… पण शेतकरी आपल्या मर्जीनं धान्यही विकू शकत नाही! शेतकरी आंदोलनावरून काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल
मुंबई, वृत्तसंस्था
नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या तीन आठवड्यांपासून अधिक कालावधीसाठी शेतकर्‍यांचं आंदोलन सुरू आहे. नवे कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानंही हस्तक्षेप केला असून शेतकर्‍यांना अहिंसक आंदोलनाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा सल्ला केंद्राला दिला. मात्र, तसे केल्यास शेतकरी चर्चेस तयार होणार नसल्याचे नमूद करत केंद्र सरकारने हा सल्ला अमान्य केला. दरम्यान, शेतकरी आंदोलनावरून काँग्रेसनं केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे नेते आणि प्रवक्ते भाई जगताप यांनी या मुद्द्यावरून केंद्रावर निशाणा साधला आहे. साहेब आपल्या मर्जीनं संपूर्ण देश विकू शकतो पण शेतकरी आपल्या मर्जीनं धान्यही विकू शकत नाही, असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. भाई जगताप यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून यावर टीका केली.
शेतकर्‍यांना अहिंसक आंदोलनाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा सल्ला केंद्राला दिला. केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या तीन आठवडयांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या मांडलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सलग दुसर्‍या दिवशी सुनावणी घेतली. शेतकर्‍यांचे आंदोलन आणि इतरांचा मुक्त प्रवासाचा अधिकार या मुद्दयांनाच तूर्त प्राधान्य देत असून, कायद्यांच्या वैधतेचा मुद्दा सद्य:स्थितीत विचारात घेतलेला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शेतकर्‍यांना अहिंसक आंदोलनाचा अधिकार आहे. मात्र, त्यातून इतरांच्या मुक्त प्रवासास आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठयात बाधा येता कामा नये, असे न्यायालयाने आंदोलकांना बजावले. “तुम्हाला (शेतकरी) आंदोलनाचा अधिकार आहे. पण, तुमचा उद्देश साध्य होण्यासाठी सरकारशी चर्चा केली पाहिजे. सरकारशी चर्चा केल्याविना आंदोलन सुरूच ठेवता येणार नाही”, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच आंदोलक शेतकर्‍यांना ‘जमाव’ म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
आंदोलक शेतकर्‍यांसह संबंधितांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच याबाबत तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमण्याचा आदेश देऊ. नव्या कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित केल्यास शेतकर्‍यांशी वाटाघाटी करता येतील, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाळ यांनी त्यास विरोध केला. कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली तर शेतकरी चर्चेस तयार होणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. त्यावर कायद्यांच्या स्थगितीची सूचना देत नसून, फक्त सल्ला दिल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आंदोलक शेतकर्‍यांना नोटीस पाठवण्याचा आदेश देण्यात येईल आणि त्यांना सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे दाद मागण्याची मुभा देण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
