‘नाशिक-पुणे’ सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाचे आणखी एक पाऊल पुढे! संगमनेर तालुक्यातील पठारभागात ‘महारेल’ अधिकार्यांच्या भूसंपादनासाठी शेतकर्यांसोबत बैठका..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्यावर्षी मध्यरेल्वेची अंतिम मंजूरी मिळाल्यानंतर यावर्षी राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या ‘पुणे-नाशिक’ या देशातील पहिल्या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी ‘महारेल’ने अहमदनगर जिल्ह्यातील पठारभागात भूसंपादनाची प्रक्रीया सुरु केली आहे. त्या अनुषंगाने मंगळवारपासून रेल्वेमार्गात येणार्या पठारावरील गावकर्यांशी संवाद साधला जात असून त्यांना या द्रुतगती विद्युतीकरणासह आकाराला येणार्या रेल्वेमार्गाची माहिती व भूसंपादनाची प्रक्रीया सांगीतली जात आहे. यासाठी महारेलच्या उपमहाव्यवस्थापकांच्या मार्गदर्शनाखाली संगमनेर तालुक्यात बैठकांचे सत्र सुरु झाले आहे. त्यामुळे बहुप्रतीक्षित असलेल्या या रेल्वेमार्गाने पुर्णत्त्वाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
मंगळवारी (ता.18) महारेलचे उपमहाव्यवस्थापक सोमनाथ गुंजाळ, अभियंता निलेश खांडगे, सहाय्यक भूसंपादन अधिकारी सचिन काळे, तलाठी के.बी.शिरोळे, नांदूर खंदरमाळचे सरपंच जयवंत सुपेकर, खंदरमाळवाडीचे सरपंच शिवाजी फणसे आदींच्या उपस्थितीत या रेल्वेमार्गासाठी थेट खरेदी पद्धतीने जमीनीचे भूसंपादन करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामस्थांना देण्यात आली. यावेळी शेतकर्यांच्या शंकांचे निरसनही पथकातील अधिकार्यांनी केले. पुणे जिल्ह्यातील भूसंपादनाची प्रक्रीया यापूर्वीच पार पडली असून संगमनेर व नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष आवश्यक जमीनींचे मोजमाप व त्यांचे मूल्य निश्चितीकरण झाल्यानंतर एकाचवेळी पुणे-नगर व नाशिक जिल्ह्यातील जमीनीची खरेदी सुरु होणार आहे. त्यामुळे या रेल्वेमार्गाने पुर्णत्वाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे.
बहुप्रतीक्षित पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने यापूर्वीच वित्तीय मान्यता दिली आहे. त्याद्वारे या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होईस्तोवर अकरा वर्षांसाठी अतिरीक्त 10 हजार कोटी रुपये देण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे-नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील कृषी, औद्योगिक आणि पर्यटन उद्योगांना मोठी चालना मिळणार असून ‘मुंबई-पुणे-नाशिक’ या सुवर्ण त्रिकोणाच्या विकासालाही गती येणार आहे. हा रेल्वेमार्ग पुर्णत्वास आणण्यासाठी राज्य सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे प्रकल्पात पन्नास टक्के समभाग देण्यात येणार आहेत. तर केंद्र सरकारने प्रकल्पातील समभाग कमी केल्यास तुटीचा वाटा उचलण्याची तयारी देखील राज्य शासनाने दाखवली आहे. या प्रकल्पासाठी जमीनींचे अधिग्रहण करतांना लागणार्या मुद्रांक शुल्कात सुट देण्याची घोषणा यापूर्वीच राज्य सरकारने केली आहे.
जून 2012 मध्ये राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मंजूरी दिली होती. त्यावेळी या प्रकल्पाची एकूण किंमत 1 हजार 899 कोटी 64 लाख रुपये होती. यात राज्य सरकारच्या समभागाची रक्कम 949 कोटी 82 लाख रुपये होती. मात्र 2017 पर्यंत या प्रकल्पाला चालना मिळाली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या रेल्वेमार्गाला अखेर राज्य शासनाने अर्थसंल्पीय मंजूरीसह आर्थिक समभाग देण्यास मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी सुमारे 16 हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून, प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी 60 टक्के कर्ज आणि 40 टक्के समभाग मूल्य खरेदी केले जाणार आहेत. एकूण समभागांपैकी 3 हजार 208 कोटी रुपये रकमेचे समभाग घेतले जाणार आहेत. राज्य सरकार जितक्या प्रमाणात समभाग घेईल तितक्याच प्रमाणात केंद्र सरकारने देखील वाटा उचलण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली असली तरीही त्यापेक्षा कमी समभाग घेतले तरी उर्वरीत वाटा राज्य सरकार उचलणार आहे.
या प्रकल्पाची व्यवहार्यता निश्चित करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होईस्तोवर शासन प्रकल्प सुरु होण्याच्या कालावधीपासून पुढे अकरा वर्षांच्या कालावधीत 10 हजार 238 कोटी रुपये अतिरीक्त अर्थसाह्य देणार आहे. पहिल्या वर्षी 615 कोटी रुपये आणि त्यात दरवर्षी आठ टक्के वाढ याप्रमाणे दुसर्या वर्षी 665 कोटी, तिसर्या वर्षी 797 कोटी रुपये याप्रमाणे सातव्या वर्षी 977 कोटी आणि अकराव्या वर्षी 1 हजार 328 कोटी रुपये याप्रमाणे सरकार स्वखर्चातून निधी देणार आहे. या प्रकल्पातून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाहीतर राज्य सरकारला अकरा वर्षांनंतर पुढील कालावधीत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तसेच प्रकल्प कार्यान्वीत करण्यासाठी देखील निधी देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिलेली आहे. आता या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रीया सुरु झाल्याने बहुप्रतीक्षित ‘पुणे-नाशिक’ या देशातील पहिल्या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाने पुर्णत्वाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये –
*235 किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग *पुणे-नागर-नाशिक जिल्ह्यातून जाणार *दोनशे किलोमीटर प्रतितास वेग, पुढे हा वेग 250 किलोमीटरपर्यंत वाढवता येणार *पुणे ते नाशिक हे अंतर अवध्या पावणेदोन तासांत कापता येणार *पुणे-नाशिक दरम्यान 24 स्थानके, 18 बोगदे, 41 उड्डाण पूल व 128 भूयारी मार्ग प्रस्तावित *रेल्वेस्थानकात प्रकल्प बाधितांसह स्थानिकांना व्यवसायासाठी प्राधान्य *विद्युतीकरणासह एकाचवेळी दुहेरी मार्गीकांचे काम होणार.
