शाळांच्या शुल्क रचनेत बदल करण्याचे टाळा! ‘मेस्टा’ची शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदनातून मागणी

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्क रचनेत बदल करण्याचे टाळावे. त्यामुळे सहा लाख शिक्षक व दीड लाख शिक्षकेतर सहाय्यक कर्मचार्‍यांवर परिणाम होणार आहे. त्याचप्रमाणे पालकांकडून शालेय शुल्क न भरण्याच्या संवेदनशील विषयाचे निवारण करावे, अशी मागणी ‘मेस्टा’ने शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली असून याविषयी मागणीचे पत्र राहाता तालुका गटशिक्षणाधिकारी वाकचौरे यांच्याकडे दिले असल्याची माहिती साईनिर्माण इंग्लिश स्कूलचे संचालक ताराचंद कोते यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (मेस्टा) व महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनने शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्याकडे मागणी करण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शिक्षक आणि शाळांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. शालेय शुल्क वसुलीसाठी त्यांच्या विभागाने पारित केलेल्या आदेशामुळे सहा लाख शिक्षक तसेच दीड लाख शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या कुटुंबाची अवस्था कशी झाली आहे हे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्क रचनेत कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचे टाळावे. कारण या शाळांतील कर्मचार्‍यांच्या रोजीरोटीवर याचा प्रचंड परिणाम होईल. शाळांचे कामकाज चालवण्यासाठी तसेच कर्मचार्‍यांना पूर्ण पगार देण्यासाठी त्वरित आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. दरम्यान मेस्टाने भीती व्यक्त केली आहे की शाळांची आर्थिक परिस्थिती अशीच चालू राहिल्यास राज्यातील सर्व शाळा तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी बंद कराव्या लागतील. त्याचा दूरगामी परिणाम होईल.

खाजगी विना अनुदानित शाळा सरकारी शाळांत रामाने नसल्याने त्यांचे एकमेव उत्पन्न हे शालेय शुल्क संकलनावर अवलंबून असते. म्हणून खासगी शाळांमधील कर्मचार्‍यांना शासनाने वेतन द्यावे. ज्याप्रमाणे इतर क्षेत्रांमध्ये स्टार्टअप सारखे आर्थिक पॅकेज उपलब्ध करून दिले आहे. त्यानुसार आम्हांलाही द्यावे अशी मागणी केली आहे. यावेळी सिल्वर ओक अकॅडेमीचे जितेंद्र शेळके, गणेश इंटरनॅशनल स्कूलचे प्रा.विजय शेटे, साईबाबा इंटरनॅशनल स्कूल व गंगागिरी इंटरनॅशनल स्कूलचे कासार, स्वामी विवेकानंद स्कूलच्या घोरपडे आदी उपस्थित होते. या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने कोविड 19 परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षकांच्या मागण्या व संस्थाचालकांचे विविध प्रश्नांचा समावेश तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.