साखरेचे भाव साडेपाच हजार, मग ऊस उत्पादकांच्या पदरी तुटपुंजी रक्कम का? संगमनेर कारखान्याच्या पहिल्या उचलवरुन रणकंदन; गुंजाळ-रोहम यांचा कारखाना व्यवस्थापनाला जाब..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर 
सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याने चालू गळीत हंगामासाठी जाहीर केलेल्या प्रतिटन ३ हजार २०० रुपयांच्या पहिल्या उचलने संगमनेरच्या सहकार क्षेत्रात नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. साखरेचे बाजारभाव प्रतिक्विंटल साडेपाच हजार रुपयांच्या आसपास असल्याचा दावा करताना ऊस उत्पादकांच्या पदरी मात्र तीन ते साडेतीन हजार रुपयांच्या आसपासच रक्कम पडत असेल, तर मग साखर कारखान्यांच्या आर्थिक गणितात शेतकऱ्यांच्या घामाचे मोल नेमके कुठे हरवते, असा थेट सवाल शेतकरी नेते तथा साखर अभ्यासक ह.भ.प.डॉ.वसंतराव गुंजाळ आणि शेतकरी नेते संतोष रोहम यांनी उपस्थित केला आहे. दोन्ही नेत्यांनी आज संगमनेरात घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत कारखाना व्यवस्थापनाच्या आर्थिक धोरणापासून वार्षिक अहवालातील आकडेवारीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केवळ पहिल्या उचलीचा आकडा वाढविण्याची मागणी न करता, कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांचे वास्तव सभासदांसमोर मांडण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले.
ऊस उत्पादक शेतकरी हा कारखान्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असताना त्याच्याच उत्पादनाला अपेक्षित मोबदला देताना हात आखडता का घेतला जातो, हा गुंजाळ आणि रोहम यांच्या भूमिकेतील प्रमुख मुद्दा होता. साखरेच्या बाजारभावाचा दाखला देत त्यांनी कारखाना व्यवस्थापनाने जाहीर केलेली ३ हजार २०० रुपयांची पहिली उचल शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांशी विसंगत असल्याचा आक्षेप घेतला. साखरेच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न, उपपदार्थांचे अर्थकारण, उत्पादन खर्च आणि कारखान्याची आर्थिक क्षमता यांचा एकत्रित विचार करुनच उसाचा अंतिम दर निश्चित झाला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. साखरेच्या बाजारभावात वाढ होत असताना त्याचा लाभ ऊस उत्पादकांपर्यंत किती पोहोचतो, याचा हिशेब व्यवस्थापनाने जाहीर करावा, अशी मागणीही या दोघांनी केली.
डॉ.वसंतराव गुंजाळ यांनी पत्रकार परिषदेत कारखान्याच्या वार्षिक अहवालातील विविध आर्थिक आकडेवारीचा संदर्भ देत व्यवस्थापनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले. अहवालातील काही आकडे आणि आर्थिक व्यवहार यांची सखोल तपासणी होण्याची गरज असल्याचे सांगताना त्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या संभाव्य आर्थिक अनियमिततेबाबत संशय व्यक्त केला. मात्र, या संशयाला अधिकृत लेखापरीक्षण, कागदपत्रे आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या तपासणीतूनच पुष्टी मिळू शकते. त्यामुळे कारखान्याने संबंधित आकडेवारीचा खुलासा करुन सभासदांसमोर संपूर्ण आर्थिक चित्र मांडावे, अशी त्यांनी मागणी केली. 
विशेष म्हणजे, डॉ.गुंजाळ यांनी केवळ आर्थिक व्यवहारांवरच प्रश्न उपस्थित केले नाहीत, तर सभासदत्वाच्या नियमांचाही मुद्दा उपस्थित केला. कारखान्याने काही नेत्यांचे सभासदत्व रद्द करताना कोणत्या नियमांचा आधार घेतला, संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाला होता काय आणि सभासदांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती काय, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. सहकारी संस्थेतील सभासदत्व हा केवळ व्यवस्थापनाच्या मर्जीचा विषय नसून त्याला कायदेशीर चौकट आणि नियमांची बंधने आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे सभासदत्व रद्द करण्याच्या निर्णयांची नियमांच्या आधारे तपासणी होण्याची मागणीही या पत्रकार परिषदेतून पुढे आली.
दरम्यान, या प्रश्नावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एकजूट करुन आंदोलन उभारण्याची तयारी दोन्ही नेत्यांनी दर्शविली होती. संगमनेर तालुक्यातील ऊस उत्पादकांची मोट बांधून व्यवस्थापनाला जाब विचारण्याची भूमिका घेतली जात असतानाच आमदार अमोल खताळ यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी केली. त्यांच्या पुढाकाराने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सहकारमंत्री आणि साखर आयुक्त यांच्याशी चर्चा करुन या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी मागितल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. त्यामुळे तूर्तास आंदोलन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र, या पंधरा दिवसांच्या मुदतीकडे शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्याचा अंतिम निर्णय म्हणून पाहू नये असेही दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. या कालावधीत उसाला अपेक्षित भाव मिळण्याबाबत ठोस निर्णय झाला नाही, तर हा विषय संगमनेर तालुक्यापुरता मर्यादित न राहता राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
संगमनेरच्या सहकार क्षेत्राला मोठी परंपरा लाभली असली, तरी परंपरेच्या गौरवाबरोबरच वर्तमानातील आर्थिक व्यवहारांचे उत्तरदायित्वही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एका बाजूला ३ हजार २०० रुपयांची पहिली उचल आणि दुसऱ्या बाजूला साखरेच्या बाजारभावाचा दाखला देत उपस्थित केलेले प्रश्न, यामुळे आता व्यवस्थापनाला आपल्या निर्णयांचे समर्थन आकडेवारीसह करावे लागणार आहे. पंधरा दिवसांची मुदत संपल्यानंतर उसाच्या दराबाबत काय निर्णय होतो, व्यवस्थापन वार्षिक अहवालातील आक्षेपांना काय उत्तर देते आणि सभासदांच्या प्रश्नांना कितपत समाधानकारक प्रतिसाद मिळतो, यावर पुढील संघर्षाची दिशा ठरणार आहे.
Visits: 10 Today: 10 Total: 2334185

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *