीचा अक्षरशः बोजवारा उडाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाजवळून जाणारा रस्ता नेहमीच गजबजलेला असतो. या रस्त्यावर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत असंख्य फेरीविक्रेते, पथार्‍या मांडून, हातगाड्या घेवून भररस्त्यात दिसतात. त्यात भर म्हणून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या एका कापड दुकानाची पार्किंग व्यवस्थाच नसल्याने त्यांच्या दुकानात येणारी शेकडो दुचाकी व अनेक चारचाकी वाहने भररस्त्यात उभी केली जात असल्याने क्षणाक्षणाला या दुकानासमोर वाहतूक कोंडी होते व त्याचे लोण काही क्षणातच महामार्गापर्यंत पोहोचते. डॉ.आंबेडकर स्मारकाजवळील मिठाई दुकानाची अवस्थाही अशीच आहे. ही दोन्ही ठिकाणं गावठाणात येणार्‍या दोन स्वतंत्र रस्त्यांचा जीव घोटीत असल्याने सामान्य वाहनधारकांना दररोज मनस्ताप सहन करावा लागतो.

वास्तविक नगरपालिकेने मोकळ्या भूखंडांचा पार्किंगसाठी प्रभावी वापर करुन शहराच्या प्रगत बाजारपेठेत येणार्‍या ग्राहकांना मनस्तापाऐवजी सुविधा देण्याचा प्रयत्न करायला हवा. मात्र तसे न करता पालिकेकडून बेशिस्तांनाच सांभाळण्याचा उपक्रम अव्याहत सुरु असल्याने शहराला कोणी वाली आहे की नाही अशी स्थिती आहे. शहरातील वाहनांची संख्या वाढत असताना सार्वजनिक पार्किंगची ठिकाणे निर्माण करणे ही पालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. बाजारपेठेच्या जवळपास उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण करुन त्या ठिकाणी सशुल्क सार्वजनिक पार्किंग विकसित करता येऊ शकते. आवश्यकतेनुसार काही भूखंडांचे सपाटीकरण, प्रवेश-निर्गमन मार्ग, वाहनांच्या रांगा आणि सुरक्षिततेची व्यवस्था करुन तेथे सक्तीने वाहने लावण्याचे नियोजन होवू शकते. ग्राहकांना पार्किंगचा पर्याय दिल्याशिवाय थेट दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारणे योग्य नाही. मात्र पर्याय उपलब्ध करुन दिल्यास रस्त्यावर वाहने उभी करणार्‍यांना चाप लावता येणं शक्य आहे.

अचानक एखाद्या दिवशी जेसीबीने हातगाड्या, शेड आणि पथार्‍या हटविणे म्हणजे अतिक्रमण निर्मूलन नव्हे. कारवाईनंतर दुसर्‍याच दिवशी त्याच जागेवर पुन्हा अतिक्रमण होत असेल, तर ती मोहीम नसून केवळ दिखावा ठरतो. त्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याबरोबरच त्यावर नियमित देखरेख ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणाही आवश्यक आहे. फेरीविक्रेत्यांसाठी पर्यायी जागा, निश्चित मर्यादेबाहेर रस्त्यावर व्यवसाय करणार्‍यांवर कारवाई झाली पाहिजे. अनधिकृत रिक्षाथांब्यांबाबतही हाच निकष लागू केला पाहिजे. रिक्षांसाठी अधिकृत थांबे निश्चित करुन त्यांची संख्या, क्षमता आणि जागा जाहीर झाली पाहिजे. त्याशिवाय रस्त्यांवर रिक्षा उभ्या करणार्‍यांवर नियमित कारवाई होणं अपेक्षित आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना गरीब फेरीवाल्यांवरच कारवाई आणि मोठ्या व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष, असा दुजाभाव होणार नाही यांचीही काळजी घेतली पाहिजे.

वाहतूक व्यवस्थेची जबाबदारी केवळ नगरपालिकेचीच नाही तर पोलिसांचीही आहे. वाहतूक नियंत्रण, बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई, नो-पार्किंग क्षेत्रांची अंमलबजावणी आणि रिक्षांच्या अनधिकृत थांब्यांना प्रतिबंध करणे यावर पोलिसांचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. चौकांमध्ये सिग्नल यंत्रणा उभारणे हा उपायांचा केवळ एक भाग आहे. त्या सिग्नलचे पालन होत नसेल, वाहने मनमानी पद्धतीने उभी राहत असतील आणि गर्दीच्या वेळेत वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ रस्त्यावर दिसत नसेल, तर यंत्रणेचा उपयोग काय? असा सवाल आता उपस्थित होत असून पालिका आणि पोलिसांनी एकत्रित कृती आराखडा तयार करुन संगमनेरकरांना आणि शहराच्या प्रगत बाजारपेठेत येणार्‍या असंख्य ग्राहकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.

शहराचा कितीही विकास झाला, टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आणि कोट्यवधींची विकास कामे झाली, तरी नागरिकांना रस्त्यावरुन विनाअडथळा चालता येत नसेल तर त्या विकासाला अर्थ राहत नाही. सार्वजनिक कार्यक्रमांतून मोठी स्वप्ने दाखविणार्‍या पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी आता घोषणांपलीकडे जाऊन निर्णयक्षमतेचे दर्शन घडवण्याची गरज आहे. काही ठिकाणी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, काहींची नाराजीही ओढवून घ्यावी लागेल. मात्र शहराच्या व्यापक हितासाठी ती तयारी दाखवली पाहिजे. अन्यथा अधिकारी येतील आणि जातील, सत्ताधारी बदलतील, पण संगमनेरच्या रस्त्यांवरील बेशिस्तीचा डाग कायम राहील. ऐतिहासिक बाजारपेठेचा लौकिक केवळ व्यापाराच्या उलाढालीने वाढत नाही, तर तेथे येणार्‍या प्रत्येक नागरिकाला मिळणार्‍या नागरी सुविधांनी वाढतो. दोन आमदारांच्या शहरात वाहतुकीला शिस्त लावणारा एकही ठोस निर्णय दिसत नसेल, तर विकासाच्या दाव्यांचा उपयोग तरी काय? असा सवाल आता सामान्यांच्या मुखातून बाहेर पडू लागला आहे.