वेठीस धरणार्‍या महसूलच्या अधिकार्‍यांसह कर्मचार्‍यांची चौकशी करा! शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातांना निवेदन
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
एकीकडे ‘महसूल विजय सप्तपदी अभियाना’स जोरदार सुरवात झाली असून त्यातील काही कार्यक्रम एकदम प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे जनतेवर लादले जात आहे. याचा प्रत्यय अनेक प्रश्नांवरुन समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा ग्राहक संरक्षण कक्षाचे तालुकाप्रमुख ज्ञानेश्वर कांदळकर यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे जनतेला वेठीस धरणार्‍या महसूल अधिकार्‍यांसह कर्मचार्‍यांची चौकशी करुन कारवाई करण्यासह विविध मागण्यांचे निवेदन नुकतेच दिले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी आपल्या पदाला योग्य न्याय न दिल्याने कित्येक वर्षांपासून खूप मोठी शिक्षा जनतेला भोगावी लागत आहे. बहुतांशी खेडे व शहरे स्थापन झाल्यापासून ते आजपर्यंत आहे तेवढ्याच हद्दीमध्ये आहे. जर एखाद्या गावची लोकसंख्या 2 हजार किंवा त्यापुढे असेल तर त्या गावची कलम 122 अन्वये जिल्हाधिकारी व भू-मापन अधिकारी यांनी गावठाण विस्तार करण्याबाबत निर्णय घ्यावयाचा आहे. वाढती लोकसंख्या विचारात घेता स्वातंत्र्य मिळण्याच्या सुमारास तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने केलेल्या ‘मुबंई तुकडे बंदी तुकडे जोड’ कायदा 1947 चे कलम 18 नुसार गावच्या लोकवस्तीचा विचार करून गावठाण विस्ताराची तरतूद केली आहे. तसे शासनाने निर्देश दिलेले आहे. पंरतु तसे होताना दिसत नाही. त्याचा दुष्परिणाम वाढती लोकसंख्या ही गावाच्या आजूबाजूला असणार्‍या शेतीवर मुलभूत गरजेपोटी निवारा करण्यासाठी छोटे-छोटे तुकडे करत आहे. त्यातूनच तुकडे बंदी तुकडे जोड कायद्याचा भंग होत असल्याचे आढळून येत आहे; हे करण्यामागे जनतेचा उद्देश फक्त रहिवास प्रयोजन आहे ना की औद्योगिक वापर. त्यामुळे त्यात जनतेला चुकीच समजून त्यांनी केलेल्या तुकड्यांना बाजारभावाच्या 25 टक्के रक्कम दंड आकारू नये अशी मागणी केली आहे.
तसेच ज्या खातेदारांनी शेतीचे तुकडे केले ते त्यांनी स्वतः घरी नक्कीच नाही केले. त्यास जबाबदार महसूल प्रशासन आहे. कायदा फक्त सर्व सामान्य जनतेसाठी नसून तो आपल्या सर्वांसाठीच समान आहे. परंतु महसूल विभागाचे संबंधित कर्मचारी व अधिकारी हेच कायद्याचा भंग करत आहे. सक्षम अधिकारी त्यांचे कार्य व कर्तव्य चोखपणे पार पाडत नसतील तर त्यांचा दोष जनतेवर लादण्यात काय अर्थ आहे. प्रत्येक सक्षम अधिकारी व त्यांच्या खालील कर्मचार्‍यांना आपले कार्य व कर्तव्याची योग्यरित्या जाण असल्यास शेतजमीनचे सीमाचिन्हे नष्ट झाल्यास प्रशासन स्वतःहूनच ते दुरूस्ती करायचे आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. वहिवाटीची रस्ते मोकळे करण्यासाठी प्रत्येकाला वाट पाहत बसण्याची गरज नाही हे स्थानिक तलाठी व तहसीलदारांना स्वतःहूनच जाऊन मोकळे करून द्यायचे आहे. त्यासाठी शासन कायम पुढे येत आहे. पंरतु अधिकारी वेळकाढूपणा करत जनतेची दिशाभूल करत आहे. या सर्व गोष्टींची सखोल चौकशी करून महसूल अधिकार्‍यांच्या चुकीच्या कामाच्या दंडापासून जनतेला वाचवावे, ज्या खातेदारांचा उद्देश फक्त मानवाच्या मूलभूत गरजा असणार्‍या अन्न, वस्र व निवारा पैकी निवारासाठी जर शेतीचे तुकडे झाले असेल तर त्यांना यातून वगळावे, गावठाण विस्तारासाठी पात्र गावातील शेती तुकड्यांना वगळावे, शहर हद्दीपासून तीन किलोमीटर अंतरावर तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा लागू होत नाही ते वगळावे आणि जनतेला वेठीस धरणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी अशी विविध मागण्या युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा ग्राहक संरक्षण कक्षाचे तालुकाप्रमुख ज्ञानेश्वर कांदळकर यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.
म. ज. म. सं. 1966 प्रमाणे महसूलचे सक्षम अधिकारी आणि इतर अधिकारी आपले कार्य व कर्तव्य व्यवस्थित बजावत नसल्याने जनतेला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. जर त्यांनी आपले कार्य आणि कर्तव्य प्रामाणिकपणे केले तर मुंबई तुकडे बंदी तुकडे जोड कायद्याचा भंगही होणार नाही. तर शेतजमीन हद्दीचे वाद आणि रस्ता अडवणुकीचे प्रकारही घडणार नाहीत.
