साईबाबा संस्थानवर वर्णी लागण्यासाठी राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात चुरस राज्य सरकारची होणार कसरत; अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची दावेदारी

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
साईबाबा संस्थानच्या दीर्घकाळ रखडलेल्या नव्या संस्थानच्या नियुक्तीची चर्चा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. यावर वर्णी लागावी म्हणून अनेक राजकीय नेते-कार्यकर्ते आणि त्यांचे समर्थक प्रयत्नशील आहेत. तर दुसरीकडे विविध सामाजिक संघटनांनीही संस्थानवर राजकीय व्यक्ती नको, अशी भूमिका घेत सामाजिक क्षेत्रातील नावे पुढे केली आहेत. त्यामुळे यावेळीही संस्थानवर वर्णी लागण्यासाठी मोठी चुरस निर्माण झाल्याचे पहायला मिळत आहे.

संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची मुदत पूर्वीच संपली आहे. त्यामुळे सध्या न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली तदर्थ समितीमार्फत कारभार सुरू आहे. संस्थानशी संबंधित अनेक प्रकरणे न्यायालयात आहेत. त्यातील एकाच्या सुनावणीच्यावेळी कोर्टाने नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्तीसंबंधी सरकारला निर्देश दिले आहेत. शिवाय यावर राजकीय व्यक्तींची वर्णी लावली जाऊ नये, असे निर्दशही आहेत आणि तशी मागणीही विविध संघटनांकडून होत आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर निवड होणे अपेक्षित असले तरी तिन्ही पक्षांत एकमत होत नसल्याने हे काम रखडल्याचे सांगण्यात येते. सत्ता वाटप सूत्रानुसार हे देवस्थान राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांच्यासोबत आता पारनेरचे आमदार, कोविड सेंटरच्या सेवा कार्यामुळे चर्चेत आलेले नीलेश लंके यांचेही नाव पुढे केले जाऊ लागले आहे. काँग्रेसकडूनही आमदार डॉ.सुधीर तांबे, प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांची नावे पुढे केली जात आहेत. तर शिवसेनेकडून उपाध्यक्षपदावर दावा सांगितला जात आहे.

यासोबतच सामाजिक कार्यकर्त्यांकडूनही काही नावे पुढे आली आहेत. संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष टिळक भोस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या संस्थानवर राजकीय नेत्यांच्या नियुक्तीला दर्शविला आहे. राजकीय व्यक्तींची निवड केल्यानंतर गैरव्यवहारांना चालना मिळते. त्यामुळे शिर्डी संस्थानवर कोणत्याही राजकीय व्यक्तीची नेमणूक न होता, सामाजिक धार्मिक क्षेत्रामध्ये काम करणार्‍या व्यक्तींची नेमणूक करावी. मद्य निर्माण करणारे, भ्रष्ट कारखानदार यांना या संस्थानवर संधी देऊन साईबाबा यांच्या विचारांची प्रतारणा करू नये, अशी मागणी भोस यांनी केली आहे. त्यांच्याऐवजी धार्मिक क्षेत्रात काम करणारे बद्रीनाथ महाराज तनपुरे, निवृत्ती महाराज देशमुख, माजी कुलगुरु सर्जेराव निमसे, विधीज्ञ अ‍ॅड.असीम सरोदे, शिक्षण क्षेत्रातील हेरंब कुलकर्णी, शेतकरी नेते डॉ.अजित नवले, भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रात काम करणारे अशोक सब्बन अशा व्यक्तींची निवड करावी, असेही त्यांनी सूचविले आहे. यापैकी कोणालाही संधी देण्यात यावी. मात्र राजकीय भ्रष्ट, दारु सम्राट, सहकार सम्राट यांना संधी न देता प्रबोधनकार ठाकरे यांचा बुलंद पुरोगामी वारसा आपण पुढे न्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरून या हालचाली सुरू असताना राज्य सरकारकडून मात्र, अधिकृतपणे प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता, शिर्डीशी संबंधित प्रत्येक निर्णयला न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे. त्यामुळे नव्या विश्वस्त मंडळाच्या बाबतीतही असेच घडण्याची शक्यता गृहीत धरून सरकार पावले टाकत असावे. एका बाजूला तिन्ही पक्षांचा समतोल राखत राजकीय सोय लावणे आणि दुसरीकडे कोर्टबाजी टाळणे अशी कसरत सरकारला करावी लागणार आहे.