साईबाबा संस्थानच्या कारभारावरुन न्यायालयाने ‘पुन्हा’ सरकारला फटकारले! आयएएस अधिकार्यांचीच नियुक्ती करण्याचा न्यायालयाचा सरकारला आदेश
नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
श्रीमंत देवस्थान म्हणून शिर्डीचे साईबाबा संस्थान ताब्यात ठेवण्यासाठी आत्तापर्यंत सरकारने अनेक खटपटी केल्या असल्या तरी त्याला पूर्णत: यश येताना दिसत नाही. विश्वस्त मंडळ असो अगर नसो, बहुतांश वेळा शिर्डीच्या कारभारावर न्यायालयाचेच नियंत्रण राहिल्याचे दिसून येते. अलीकडेच सरकारने केलेली मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावरील नियुक्ती आणि विश्वस्त मंडळ नियुक्तीस झालेला उशीर यावरून न्यायालयाने सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले आहे. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आंदोलने आणि याचिकांच्या कचाट्यात सापडल्याचे दिसून येते.
शिर्डीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या नियुक्तीसंबंधी दाखल याचिकेचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने यासंबंधीच्या कारभारावर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. सध्याचे अधिकारी कान्हुराज बगाटे यांची या पदावर नियुक्ती करताना ते आयएएस झालेले नव्हते. नियम डावलून त्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची याचिका शिर्डी देवस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तम शेळके यांनी दाखल केली होती. सोबतच नवीन विश्वस्त मंडळ लवकर नियुक्त करण्यासंबंधीचीही त्यांची मागणी होती. यावर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. डी. कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारच्या या नेमणुकीच्या धोरणाबद्दल नाराजी व्यक्त करत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. यापुढे आयएएस झालेल्या अधिकार्यांचीच तेथे नियुक्ती करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला. तर सरकारतर्फे बाजू मांडताना दोन महिन्यांत नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यात येईल, अशी हमी सरकारतर्फे देण्यात आली.
या संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची मुदत पूर्वीच संपली आहे. सध्या एका अंतरिम आदेशानुसार न्यायालयानेच नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत कामकाज सुरू आहे. त्या समितीलाही मर्यादित अधिकार असून बर्याच गोष्टींचे निर्णय न्यायालयाची परवानगी घेऊनच करावे लागत आहेत. शिर्डीसंबंधीच्या काही याचिकाही विविध ठिकाणी प्रलंबित आहेत. विश्वस्त मंडळाऐवजी काम करणार्या समितीच्या निर्णयासंबंधीही वेळीवेळी वाद उपस्थित होत आहेत, तर कधी आंदोलने होत आहेत. भाजप-शिवसेनेची सत्ता असताना आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावरही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. कधी विश्वस्तांमधील वाद, राजकारण, पदाधिकार्यांची मनमानी, कधी अधिकार्यांची मनमानी, त्यावरून ग्रामस्थांसोबत होणारे वाद असे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे संस्थानचा कारभार शिर्डीत कमी आणि उच्च न्यायालयातच जास्त चालत असल्याचे चित्र आहे.
पूर्वी या देवस्थानवर धमार्दाय आयुक्तांकडून नियुक्त केले जाणारे विश्वस्त मंडळ काम करीत होते. तरीही अप्रत्यक्षपणे सरकारचे नियंत्रण होतेच. मात्र, आणखी वर्चस्व मिळविण्यासाठी सरकारने कायदा करून या देवस्थानवर सरकारी विश्वस्त मंडळ नियुक्तीस सुरुवात केली. अर्थात त्यावरूनही पुढे राजकीय वाद सुरू झाले. युती-आघाडीच्या सरकारमध्ये कोटा ठरविण्यावरून राजकारण सुरू झाले. त्याचा परिणाम कामकाजावर होऊ लागला. त्यामुळे संस्थानच्या कामावर सतत नजर ठेवून असणारी आणि काही वेळा दुखावलेली मंडळीही याचिका आणि आंदोलने करण्यास पुढे येऊ लागली. प्रत्येक निर्णयासंबंधीच वेगवेगळे मतप्रवाह आणि वादही उपस्थित होऊ लागले आहेत. त्यामुळे ज्या उद्देशाने सरकारने कायदा करून देवस्थान ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, तो अद्याप तरी साध्य झालेला दिसून येत नाही. त्यामुळेच यापाठोपाठ असाच कायदा केलेल्या शनिशिंगणापूर येथे नवा कायदा प्रलंबित ठेवून जुन्याच पद्धतीने कारभार सुरू करण्यात आला आहे.
